संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि छुट्टै आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको समितिले स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै आचारसंहिता तयार गरेर मन्त्रालयका सचिव विनोद सिंहलाई बुझाएको छ ।

संघबाट खटिएका कर्मचारीहरु विभिन्न अनैतिक र अश्लील हर्कतमा मुछिने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो ।स्थानीय तहमा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यको लागि तोकिएका कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवम् सेवामूलक बनाउनका लागि आचारसंहिता ल्याउन लागिएको हो ।

Advertisement 2

आचारसंहिताले तीन तहका सरकार बिचको सहकार्य, समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत पुग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ । कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, सहयोगी, सेवामुखी, अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आचारसंहिता आवश्यक रहेकाले यो निर्माण गरिएको हो ।
१७ पन्ने आचारसहिता तयार गरेर समितिले “नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता २०८०“ तयार पारेर सचिव सिंहलाई बुझाइएको छ ।
जसमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट कार्यपालिका र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि प्रकारको उपहार, आतिथ्यता स्वीकार गर्न तथा आफूलाई गैर कानुनी फाइदा पुग्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने आचारसंहिता उल्लेख छ । आचारसंहितामा स्थानीय तहको कामको सन्दर्भमा अनुगमन, निरीक्षण, अनुसन्धान वा छानबिनमा जाँदा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी दिने र सो कार्य गरी फर्केपछि सो को लिखित प्रतिवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय तहको सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । कार्यालय समय अवधिमा मोबाइल वा कम्प्युटर मार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ । आचारसंहितामा स्वीकृत दिने निकाय वा पदाधिकारीको स्वीकृति बेगर विदेश भ्रमण, तालिम वा कार्यशाला गोष्ठीमा भाग लिन जाने, दातृ निकाय वा अन्य कुनै पनि संस्थासँग कुनै पनि प्रकारको सहयोग माग गर्ने अभिप्रायले पत्राचार नगर्ने र आफ्ना परिवार वा नातेदारलाई छात्रवृत्ति वा यस्तै प्रकारको अन्य सहयोग माग गर्न नहुने बुँदा हालिएको छ ।