राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र काँग्रेस महासमिति बैठकपछि हुने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अर्थ र गृह साँटासाँट हुनसक्ने जनाइएको छ । त्यसको संकेत कर्मचारी खटन पटनमा समेत देखिसकेको छ । आगामी माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

Advertisement 1

अघिल्लो सातामात्र सरकारले दुई सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । जसमा सञ्चारमा माओवादी निकटका भनेर चिनिएका र केपी ओली सरकारको समयमा पेलामा परेका रामकृष्ण सुवेदीलाई वित्त आयोगबाट ल्याइएको छ भने सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई आयोगमा खटाइएको छ ।

शिक्षाको क्याडर भए पनि बीचमा काठमाडौंको सिडिओ र गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो भूमिकामा काम गरिसकेका रामकृष्णलाई अहिले पनि गृहसचिव नै हुने इच्छा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले उनलाई त्यहाँ पठाउन चाहनु भएन । त्यसैले माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई दिनुपर्ने मन्त्रालयमा उनीहरूकै सचिव जाउन् र माओवादीकै साथमा रहने सञ्चारमा उनीहरू निकटकै सचिव रहुन् भन्ने चाहना यसमा प्रकट भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो कुरा व्यक्त रूपमा नभई सांकेतिक रूपमा आएको बताइँदै छ । सो अघि अन्य केही सचिवहरु पनि हेरफेर हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । राउतले हाल ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परी पुनः मन्त्रालयमा फर्किएर काम त गरिरहेका थिए । उनलाई जिम्मेवारी कम र घाम ताप्ने आयोगका रुपमा हेरिएको वित्त आयोगमा खटाइएको हो ।

Advertisement 2

यस्तै गत पुस २३ मा सामान्य प्रशासनले पठाएको सहसचिव सरुवाको आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंग्याउन सम्भवना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । झण्डै तीन दर्जन सहसचिव सरुवाको सूची आजैं टुंग्याइने सम्भवना रहेको बताइएको छ । यस्का अलवा ३० जना प्रशासन उपसचिवहरु सहसचिवमा उक्लदैछन् । त्यसलाई पनि आजै टुंग्याउन खोजिएको बताइएको छ । उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा गरिने र सहसचिवहरुको सरुवा र पदस्थापना एकै पटक हुन लागेको उक्त स्रोतले जनाएको छ ।

सामान्यले पठाएको सह सचिव सरुवाको सूची पटक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अड्काउँदै आएको छ । विगतमा विगतमा ५७ सहसचिवको सरुवा हुँदा पनि यसैगरी सरुवा सूचीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अड्काएको थियो ।