छाडा र अराजक बन्दै गएको भन्दै स्थानीय तहलाई लगाम लगाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
स्थानीय तहमा मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न र एकरुपता ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३ पन्ने कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको हो । फागुन अन्तिम साता तयार भएको सो निर्देशिकामा १० वटा परिच्छेद छ जहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मलाई कसिने व्यवस्था घुसाइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार, ७५३ स्थानीय तहबीच खर्चमा एकरुपता ल्याउने उदेश्यका साथ यो कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो । निर्देशिकाले स्थानीय तहका बैठक भत्ता,खाजा वा अतिथि सत्कार,भ्रमण खर्च,पारवाहन तथा इन्धन सुबिधा,सवारी साधन,सञ्चार, पोशाक र गोष्ठी भत्तासम्म तोकेको छ ।

Advertisement 1

जारी निर्देशिका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतका लागि ६० लाख बराबरको सवारी किन्न छुट दिइएको छ भने अन्य कर्मचारीको हकमा श्रेणीअनुसार २०० सीसीसम्म इन्जिन क्षमताको मोटरसाईकल किन्न पाउनेछन् । इन्धन खर्चमा मनपरी देखिएसँगै त्यसलाई निरुत्साहित गरी खर्च प्रणालीमा एक रुपता ल्याउन भन्दै मन्त्रालयले अबआइन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगगरपालिकाले ८० लिटर, उपमहानगरपालिका ८० लिटर, नगरपालिका ६० लिटर, गाउँपालिकाकाले ५० लिटरसम्ममात्र इन्धन उपलव्ध गराउने छ । यस्तै दशौं र एघारौं स्तरका अधिकृत चारपाङ्ग्रे सवारी भएमा महानगरपालिकाका र उपमहानगर पालिकाका कार्मचारीले ६० लिटर, नगरपालिकाका कर्मचारीले ५० लिटरसम्म इन्धन उपलव्ध गराउने छ । यस्तै,आठौं र नवौं तहका अधिकृतको चारपाङ्रे सवारी भएमा महानगरपालिका,उपनगर पालिका,नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीले ४० लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सहायकस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृतस्तर ( छैटोदेखि एघारौं तहसम्मका)ले दुई पांग्रे सवारीका हकमा १० लिटर र सहयोगीले मासिक ५ लिटरसम्म इन्धन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस्तै सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि चार पांग्रे गाडीको लागि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्म र मोटरसाईकल स्कुटरको लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च स्थानीय तहले प्रदान गर्न पाउने भएका छन् ।

Advertisement 2

यस्तै, महानगरपालिकाको प्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी सचिवालयमा कर्मचारी राख्न पाउनेछन् उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि २५ हजार, नगरपालिका प्रमुखको लागि २० हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि १८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने छ । महानगरका उपप्रमुखले २५ हजार, उपमहानगरका उपप्रमुखले २० हजार, नगरपालिकाका उपप्रमुखले १८ हजार र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले १५ हजारसम्म खर्च गर्न सक्नेछन ।

कार्यविधिमा प्रमुख र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिन पाइने भएको छ ।यस्तै अतिथी सत्कारको नाममा स्थानीय तहको प्रमुखले २० हजारसम्म र उपप्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म,गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षले मासिक १० हजार रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय रुपैयाँ बराबरको मोबाइल खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । शहरका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई सुविधैं सुविधा तर दुर्गम र विकट गाउँमा खटिएका कर्मचारीलाई कस्ने गरी कार्यविधि ल्याइएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् ।

नुमना कानुन र कार्यविधि हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस

local-lavel