काभ्रेपलाञ्चोक। सरोकारवालाहरुले नेपाललाई कुपोषणमुक्त बनाउन सबैको साझा प्रयास र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कुपोषणमुक्त बनाउने अभियानमा लगानी गर्न र न्यूनतम सूचकहरु पूरा गरी पोषणमैत्री स्थानीय तह बनाउन प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार र शुक्रबार धुलिखेलमा गरेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो, पोषणमैत्री स्थानीय शासन र स्थानीय तहको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताले मात्रै कुपोषण भगाउन सकिनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कुपोषणमुक्त बनाउने अभियानमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि सर्वपक्षीय प्रतिवद्धता साथै कृषि, पशुपन्छी लगायतका क्षेत्रको प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन हुनुपर्ने बताए ।

Advertisement 2

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र कार्यक्रमहरूको प्रभाकारिता बढाउन सकिने बताए । पोषणमैत्री स्थानीय तह बनाउने अभियानमा सबैको सहयोग र प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले बहुक्षेत्रीय पोषण अभियानमूलक कार्यक्रम भएको र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप सूचक हासिल गर्न जीवनपद्दति तथा प्रणालीगत अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा मन्त्री जोशी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाबीच अन्तरसम्वादसमेत भयो । कार्यक्रममा नेपालमा कुपोषणको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्दै पोषण सुधारको लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रोको साथै पोषणमैत्री स्थानीय शासनको आवश्यकता, औचित्यता तथा पोषणमैत्री स्थानीय तहको लागि तय गरिएका न्यूनतम सूचकहरूको विषयमा छलफल भयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको प्रगतिलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा एकीकृत गर्नुको साथै जिससबाट हुने अनुगमनलाई सूचकमा आधारित बनाउन तयार गरिएको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर, शैलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख खिलबाबु श्रेष्ठ, दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख दिनेश अधिकारी, दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बुर्जुराम घतानी लगायतले पोषण सुधारको लागि प्राप्त हुने अनुदान न्यून रहेको, जनशक्तिको थप क्षमता विकास गर्नुपर्ने साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट समयमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्नाका साथै सङ्घीय तहबाट संचालन भएका स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन लगायतका प्रणालीहरूमा समायानुकुल परिमार्जन हुनुपर्ने विषय उठाए ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले कार्यक्रमले नेपाल सरकारले संचालन गरेका अभियानमूलक कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय तहका समस्या तथा असल अभ्यासहरूलाई संघीय तहसम्म संप्रेशण गर्न थप सहयोग पुर्‍याउने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वावुराम ज्ञवाली, युनिसेफ नेपालका पोषण विशेषज्ञ फुल्गेन्द्र प्रसाद सिंह लगायतले विषयबस्तुको प्रस्तुति एवम् सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र दोलखा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी र  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो।