दशकौंदेखि सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा मिचेर बस्ने, एक दिन राज्यले त्यसलाई खुरुक्क वैधानिकता दिने सस्तो राजनीतिले कालान्तरमा नेपाललाई कहाँ पु¥याउला ? सार्वजनिक जग्गा कहीँ–कतै बाँकी रहला÷नरहला ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो गरी उठाउँदै छन्, वन र भूमि मन्त्रालयका कर्मचारी । कारण हो, सरकारले भूमाफियालाई पोस्ने गरी एकैपटक भूमि र वनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु । पहाड छाडेर तराई झरेका, सार्वजनिक–सरकारी जग्गा दशकौंदेखि कब्जा जमाएर बसेकालाई कौडीको भाउमा बाँड्नका लागि ऐन संशोधन मात्र हुँदै छैन कि ५० प्रतिशत राजश्व छुट दिने प्रस्तावसमेत अर्थमा पुगेर अड्किएको छ । भूमिसम्बन्धी जानकार प्रशासकले यसलाई राजनीतिक तहबाट भएको ‘अपराध’को संज्ञा दिएका छन् । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेकाहरूलाई जग्गा बाँड्न ऐन बाधक देखिएसँगै संशोधनका लागि कुदाइ भइरहेको रहस्यमय छ । अघिल्लो साता बिदामा रहेका सचिव गोकर्णमुनि दवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन यति धेरै दबाब आयो कि उनी सहसचिव र उपसचिवलाई कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय त कहिले अर्थ मन्त्रालयतिर कुदाइरहेका थिए । भूमिका एक जना सहसचिवले भने, ‘त्यो पात्र आफू मन्त्रालयमा आइपुग्दैन, फोन पनि कहीँ कतैबाट गराउँदैन, तर कसको इन्ट्रेस्टमा यो सबै काम भइरहेको छ, रहस्यमय छ ।’

Advertisement 1

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई वितरण प्रक्रिया अघि बढेसँगै एकथरी ‘बिचौलिया कमरेड’हरूले राजमार्ग क्षेत्रमा रकम उठाउने धन्दा नै चलाइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसरी बस्नेहरूको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अत्तरिया, धादिङ, भालुवाङ, बुटवल, सैनामैनाका अलावा रूपन्देहीको सालझण्डी, कपिलवस्तुको शिवनगर र तिनाउ खोला क्षेत्रमा बोलवाला छ । अहिले त्यही क्षेत्रमा रकम उठाउने धन्दा चलिरहेको रिपोटिग मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६५ देखि ६६ लाख घरपरिवार नेपालभर रहेमध्ये १५ लाखले हामी भूमिहीन हौं, जग्गा जमिन छैन भनेर निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि झण्डै ८० प्रतिशतचाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू हुन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले उपलव्ध गराएको तथ्यांकअनुसार, १३ लाख ५० हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन भएको छ । जसमा ८० हजार ५८४ दलित परिवार छन् ।

Advertisement 2

१ लाख ५५ हजार ९३८ सुकुम्बासी परिवार छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सार्वजनिक वनजंगल, खोला, चिहान, कुलो कुलेसो नै अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालेका छन् । तिनका नाममा निस्सा छैन । बरु, राजनीतिक दलका भोट बैंक हुन् । भूमिहीनलाई जथाभावी जग्गा दिन वन ऐन ०७६ को दफा १२ बाधक छ । राष्ट्रिय निकुञ्जका डिजी सिन्धु ढुंगाना र वनका महानिर्देशक शिव वाग्लेले ऐन संशोधनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । यसबीच, भूमि ऐन २०२१ का केही दफाको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भूमिबाटै अवकाशप्राप्त एक सचिवले भने, ‘ यस अघि नै सरकारले कोहलपुरका केही सुकुम्बासीलाई जग्गा दियो, उनीहरूले आठ/दश लाख रुपैयाँ पाएपछि त्यही जग्गा अरूलाई बेचे र फेरि सुकुम्बासी भएको घटना बिर्सन हुँदैन । झण्डै १५ लाखले हामी भूमिहीन हौं, जग्गा जमिन छैन भनेर आवेदन दिएका छन् । निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने हो भने १५ हजारमा झर्छ होला ।’अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका भू–माफियालाई राजश्व छुट दिएको खण्डमा तिनै भू–माफियाको चलखेल चल्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।