Advertisement 1

विषय प्रवेश
नवीनताको आवश्यकताको बोध गर्नु र खोजी गर्नु मानवीय सृजनशीलताको नतिजा हो । आफ्नो परिवेशमा आउने स्वाभाविक परिवर्तनलाई स्वीकार्न र समायोजन हुन हिचकिचाउने हिजोको मानवीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन भई जीवनका हरेक विषय, क्षेत्र, समस्या र समयमा आज नयाँपनको अनुयायी बनेको छ । नवप्रवर्तन नीति मार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ ।सुचना प्रविधीको उच्चतम प्रयोग गर्दै यसवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नसक्नु आजको समयको माग रहेको छ नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नविनतम अवधारणा हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिस्र्धा र ग्राहकको सट्टा लोकतन्त्र र नागरिकमा विश्वास, सरकार व्यवसाय होइन भन्ने कुरामा जोड, जनतालाई कुरा सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने, दिग्दर्शन होइन सेवा गर्ने, नागरिक संलग्नता र लोकतान्त्रिक सुशासन लागायतका विशेषता बोकेको छ । विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ । नयाँ सार्वजनिक शासन २१ औ शताव्दीमा शासन प्रकृया अभ्यास गर्ने क्रममा विकास भएको पछिल्लो मान्यता हो ।यो मान्यता प्रशासकहरूको भूमिका वास्तविक रूपमै सम्बन्धित निकाय र निष्पक्ष रूपमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।
नव प्रर्वतन
प्रशासनिक कौशलताको प्राण नै उच्च नैतिकता,इमान्दारीता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकता हो । त्यो व्यक्ति मात्र आदर्श हुन सक्छ जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ । व्यवस्थापकीय नैतिकता अन्तर्गत मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोभ, रिस, निराशा एवं कुण्ठबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकतामा जोड दिन थालिएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नव प्रर्वतनको थालनी गर्दै यसवाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउनु समयको माग हो ।
नव प्रर्वतनमुखी शासन प्रकृयामा सार्वजनिक निकायमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनुपर्छ । प्राप्त गुनासोउपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको समाधान गरी सेवाग्राहीले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, यसको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । २१औं शताब्दीमा उपभोक्ता रूपी जनतालाई सेवा पु¥याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । नवप्रर्वनत सम्वन्धमा हिजोआज विश्वव्यापी वहसले निरन्तरता पाईरहेको अवस्था छ । नवप्रवर्तन हिजोआज निकै चलनचल्तीमा आएको शब्द हो। नवप्रवर्तन शब्दको अर्थ फराकिलो छ । नवप्रवर्तन शब्दले सामान्यतया विकासका लागि नयाँ विचारको सफल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बुझाउँछ । यस अर्थमा कुनै पनि प्रक्रियालाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले सोच्नु र प्रयोग गर्नुलाई नवप्रवर्तन भन्न सकिन्छ ।
नवप्रवर्तन आविष्कारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । तथापि नवप्रवर्तन र आविष्कार फरक विषय हुन्। आविष्कार नयाँ विचार वा ज्ञानको सृजना हो भने नवप्रवर्तन देश विकासका लागि नयाँ वा पुरानो विचारलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउन फरक ढंगले प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। विश्वमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा खोजिएको, रोजिएको, रुचाइएको, पछ्याइएको र प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा रूपमा नवप्रवर्तनलाई लिएको पाइन्छ जसका कारण विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा विज्ञान र प्रविधि हुँदै आज नवप्रवर्तन केन्द्रित भएको छ । नवप्रवर्तन स्वतः वा संयोगबाट प्रस्फुटन हुने प्रक्रिया होइन । मानव जीवनका विविध पक्षसँग सम्बन्धित विचार वा सोच, वस्तु वा उत्पादन, सेवा वा व्यापार, विधि पद्धति वा प्रणालीमा खोजिने वा सृजना गरिने उन्नत फरकपन नै वास्तवमा नवप्रवर्तन हो । जसले मानवीय गतिविधिलाई सरल, सहज, सुपथ, प्रभावकारी, गतिशील, नतिजामूलक र समसामयिक बनाउँदछ । नवप्रवर्तनलाई हालको समस्यामा नयाँ समाधानको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । नवप्रवर्तनका लागि नयाँ विचार वा ज्ञानको पहिचान र छनौट गर्न उपयुक्त नीति निर्माण हुनु आवश्यक छ । यस्तो नवप्रवर्तन नीतिको सही कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञहरू रहेका प्रभावकारी संयन्त्र र सञ्जाल आवश्यक पर्छ । नेपालमा शासन र नवीनता दुवैले एक–अर्का सँग सम्बन्धित छन् । नवीनता लागू गर्नेर शासनले नयाँ र आधुनिक प्रविधी, विचार, रणनीति र व्यवस्थाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। यसबाट नेपालमा सरकारी सेवाहरूले सुचारू र उचित प्रदान गर्न सक्छन् र जनतालाई बृहतर लाभ पुरयाउन सक्दछन्।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनको आवश्यकता
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका मान्यताहरु ग्रहण गर्न आवश्यक छ । नयाँ विचार र नवीनता लाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा अवलम्वन गर्ने हो भने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र गतिशीलता आई जनविश्वास अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ ।नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकहरूले नयाँ प्रविधि, मुल्य, मान्यता र औजारहरुको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशिलता ल्याउनु पर्दछ । उदाहरणार्थ, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनहरूका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाह गर्न सकिन्छ । यसवाट , नागरिकहरूले आप्mनो आवेदनहरू वा अनुरोधहरू घरबाटै दर्ता गर्न र सार्वजनिक सेवा लिन सक्दछन् ।
नेपाल एक्सेलेरेटर ल्याब र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
नेपालमा एक्सेलरेटर ल्याबले सहयोग, सह–सृजन र असफलताबाट सिक्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्दछ र जटिल विकास मुद्दाहरू समाधान गर्न नयाँ दृष्टिकोण र विधिहरूको विकासलाई समर्थन गर्दछ । स्थानीय ज्ञान र विशेषज्ञताको उपयोग गरेर, प्रयोगशालाले नेपालमा दिगो विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने सन्दर्भ–विशिष्ट समाधानहरू खोज्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल एक्सेलेरेटर ल्याबले तीन–चरण प्रक्रिया पछ्याउँछः अन्वेषण, प्रयोग, र मापन। अन्वेषण चरणमा, प्रयोगशालाले सन्दर्भ बुझ्न, प्रमुख चुनौतिहरू पहिचान गर्न, र सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन गहिरो गोताखोरी र अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छ । प्रयोगको चरणमा, विभिन्न विचार र प्रोटोटाइपहरू स्थानीय साझेदारहरू र समुदायहरूसँगको सहकार्यमा विकसित, परीक्षण र परिष्कृत हुन्छन्। अन्तमा, स्केलिंग चरणमा, सफल पहलहरू र हस्तक्षेपहरू ठूलो प्रभाव सिर्जना गर्न मापन गरिन्छ।नेपालमा एक्सेलरेटर ल्याबले नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन, प्रमाणमा आधारित समाधानहरू सिर्जना गर्न र देशमा विकासका चुनौतीहरूको लागि अनुकूल र लचिलो दृष्टिकोणलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नेपालमा सार्वजनिक शासन पकृयामा नवप्रर्वतनका क्षेत्रहरू
डिजिटल शासन ः नेपालमा डिजिटल शासनको अवस्था विकसित गर्न सकिने गरी सरकारी सेवाहरूले इलेक्ट्रोनिक तथा अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवाहरूमा सुगमता, अवसर र अधिकारको पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गर्दछ।
खुला सरकार ः नेपालमा खुला सरकारको अभियानले सरकारले निर्णय गर्ने प्रक्रिया, सूचना, र निर्णयको प्रकाशन खुल्ला गरेर जनताले पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी,नागरिकमैत्री ,जवाफदेही र समावेशी बनाउन मदत गर्दछ ।
सार्वजनिक–निजी सहकार्य ः नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बीच सहकार्यको प्रयोग गर्ने अभियानले नयाँ र नवीनताका उपायहरू खोज्न सहयोग गर्दछ । यसले सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको संसाधनहरू र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्न सक्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नयाँ माध्यम ः सार्वजनिक सेवाहरूले नयाँ माध्यमहरू जस्तै इन्टरनेट, सोशल मिडिया, मोबाइल एप्लिकेसन, आदि प्रयोग गर्ने गरी नागरिकहरूलाई सजिलो र सुगमतामा सेवा प्रदान गर्न सक्छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दछ ।त्यसैगरी नवप्रवर्तनको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नयाँ खोज,विधि, पद्दति ,मान्यता र उपायहरू अवलम्वन गर्ने र सृजनशीलता लाई सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनता ,अनुसन्धान, विकास र सिर्जनशिलतालाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।नेपालमा सेवा प्रदानमा नवप्रवर्तन लागू गर्नका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरुको थालनी गरेको छ । उदाहरणस्वरूप, वेबसाइटहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू, ई–सेवा पोर्टलहरू, बारकोड प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, इलेक्ट्रोनिक प्रशासनिक कार्यवाही, जनसम्पर्क प्रणाली, डिजिटल रिकर्ड निर्माण र व्यवस्थापन, गवर्नमेन्ट–टू–गवर्नमेन्ट पोर्टलहरू, अनलाइन समर्थन दस्तावेज ,नागरिक एप,डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आदि औजारहरुको शुरुवात गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरू
नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा केहि समस्याहरू छन् जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियामा अवरोध प्राप्त गर्दछन् । यसरी, नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रगतिमा बाधा विरोध खडा गर्दछ ।नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका समस्याहरूमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको क्षेत्रमा कानूनी– नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको महसुस गरिन्छ । कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, तर यसको अभावले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रयासहरूलाई समस्यामुलक बनाउँदछ ।नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका संस्थागत बाधाहरू महत्वपुर्ण समस्याकोे रूपमा रहेको छ । कमजोर संस्थागत संरचना, प्रकृया सिर्जनामा रमाउने रोगग्रस्त कर्मचारीतन्त्रले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दछन् । जसको परिणामस्वरूप नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका प्रकयाहरु गतिशीलताको अभावमा फस्न सक्छन ्। त्यसैगरी नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको अवस्था छ । नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा विश्वासहीनता पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो। विश्वासहीनताले नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीका सार्वजनिकतालाई संकटमा राख्ने कार्य गर्दछ ।
यसरी, नेपालमा नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीतामा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् जसले नवप्रर्वतनमुखी शासन प्रणालीको प्रभावकारीताको आविष्कार र विकासलाई अवरोध गर्दछ । यसका समाधानका लागि सकारात्मक नीति र कार्यहरूको विकास, सांगठनिक समन्वय र सहकार्य, विश्वासयोग्यता र अधिकारिकताको अभावलाई प्रभावकारी रुपमा समाधान गर्न प्रयास शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरुवाट आजैवाट गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने ?
नीति र सार्वजनिक व्यवस्थाको नियमनमा परिवर्तन गर्ने ः सरकारले नवीनता प्रोत्साहन गर्न नीति र नियमन व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ नीति र व्यवस्थाहरूले नवीनतालाई समर्थन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यः सरकारी संस्थाहरूले संगठनात्मक समन्वय र सहकार्य मार्फत नवप्रवर्तनका लागि, संगठनात्मक समन्वय र सहकार्यको संचालनमा जोड दिनु पर्दछ । संगठनहरूले कर्मचारीहरूलाई नवीनताका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने, उनीहरूको विचार र सुझावलाई समावेश गर्ने र नवीनताका लागि आवश्यक साधन सुविधाहरू प्रदान गर्ने गर्नु पर्दछ । विभिन्न स्थानीय संगठन, गैर–सरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय, तथा गैरसरकारी संगठनहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्छ । समाजले नवीनता विकासका लागि एकसाथ आउन सक्ने गर्दछ र यसले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउन सहयोग प्रदान गर्दछ ।
सामुदायिक सहभागितामा जोड ः नेपालमा सामुदायिक सहभागिता मार्फत नवीनता प्रोत्साहनमा सरकारले नागरिकहरू, स्थानीय संघ संस्थाहरु, गैर–सरकारी संगठनहरू, विश्वविद्यालय र विधालयहरूसँग सहभागितामा रही नवीनता योजनाहरूको विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्सः सरकारले नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन र इन्सेन्टिभ्स प्रदान गर्नु पर्दछ । यसले सेवा प्रदायकहरूको उत्कृष्टता, अविष्कार र नवीनतामा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ। अनुदान, पुरस्कार, सम्मान, आदिको माध्यमबाट नवप्रवर्तनमुखी शासन प्रणालीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
नवीनता संचालनको विकासः सरकारले नवीनता संचालनको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवीनता संचालनका लागि नीति, दिशा–निर्देशन र मार्नदर्शनहरुको विकास गर्नुपर्छ । यसका साथै सामग्री, साधन, प्रविधि र कौशलको उचित संयोजन र विकास गर्नु पर्दछ ।
आवश्यकता निर्धारण र उपयोगकर्ता समीक्षाः सेवा प्रदायकहरूले सटिक रूपमा आवश्यकताको पहिचान तथा निर्धारण गर्नुपर्छ र नवप्रर्वतन उपयोगकर्ताहरूको सेवा प्रवाहमा त्यसको प्रयोग र पालनाकोसमीक्षा गर्नु पर्दछ । यसले नयाँ विचार र नवीनतालाई अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ ।
प्रविधी प्रगति र डिजिटलीकरणः प्रविधकिो प्रगतिले सेवा प्रदान प्रणालीमा नवीनता ल्याउँछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नवीनता र रुपान्तरण ल्याउन नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म र ई–सेवाहरूको विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ । डिजिटलीकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई उपयुक्त, गतिशील र दक्ष समाधान प्रदान गर्न प्रदान गर्दछ ।
अभियान र प्रशिक्षणमा जोडः नवप्रर्वतन र नवीनता विकासमा अभियानहरू चलाउनुपर्छ र सेवा प्रदायकहरूलाई नवीनतम सोच र कौशलहरूको विकासका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ । नेपालमा नवप्रर्वतनको विकास गर्ने क्षेत्रमा समूह प्रशिक्षण, कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोजना गर्ने उपायहरू अपनाउन जरुणी छ ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायहरूमा सुशासन ऐनका माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गर्नपर्छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिङ र कन्ट्राक्टिङ आउट गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रावकारिता ल्याउन सकिने देखिनेछ ।सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्न खालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उपभोक्तको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमा नै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीबाट अन्तत्र्रिmया गरी फिडब्याक लिने परम्परा बसाल्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नवप्रर्वतन र आगामी कार्य दिशा
ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स,२०२३मा रहेका १३२ राष्ट्रमध्ये १०८ औं र सन् २०२२ मा १३२ राष्ट्रमध्ये १११औं स्थानमा रहनुले हाम्रो दयनिय अवस्थाको प्रतिबिम्बित गर्छ । परम्परागत सोच अन्धविश्वास आदिले ग्रसित समाजमा वैज्ञानिक चिन्तन एउटा चुनौतिको विषय हो ।विज्ञान प्रविधमा लगानी बढाउन बलियो विज्ञान प्रविधि नीति शासन तथा प्रशासन स्थापित हुन अपरिहार्य छ । विज्ञान प्रविधि नीति शासन भन्नाले जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको प्रयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक उत्थान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने शासन बुझ्न सकिन्छ । प्रशासनिक तहमा गरिने विज्ञान प्रविधि नीति व्यवस्थापनलाई विज्ञान प्रविधि प्रशासन भन्न सकिन्छ । यसले ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रलाई जोड दिने भएकाले प्रशासनलाई स्थापित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति ,२०७६ कार्यान्वयन कार्ययोजना वनाई लागु गर्नु पर्दछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा वैज्ञानिकहरुलाई निर्वाचित गर्ने, समानुपातिक सिट लगायत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वैज्ञानिकहरुलाई पनि उम्मेदवार बनाउने, विज्ञान प्रविधिको अवस्था र आवश्यक नीति, रणनीति आदिको बारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल, बहस चलाइराख्ने, संसद्‍मा विज्ञान प्रविधि समितिको व्यवस्था गर्ने, छुट्टै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु आवश्यक पर्छ । यी राजनीतिक सवालहरु विज्ञान प्रविधि सुशासन स्थापित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग जोड्ने र अनुसन्धानलाई समाजसँग जोड्ने कार्य गर्नु पर्छ । यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई विज्ञान प्रविधिका साथ साथै व्यावसायिक शिक्षा तथा उद्यमशिलता हासिल गर्ने शिक्षा समेत प्रदान गर्नुपर्छ । विद्यमान विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न, अनुदान व्यवस्थापन गर्न, बौद्धिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन नियमको आवश्यक पर्ने हुन्छ । यस्तै, विज्ञान कूटनीति पनि अर्को पहल हुन सक्छ । विश्वका प्रविधिको दृष्टिकोणले शक्तिशाली देशहरुसँग यस खालको सम्झौता हुन सकेमा नेपाललाई फाइदा नै हुने छ । यसैगरी नेपाल पक्ष भएका विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपालको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त ढंगबाट निभाउन समन्वयको खाँचो छ । जसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सकियोस् । यसैगरी विज्ञान प्रविधिसँगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय संघसस्थाहरुसँगको सदस्यता तथा अन्य दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विज्ञान प्रविधिका सवालहरु पनि जोड्नु पर्छ । तसर्थ नेपालले विज्ञान कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिई आर्थिक कूटनीति कै एउटा पाटोकोरुपमा लिनुपर्छ । विज्ञान प्रविधि नीतिको उन्नयनको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक र बौद्धिक लगानी महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि समावेशीकरणको आवश्यकता छ । क्षेत्रगत वा जातिगत वा लिंगगत आर्थिक क्षमताको आधारमा समावेशीकरण हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्छ । देशको सबै पालिकाको प्राविधिक अवस्थाको नक्सांकन गर्नुपर्छ र तत्पश्चात प्राविधिक विभाजनलाई न्यूनिकरण गर्न पर्छ ।प्रविधि परीक्षण, प्राविधिक प्रत्याशिकरण, अनुसन्धान प्रभाव मूल्यांकन, नवप्रवर्तन व्यवस्थापन प्रणाली, विज्ञान प्रविधि नीति सूचना प्रणाली, प्रचार प्रसार, प्रविधि आयात, सेन्टर फर एक्सिलेन्सको स्थापना, मेड इन नेपाल, नेपालीद्वारा निर्मित, जस्ता कार्यक्रमहरु देशको लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम सावित हुनसक्छ ।

अन्त्यमा, आज विश्वको भूमण्डलीकरणले गर्दा नवप्रवर्तन नीतिको महत्व अझ बढेको छ। भूमण्डलीकरणकै कारण राष्ट्रहरूलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्न र विश्व बजारमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बाध्य पारेको छ । यस्ता चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न हरेक विकसित तथा विकासशील देशलाई प्रभावकारी नवप्रवर्तन नीतिको आवश्यकता पर्छ ।राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीतिअर्न्तगत अनुसन्धान तथा विकास, विज्ञान प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिजस्ता देश विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नीतिसमेत पर्छन्। विज्ञान प्रविधि नीति नवप्रवर्तन नीतिको सबैभन्दा मत्वपूर्ण पक्ष हो। तथापि नवप्रवर्तन नीति विज्ञान प्रविधि नीतिभन्दा धेरै व्यापक र फराकिलो छ । विज्ञान प्रविधि नीति मूलतः आधारभूत विज्ञान र व्यावहारिक प्रविधिको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गर्छन्। विज्ञान प्रविधिद्वारा निर्मित नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक सामाजिक विकासका लागि उचित प्रयोग गर्न र बढी उपलब्धिमूलक बनाउन समेत नवप्रवर्तन नीतिले मत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । नवप्रवर्तन नीति मार्फत शासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ ।सुचना प्रविधीको उच्चतम प्रयोग गर्दै यसवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नसक्नु आजको समयको माग रहेको छ । (लेखक उप्रेती नसहकारी बिभागका उपसचिव हुन ।)

Advertisement 2