काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो वर्षको लागि कार्यक्रम स्थगित गरेकी हुन् ।

Advertisement 1

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाइने गरी यो वर्ष उक्त कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेकी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेकी हुन् । कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि, ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट तर्जुमा कै क्रममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमको लागि यो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत ७४ विद्यालयलाई चार कोठे भवन, ५९५ विद्यालयमा आइसीटी र १९ वटालाई प्राविधिक विद्यालय बनाउने गरी सूचना जारी गरिएको थियो । सूचना अनुसार चार कोठे भवनको लागि एक हजार ७९०, आइसीटीका लागि एक हजार ७१४ र नयाँ प्राविधिक विद्यालयका लागि १८५ विद्यालयको निवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement 2

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भए पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको थियो । विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन, चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचान लगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनौटको कार्यमा ढिलाइ भएको देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुका विभिन्न कारण अघि सारेकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समयसमेत अत्यन्त कम भएको जनाएको छ । एकातर्फ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ भएको स्रोत उपयोग गर्न पनि समस्या देखिएको मन्त्रीको भनाई छ । जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाई छ ।

मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत रकम विनियोजन गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसै आधारमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय गरेकी जनाइएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको छलफलमा विभिन्न विषय उठेका थिए ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा यसको कार्यान्वयन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मुसहर, चेपाङ लगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्तै जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागिसमेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नमुना सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित बजेट मध्येबाट आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।