राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

Advertisement 1

अख्तियारले निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सिडिई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पाण्डेविरूद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। कन्सल्टेन्ट इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईविरूद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।

अख्तियारले आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र भपण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ४९४ रुपैयाँ बिगो मागेको छ। आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीविरूद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। २अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले पुरस्कार स्वरूप फेरि अर्बौं रूपैयाँको ठेक्का हात पार्न सफल भएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री समेत रहेका ठेकेदार पाण्डे विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सिक्टा सिँचाए आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी तारेखमा छन्। उनै पाण्डेले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको अर्बौं रूपैयाँको नयाँ ठेक्का पाएका हुन्।

Advertisement 2

तनहुँ जिल्लामा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँध निर्माण गर्ने, हेडबक्स लगायत पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका तर्फबाट पाण्डेले ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का हात पारेका हुन् । सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नेपाल जेभीसँग चैत १० गते ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। १६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र सोङ्ग दा कालिका जेभी कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आयोजनाका तर्फबाट तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिके र ठेक्का कम्पनीको तर्फबाट विक्रम पाण्डेले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको भए पनि प्रमाणित नभएको अवस्थामा ठेक्का लिन पाउने हुनाले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेको जिकिर छ । उहाँको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन, कालोसूचीमा राखिएको अवस्थामा ठेक्का बिड नै गर्न सकिन्नथ्यो, थिकेले लोकान्तरसँग भने, कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नेपालमा अन्य थुप्रै कामको ठेक्का पाइरहेको छ, अरूले रोकेको भए हामीले पनि रोक्न मिल्थ्यो होला तर कानूनले नै रोक्न नमिल्ने भनेकाले समस्या भएन।

एसियाली विकास बैंकको फन्डिङमा उक्त आयोजना निर्माण भइरहेको हुनाले भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लागेको तर प्रमाणित नभएको अवस्थामा काम गराउन मिल्ने भनेर एडीबीले समेत भनेका कारण सम्झौता गरिएको थिके बताउँछन् । उक्त काम गर्नका लागि यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेका सीएमसी डी राभेना, इटालीसँग सम्झौता गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको अवस्थामा भाग्यो, तर हाम्रोमा ठेक्का सम्झौता गरेर कामै शुरू नगरेको अवस्थामा भाग्यो, थिकेले लोकान्तरसँग भने, हामीले पनि धेरै कुर्‍यौं तर पनि नआउने भएपछि २०७५ साल असोज महिनातिर सम्झौता भंग गरेका थियौं।