स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाउन ५ सुझाव
–हरिप्रसाद भण्डारी,
Advertisement 1
स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादनमा पटक पटक समस्या निम्त्यिाउने एउटासमस्या बनेको छ – कर्मचारी नटिक्नु । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिएको कर्मचारी प्रशासन नटिक्ने स्थानीय तहका लागि यो समस्या निकै टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
कर्मचारी आउनै नचाहने र आएपनि बस्नै नचाहने समस्याका कारण आजित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्र समस्यामा छैनन् नागरिकले समेत दुःख पाइरहेका छन् । यसकारण कसरी हुन्छ स्थानीय तहमा कर्मचारी नटिक्ने समस्याको दिगो समाधान खोज्नु नै ती स्थानीय तहको समस्या समाधानको निर्विकल्प उपाय हो ।
Advertisement 2
देशका धेरै स्थानीय तह वर्तमान समयमा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भरमै चलिरहेका छन् ।वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कार्यालय प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको सरुवा भयो भने त स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निकै समस्या उत्पन्न हुन्छ । सेवाप्रवाहसमेत अवरुद्ध भएपछि आम नागरिकमा आएको असन्तुष्टिले स्थानीय तह र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली स्थानीय सरकारले आम नागरिकका समस्याहरुको सम्वोधनसहित शासन प्रणालिमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरेर व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढाउनुपर्नेमा उल्टै आलोचनाको शिकार भइरहेका छन् । आलोचनाका थुप्र्रै कारणहरुमध्ये सेवाप्रवाहमा आउने यसखालका समस्याहरु पनि मुख्य छन् ।
Advertisement 3
स्थानीय सरकारको स्थायी पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । वास्तवमा कर्मचारी प्रशासनले नगर्दासम्म जनप्रतिनिधिले चाहेरमात्रै स्थानीय तहमा राम्रो काम हुन सक्दैन । सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीमै निहीत हुने भएकाले सरकारको कामकारबाही, संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाह उनीहरुको हातमा हुन्छ भने शासन सञ्चालन र नीतिनिर्माणको अधिकारमात्रै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग रहन्छ । यी दुई पक्षहरुको अधिकारको प्रयोगको अन्तरविरोधको कारण आज देशभरका स्थानीय सरकारको स्थायी पक्ष कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर बनेको छ । स्थानीय तहहरुमा यसप्रकारको समस्याले कार्यसम्पादन, सेवाप्रवाह र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर धक्का पुग्ने गरेको छ ।
कर्मचारी–जनप्रतिनिधि अन्तरविरोधका कारण श्रृजना हुने समस्याको ‘भिक्टिम’ आम नागरिक बन्ने गरेका छन् । उपभोत्ताको समयमा सम्झौता नहुने, व्यवसायीको समयमा भुक्तानी नहुने र संवेदनशील अवस्थाका कामहरु समेत समयमा नहुने समस्याबाट पीडित जनताको आलोजना जनप्रतिनिधिले खेप्नुपर्दछ । कर्मचारी मुलभूत रुपमा कानुनप्रति र जनप्रतिनिधि मुलभुत रुपमा जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने सत्यलाई समीक्षा गर्दै निम्नि ५ कारणहरुको निराकरण गरेमा जनप्रतिनिधिले चाहेका र जनताले मन पराएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा टिकाउन सकिन्छ ।
१. प्रशासन सञ्चालनको क्षेत्राधिकार
कर्मचारी–जनप्रतिनिधि समस्याका कारण स्थायी अंग नै अस्थिर बनिरहेका स्थानीय तहकाकर्मचारीहरुलाई बुझ्दा पहिलो समस्या भनेको जनप्रतिनिधिहरु शासन सञ्चालन र नीति निर्माणभन्दा पर पुगेर प्रशासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि समस्या श्रृजना हुने गरेको देखिन्छ ।
स्टोर, योजना, सामाजिक विकासका चालु कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शाखाहरु जस्ता शाखाहरुलाई मालदार शाखाको रुपमा बुझ्न थालिएको छ । स्टोर, योजना तथा अन्य शाखाहरुमा कर्मचारी खटाउने विषयमा हुने हस्तक्षेप रअसमझदारी हुँदा बढेको संघर्षले कतिपय स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवाको समस्या बन्ने गरेको छ । यस्ता समस्या भएका स्थानीय तहले यो विषयमा तत्काल समिक्षा गर्नुपर्दछ ।
२. सचिवालयसँगको शक्ति संघर्ष
स्थानीय तहमा प्राविधिक पद श्रृजना गरेर आवश्यक कामकाजमा कार्यालय प्रमुखको मातहतमा खट्नेगरी सचिवालय बनाइएको स्थानमा त्यति धेरै समस्या छैन, बरु कर्मचारीलाई जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सेतुको रुपमा सहजीकरण हुने गरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा सचिवालयमा भनेर राखिएका कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालनका दैनिक गतिविधि, कर्मचारी खटनपटन, टेण्डर र खरिदसम्मका हरेक कुरामा चासो दिन्छन् ।
त्यस्ता स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको निकै संघर्ष हुने गरेको छ । कम्प्यूटर अपरेटर पदमा बसेर हाकिम, स्टोर, योजना, तथा अन्य शाखाहरुमा हस्तक्षेप गर्नेगरी जनप्रतिनिधिका आफन्तहरु जहाँजहाँ बसेका छन् ती स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले के कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको ख्याल जनप्रतिनिधि स्वयंले गरेर त्यसको नियमन र सुधार गर्नु जरुरी छ ।
३. कार्यक्रम कार्यान्यवनमा बाँझिने स्वार्थ
स्थानीय तहहरुमा अहिले एउटा भनाइ सुनिन्छ–‘कर्मचारी आफुले भनेको ठाउँबाट खरिद गर्न पाए भने खुसी हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरु आफुले भनेको ठाँउमा वितरण गर्न पाए भने खुसी हुन्छन् ।’
निजी स्वार्थहरुलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यसरी उनीहरुको स्वार्थ मिल्यो भने कार्यक्रम कार्यान्यवन हुन बेर नलाग्ने तर, स्वार्थ बाझिएको खण्डमा टसल बढ्नथाल्छ र अस्थिरताको स्थितिसम्मै पुग्छ । यो अवस्थाको नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विषयगत समितिहरु चनाखो हुनुपर्दछ ।
४. कानुन मिच्नुपर्ने दबाव
कयौँ कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुको गुनासो छ–कानुन एउटा छ, अर्कै गर्न दबाव आउँछ । कार्यकर्ताको काम, पार्टीका काम र आफन्तका काममा जस्तोसुकै परिस्थितिश्रृजना गरेर पनि गराइछाड्ने जनप्रतिनिधिको पेलानमा कर्मचारीहरु टिकिरहन सक्दैनन् ।
५. बाह्य परिस्थिति र जोखिम
कुनैपनि ठाँउमा दक्ष जनशक्तिले काम गरिरहनका लागि सम्बन्धित कार्यालयको आन्तरिक वातावरण जत्तिकै बाह्य वातावरण र परिस्थिति पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न सहज हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ संस्था र सञ्चारमाध्यमको भुमिकाले पनि स्थायित्वको निर्धारण गर्छ । त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ संस्था र सञ्चार जगतसंग उचित समन्वय गरेर अनुकुल बतावरण बनाउने गर्नुपर्दछ ।
यो उनीहरुको दायित्व हो । आन्तरिक अन्तरविरोध अन्त्य गर्दै कार्यालयमा कार्यसम्पादनको उचित प्रवन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुको साटो पद तथा गोपनियताको सीमासमेत भंग गरेर अस्वभाविक प्रचारवाजी गर्ने कार्यले बाह्य परिस्थिति थप बिग्रनेतर्फ सचेत हँुदै उचित बातावरणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच समझदारी नहुँदा उत्पन्न प्रशासनिक अस्थिरताका कारक जो भएपनि परिणामस्वरुप त्यसको असर भने जनतामाथि नै पर्ने हो । यसर्थ कर्मचारीमा समस्या छन् भने आवश्यक कानुनी प्रक्रिया चालेर समाधान खोज्ने र आफ्ना कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्न समयमै उचित कदम अगाडि बढाउनु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई सवल, सशक्त र सुशासनयुक्त बनाउन सकेमा समग्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा नीतिनिर्माता र कार्यान्यवनकर्ताको संयुक्त प्रयास जरुरी छ ।