‘महिलाका लागि अझै पनि पुरुष सत्ता र सोच बाधक’
इकर्मचारी संवाददाता ।
Advertisement 1
काठमाडौं । संविधानले लैंगिक समावेशिताको व्यवस्था गरेपछि राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढेको छ । संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको दशकमा मुलुकले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशदेखि पहिलो महिला सभामुख र पहिलो महिला राष्ट्रपतिसमेत पायो । तर अझै पनि महिलालाई कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्न सहज छैन । महिलाका लागि अझै पनि पुरुष सत्ता र सोच बाधक बनेर खडा छ ।
‘महिला नेतृत्वमा आउँदा पुरुष अहंकारमा चोट पर्दोरहेछ, त्यसकारण नेतृत्वमा पुग्न महिलाले पटक–पटक परीक्षा दिनुपर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले केही साताअघि महिला न्यायाधीशको सम्मेलनमा भनिन्, ‘हामी त नेतृत्वमा पुगेका भाग्यमानी महिला हौँ । संविधानले जे लेखे पनि अझैसम्म महिलालाई सजिलो चाँहि छैन ।’
Advertisement 2
मुलुकको जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाको सहभागितालाई संविधानमा एसियामै प्रगतिशील व्यवस्था गरिँदा समेत ३३ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । राज्यका सबै निकाय र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत महिलाको अवस्था पुरुषको दाँजोमा एकदमै कम छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको एक अध्ययनले राज्यले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अघि सारेपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ । तर यो पर्याप्त भने छैन ।
Advertisement 3
सकारात्मक विभेदको नीतिले महिलाले आफ्नो हक पाए, तर राज्यका हरेक निकायको नेतृत्वमा पुग्न र पुर्याउन अब राज्यले उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ ।
महिला अधिकारकर्मी सिर्जना काफ्ले भन्छिन्, ‘सहभागिता महिलाको साधारण अधिकार हो । तर उनीहरूलाई नेतृत्वमा पु¥याउन थप अवसर दिनुपर्छ, राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि महिलाले राज्यमा न्यूनतम सहभागिता पाएका छन् । उनीहरूको राजनीतिक र सामाजिक जीवन माथि उठेको छ । तर राज्यको कार्यकारी कुर्सीमा महिलालाई बसाल्न भने राज्यले थप जोडबल लगाउनुपर्छ ।
संवैधानिक पदमा शून्य, मन्त्रिपरिषद्मा १८ प्रतिशत
राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तह अर्थात् ‘सम्माननीय’ सम्बोधन गरिने सबै संवैधानिक पदमा यसपटक महिला छैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसम्म सबै पदमा पुरुष मात्रै छन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी रहेकाले संवैधानिक पदमा एक जनाको भए पनि उपस्थिति थियो । संवैधानिक पदपछि प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको जिम्मेवारीमा इन्दिरा रानामगर छन् भने राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा बिमला घिमिरे छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १८ प्रतिशत अर्थात् चार जना महिलाको सहभागिता छ ।
जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहित सरकारको प्रवक्तामा रेखा शर्मा छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नगारिक मन्त्रीमा भगवती चौधरी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ छन् ।
संघीय संसद्मा ३४ प्रतिशत
संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि अहिले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९२ जना महिला छन् । तर उनीहरूमध्ये ९ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।
दलले महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्रै प्रतिनिधित्व गराइरहेका छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा भने ३७ प्रतिशत अर्थात् २२ जना महिला छन् । दुवै सदनमा गरेर संघीय संसदमा ३३४ जना सांसदमध्ये ३४ प्रतिशत् अर्थात ११४ जना महिला सांसद छन् ।
चार संसदीय समितिको सभापति महिला
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति छन् । तीमध्ये १० वटामा पुरुष सभापति छन् भने बाँकी चार वटा समितिको नेतृत्वमा महिला छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति बिमला सुवेदी छन् भने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति डा.आरजु राणा छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा जयन्तीदेवी राई छन् भने विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कमला पन्त छन् । दुई वटा संयुक्त समितिको सभापति भने चयन हुनै बाँकी छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री सबै पुरुष
मधेश प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख पुरुष नै छन् भने मुख्यमन्त्री त सात वटै प्रदेशमा पुरुष नै छन् । मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख अहिले सुमित्रादेवी भण्डारी छन् ।
संयोगले यसअघि बामगती प्रदेशको प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला थिइन् भने सोही प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि केही दिन मात्रै अष्टलक्ष्मी शाक्य बनेकी थिइन् । नभए प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख अहिलेसम्म जति जना भए, सबै पुरुष मात्रै छन् ।
प्रदेशका यी उच्च पदमा महिलालाई अवसर दिइएको छैन । प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्मा पनि केन्द्रकै हविगत छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई पनि समेटिएको छ भनेर देखाउनेबाहेक राजनीतिक दलले महिलालाई अवसर दिएका छैनन् ।
प्रदेशसभा : कर्णालीबाहेक सबैमा पुरुष
संघीयतापछि सात वटा प्रदेशमा दोस्रो पटक प्रदेश सभा गठन हुँदा कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिलालाई उपसभामुखमै सिमित गरिएको छ । संयोगले कर्णाली प्रदेश सभामा भने सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला छन् ।
सभामुखको जिम्मेवारीमा नन्दा गुरुङ छन् भने उपसभामुखको जिम्मेवारीमा यशोदा न्यौपाने । कोशी प्रदेश सभाको उपसभामुखमा सिर्जना दनुवार, मधेश प्रदेश सभाको उपसभामुखमा बविताकुमारी राउत, बागमती प्रदेश सभाको उपसभामुखमा अप्सरा चापागाई, गण्डकी प्रदेश सभाको उपसभामुखमा बिनाकुमारी थापा, लुम्बिनी प्रदेश सभाको उपसभामुखमा मेनुका खाँड र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुखमा कोइलीदेवी चौधरी छन् ।
सात वटै प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना र सभानुपातिकतर्फ २२० जना गरेर ५५० जना निर्वाचित हुदाँ महिला ३६ प्रतिशत अर्थात २ सय जना निर्वाचित छन् ।
१४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा ३१ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । तीमध्ये सुशिला कार्की पहिलो र एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनले २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेकी हुन् । यति मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशबाहेक ६७ जना न्यायाधीश बनेर गइसक्दा पनि तीन जना मात्रै महिलाले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका छन् ।
जसमा सुशिलासिंह सिलु, शारदा श्रेष्ठ र मिरा खड्का छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना बहालवाला न्यायाधीश रहेकोमा यस पटक संयोगले १९ प्रतिशत अर्थात् तीन जना महिला छन् । जसमा सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र सारंगा सुवेदी छन् । सर्वोच्च अदालतकै अनुसार उच्च अदालतमा १४८ जना न्यायाधीश रहेकोमा महिलाको संख्या १४ प्रतिशत अर्थात् २२ जना छन् । जिल्ला अदालतमा २३७ न्यायाधीश रहँदा महिलाको संख्या ७ प्रतिशत मात्रै अर्थात् १८ जना महिला छन् ।
२८ महान्यायाधिवक्ता बन्दा महिला शून्य
यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा २८ जना महान्यायाधिवक्ता बनिसक्दा एक जना पनि महिलाले महान्यायाधिवक्ता बन्ने अवसर पाउन सकेनन् । महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव सरहका तीन जना नायब महान्यायाधिवक्ता छन्, तर सबै पुरुष ।
कार्यालयमा ३५ जना सहन्यायाधिवक्तामध्ये दुई जना मात्रै महिला छन् । उपसचिव सरहका १६८ जना उपन्यायाधिवक्तामध्ये २४ जना र शाखा अधिकृत अर्थात २९० जना सरकारी वकिलमध्ये ९५ जना मात्रै महिला छन् ।
विशिष्ट श्रेणीमा ६ प्रतिशत महिला
नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा जम्मा ८६ हजार ४६८ जना कर्मचारीमध्ये पुरुष कर्मचारीको संख्या ६२ हजार ६१४ अर्थात ७२ प्रतिशत छ भने महिला कर्मचारीको संख्या २३ हजार ८५४ अर्थात् २७ प्रतिशत छ ।
निजामती सेवामा नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने विशिष्ट श्रेणीमा भने महिलाको संख्या एकदमै न्यून छ । २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म ६८ वर्षको अवधिमा २५ जना मुख्यसचिव बनिसक्दा एक जना पनि महिलाले मुख्यसचिव बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । मुख्यसचिव डा.बैकुण्ड अर्यालसहित नेपाल सरकारको बिशिष्ट श्रेणीमा ७२ जना बिशिष्ट श्रेणीको पदमा बहाल रहँदा करिव नौ प्रतिशत अर्थात् ७ जना मात्रै महिला छन् ।
जसमा लीलादेवी गड्तौला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा (कानून सचिव), उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिवमा सरिता दवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा सेवा लम्साल, विन्दु विष्ट महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उप–महालेखा परीक्षक, प्रमिलादेवी बज्राचार्य नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यकारी सचिव, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव र राधिका अर्यालय लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेकी छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा इतिहासमा नै लम्साल पहिलो महिला सचिव बनेकी छन् भने प्रदेश सरकारमा पनि पहिलो प्रमुख सचिव बस्नेत बनेकी हुन् भने दोस्रो प्रमुख सचिव अर्याल बनेकी हुन् । यद्यपी अर्याल दोस्रो प्रमुख महिला सचिव भएको भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको हकमा भने पहिलो प्रमुख महिला सचिव नै बनेकी छन् ।
राष्ट्रिय कितावखानाकै तथ्यांक अनुसार ६६० जना सहसचिवमध्ये आठ प्रतिशत अर्थात् ५५ जना मात्रै महिला छन् । यस्तै सहसचिव सरहकै अधिकृत बाह्रौ र एघाराँै तहमा १२८ जनामध्ये महिला ३० जना मात्रै छन् । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् उपसचिवमा दुई हजार ६७८ जना कार्यरत रहेकोमा १२ प्रतिशत अर्थात् ३३३ जना महिला कार्यरत छन् ।
उपसचिव सरहकै अधिकृत दशौँ र नवाँै तहमा ४५७ जना कार्यरत रहेकोमा महिला २५ प्रतिशत अर्थात् ११७ जना कार्यरत छन् । शाखा अधिकृतमा ८ हजार कर्मचारी कार्यरत रहँदा करिव २० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ५९८ जना महिला कार्यरत रहेका छन् ।
७ महिला सिडिओ
गृह प्रशासन अन्तर्गत रहेका ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओे)मध्ये अहिले सात जिल्लाको नेतृत्व मात्रै महिलाले सम्हालिरहेका छन् । यसअघि पहिलो पटक १० जना सीडीओले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
अहिले सहसचिव सरहका महिला सीडीओमा काभ्रेपलाञ्चोकमा रुद्रादेवी शर्मा, रामेछापमा अनिता निरौला, भक्तपुरमा रोशनीकुमारी श्रेष्ठ र नवलपरासी पूर्वमा कल्पना श्रेष्ठ, स्यांग्जामा सुनिता नेपाल रहेका छन् । उपसचिव सरहका सीडीओमा तेह्रथुममा मीना अर्याल र सोलुखुम्बुमा देवी पाण्डे छन् ।
महिलाको प्रवेशदर २३ प्रतिशत
निजामती सेवासहित सबै सरकारी सेवामा र अन्य पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६४ सालदेखि सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
लोकसेवा आयोगको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ दखि २०७८÷७९ सम्म अर्थात् समावेशी व्यवस्था लागू भएको १५ वर्षमा ३३ हजार २६२ जना निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ७ हजार ७५९ महिलाको प्रवेश भएको छ । सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयन अवधिमा महिलाको प्रवेशदर २३ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रहरीमा ११ प्रतिशत महिला
नेपाल प्रहरीमा हाल ७७ हजार ९०० प्रहरीमध्ये ८९ प्रतिशत पुरुष रहेकोमा साढे ११ प्रतिशत अर्थात आठ हजार ९ सय ६७ मात्रै महिला छन् । जसमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी)मा तीन जना महिला पुगेका छन् । जसमा प्रशासनतर्फ नेपाल प्रहरीको इतिहासमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म ७३ वर्षको अवधिमा एक जना पनि महिला प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सकेको छैन ।
प्रहरी महानिरीक्षपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी)मा भने पहिलो पटक तीन जना महिला एकै पटक भएका छन् । जसमा कार्य विभागको प्रमुखमा किरण बज्राचार्य, प्रहरी अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारीमा डा.आशा सिंह र प्रशासन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा मिरा चौधरी छन् । यद्यपी चौधरी केहि दिन अघि मात्रै एआईजीपीबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेकी छन् ।
प्राविधिकतर्फ डा.आशा सिंह पहिलो महिला एआईजीपी भए पनि प्रशासनतर्फ भने पूजा सिंह एआईजी बनेकी हुन् । यद्यपी सिंहले पनि अनिवार्य अवकाश पाइसकेकी छन् । बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) भने किरण राणा र दुर्गा सिंह छन् ।
यस्तै प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) चार जना, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) आठ जना, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) ३१ जना र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) १४६ जना छन् । अधिकृत भन्दा तल वरिष्ठ सई ११३, सई २१६, असई ५५२, वरिष्ठ हवल्दार १८४, प्रहरी हवल्दार ९६३, प्रहरी सहायक हवल्दार १ हजार ५८६, जवान ४ हजार ६५२ जना र प्रहरी कार्यालय सहयोगी ५०६ जना महिला छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा ९ प्रतिशत
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा जम्मा ३५ हजार ६६९ जना रहेकोमा ९१ प्रतिशत अर्थात ३२ हजार २४ जना पुरुष छन् भने नौ प्रतिशत अर्थात तीन हजार २४५ जना मात्रै महिला छन् । नेपाली सेनामा ८७ हजार १०९ जना जम्मा रहेकोमा ९३ प्रतिशत पुरुष छन् भने सात प्रतिशत अर्थात ६ हजार ६३२ जना मात्रै महिला छन् ।
जसमा सामान्यतर्फ प्रमुख सेनानीदेखि महारथी अर्थात प्रधानसेनापतीसम्म एक जना पनि महिला छैनन् । यद्यपी सहायक रथीमा प्राविधिकतर्फ सात जना र कानूनीतर्फ एक जना गरेर जम्मा आठ जना छन् । महासेनानीमा प्राविधिकतर्फ १३ जना र कानूनीतर्फ एक जना गरेर जम्मा १४ जना छन् । प्रमुख सेनानीमा प्राविधिकतर्फ २७ जना र कानूनीतर्फ दुई जना तथा लेखातर्फ एक जना गरेर जम्मा सेनानीतर्फ ३१ जना महिला छन् । सेनानीमा सामान्यतर्फ १०६ जना र प्राविधिकतर्फ ४७ जना कानूनीतर्फ दुई जना र लेखातर्फ एक जना गरेर जम्मा १५६ जना छन् ।
सहसेनानीमा सामान्यतर्फ ६५ जना र प्राविधिकतर्फ ८४ जना, कानूनीतर्फ एक जना र लेखातर्फ ६ जना गरेर १५६ जना नै छन् । उपसेनानीमा सामान्यतर्फ ३८ जना, प्राविधिकतर्फ २६ जना, कानूनीतर्फ दुई जना र लेखातर्फ सात जना गरेर ७३ जना छन् । त्यो बाहेक बाँकी सबै महिला जमदारदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म बढी छन् ।
चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेख्य महिला
अन्य क्षेत्रको तुलनामा चिकित्सा सेवामा भने महिला सहभागिता उल्लेख्य पाइएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार विशेषज्ञतर्फ १० हजार ८० जना रहेकोमा पुरुष ७ हजार ११० छन् भने महिला २९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९७० छन् । विशेषज्ञभित्र पनि एमडी तथा एमएसमा जम्मा ९ हजार ३३९ जनामा पुरुषको संख्या ६ हजार ७१४ रहेकोमा महिलाको संख्या २८ प्रतिशत अर्थात दुई हजार ६२५ छ ।
एमडिएसमा ७४१ जना रहेकोमा पुरुष ३९६ रहेकोमा महिला ४६ प्रतिशत अर्थात ३४५ जना छन् । यस्तै चिकित्सक भने जम्मा ३२ हजार २१८ जना रहेकोमा २० हजार १४२ पुरुष रहेकोमा महिला भने ३७ प्रतिशत अर्थात १२ हजार ७६ जना छन् ।
चिकित्सकभित्र पनि एमबीबीएस चिकित्सक जम्मा २७ हजार ८०७ रहेकोमा पुरुष १८ हजार ५२० र महिला ३३ प्रतिशत अर्थात ९ हजार २८५ छन् । बिडिएसतर्फ भने जम्मा ४ हजार ४१३ जना रहेकोमा पुरुष एक हजार ६२२ र महिला ६३ प्रतिशत अर्थात दुई हजार ७९१ जना छन् ।
नर्सिङमा महिला मात्र
नर्सिङ पेसा प्रायः महिलाले नै अपनाउने भएकाले महिलाको संख्या बढी देखिएको छ । नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक अनुसार एक लाख १२ हजार ४०० विशेषज्ञदेखि विदेशी नर्ससम्म छन् । जसको शून्य दलमलव १७ प्रतिशत अर्थात १२५ जना मात्रै पुरुष नर्स छन् । बाँकी एक हजार १९४ विशेषज्ञ नर्स, ७३ हजार ३८९ नर्स, ३६ हजार ९६९ एनएनएम र ८४८ विदेशी नर्स महिला छन् ।
