‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’का नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले पछिल्लो १२ वर्षमा ११ अर्ब ५३ करोड संकलन भएपनि संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् बिग्रदै गएको छ ।

Advertisement 1

सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताए । ‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । हामीले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएका छौँ ।’ आयल निगमले चालू आव ०७७र७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख उठाइसकेको छ । गत आव ०७६र७७ मा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत निगमले भन्सार बिन्दुमा कर तिरेको थियो ।

आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव ०६५र६६ देखि चालू आवको माघसम्म ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख यो शीर्षकमा कर उठाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा बजेट पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भन्सार बिन्दुबाट संकलित रकम राजस्व कोषमा आउँछ । त्यहाँबाट वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हुने सबै काममा रकम विनियोजन हुने गरेको छ,’ उनले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र नभई अन्य धेरै निकायमा रकम पठाउने गरेको उनको दाबी छ ।

Advertisement 2