विषय सन्दर्भ

Advertisement 1

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहिरुको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण गरी राष्ट्र हित र अग्रगामी परिवर्तनको लागि विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्किक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई राज्यको सम्पूर्ण कृयाकलापमा अभिब्यक्त गर्न इमान्दररूपले प्रयास गर्नु आज हामी सबैको आधारभूत कर्तव्य हो। मानब अधिकार सबैको लागि हो। वास्तविक अर्थमा मानब अधिकार आबाजबिहिन, शोषित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका बर्गहरुको लागि हो। तसर्थ यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुले आफ्नो हक निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधारको विकास गर्नमा आज राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ। जब हामी मानब अधिकारलाई राज्यले दिने र नागरिकले पाउने बस्तु मान्दैनौ भने ती उपेक्षित र पीडित नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने बिषय कसैको तजबिज र चाहनाबाट निर्देशित हुन सक्तैन।राज्यका सवै सार्वजनिक नीति र योजनाहरुमा मानव अधिकारको विषयलाई समाजमा आर्थिक न्याय कायम गर्ने, स्रोत र साधनहरुमा गरीव र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रका प्रतिफललाई न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको छ ।

मानव अधिकारको अवधारणा

Advertisement 2

मानव अधिकार मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक हक हो, मानव अधिकार मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिकरूपमा प्राप्त हुन्छ । मानवजातिलाई निर्भिक भई आफ्नो आस्था र वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षा भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । विश्वका मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता र अहरणीय अधिकारहरुको सम्मानका लागि स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार नै मानव अधिकार हो ।  मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार पनि भन्छन् । पोसिलो खाना पेटभर खान पाउनु, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु, आफूलाई असर पर्ने विषयको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु, पेसा तथा रोजगारी छनौट स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन् । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।

मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु

मानव अधिकारका सिद्धान्त मानव अधिकार दस्तावेजका सार हुन् । यिनै सिद्धान्तहरूको मनन र अभ्यासका आधारमा मात्र मानव अधिकारको प्रचलन सम्भव छ । निम्न लिखित कुरालाई मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा वर्णन गर्ने गरेको पाइन्छः

विश्वव्यापकताः मानव अधिकारको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको हुनाले यो विश्वव्यापी प्रकृतिको रहेको हुन्छ । मानिसले मानिस भएको कारण प्राप्त गर्ने अधिकार भएको हुँदा मानव अधिकारका प्रावधान विश्वभरका मानिसका लागि समानरूपले लागु हुनुपर्छ ।

समानता तथा अभेदभावः मानव अधिकारको मूल मर्म मानवीय आत्मसम्मान भएको र विभेदले आत्मसम्मानलाई निषेध गर्ने हुँदा समानता तथा भेदभावरहित मानव अधिकारको कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । सबै मानव अधिकार सबै मानिसले समानरूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । कानुन प्रयोग गर्दा कुनै पनि मानिसबीच जात, जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, जन्म (कस्तो कुलमा जन्मेको हो), शारीरिक अवस्था (जस्तै– अपाङ्गता, एचआइभी सङ्क्रमण) लगायत् कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । सबैले समानरूपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सकुन् भन्नाका लागि आफ्ना अधिकार दाबी तथा संरक्षण गर्न नसक्ने कमजोरवर्गको अधिकार सुरक्षित गराउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्तरनिर्भरताः मानव अधिकार अविभाज्य हुनुका साथै तिनीहरू एक– अर्कासँग अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । जस्तैः स्वास्थ्यको अधिकार पूरा हुन खाद्य, पानी, स्वच्छ वातावरण, यातना विरुद्ध, समानता लगायत विभिन्न अधिकार पूरा हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी खाद्य अधिकार पूरा हुन रोजगारी, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धी अधिकार पुरा हुनु पदर्छ ।

अविभाज्यताः मानव अधिकारलाई तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी अधिकार दिने÷नदिने भनेर विभाजन गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अविभाज्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

अहस्तान्तरणीयताः मानव अधिकारको मूल तत्व भनेको मानवीय आत्मसम्मानको रक्षा हो । जीवनको अधिकार भन्नु नै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानवीय आत्मसम्मानविना मानव जीवन पशुतुल्य हुने हुँदा कुनै पनि मानिसलाई उसको कुनै अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मिल्दैन ।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले देहायका प्रमुख अधिकारहरू प्रदान गरेका छन्ः

जीवनको अधिकारः

हरेक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार रहेको छ । यसको कानुनद्वारा संरक्षण गरिने र स्वेच्छाचारी ढङ्कबाट कसैको पनि जीवन हरण नगरिने उल्लेख छ । साथै १८ वर्षमुनिका र गर्भवतीलाई मृत्युदण्ड दिन नहुने, सकेसम्म मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिनुपर्ने, मृत्युदण्डको सजायँ भएका मानिसलाई माफी वा दण्ड कटौतीको माग गर्ने अधिकार हुने जस्ता कुरा यस अन्तर्गत पर्छन् । यो अधिकार सङ्कटकालमा समेत हरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । (अनुवन्धको धारा ६)

यातनाविरुद्धको हकः

यो हकअन्तर्गत कसैलाई पनि यातना नदिने तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने र कसैमाथि पनि उसको मन्जुरीविना शरीरको अनुसन्धान गर्न नपाइने कुरा पर्छ । यो अधिकार पनि सङ्कटकालमा समेत हरण गर्न पाइँदैन (धारा ७) । यातना तथा क्रूर, अमानवीय व्यवहारविरुद्ध छुट्टै महासन्धि पनि छ, जसको नेपाल पक्ष भइसकेको छ ।

दासताविरुद्धको हकः

यस अन्तर्गत कसैलाई पनि दासत्वमा नराखिने, दासत्व र दास व्यापार निषेध गरिने, कसैलाई बाँधा श्रमिकका रूपमा नराखिने कुरा सङ्कटकालमा पनि हरण गर्न नसकिने अधिकारका रूपमा मानिएको छ । यसबाहेक यो अधिकार अन्तर्गत कसैलाई पनि इच्छाविरुद्ध काम गर्न वा अनिवार्य श्रम गर्न नलगाइने कुरा पनि पर्छ । (धारा ८)

स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार

कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने काम नगरिने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ पर्दाको समयमा नै त्यसको कारण र आरोपको जानकारी दिइने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई यथाशक्य चाँडो मुद्दा सुन्ने अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्ने, गैरकानुनी थुनामा राखिनेलई क्षतिपूर्ति माग गर्ने अधिकार हुने कुरा यस अन्तर्गत पर्छ । (धारा ९)

मानवोचित व्यवहारको अधिकारः

यस अन्तर्गत थुनामा राखिएका व्यक्तितथा कैदीलाई मानवीय तथा सम्मानजनक व्यवहार गरिने, अभियुक्त (अपराधको अभियोग लागेको व्यक्ति) र अपराधीका रूपमा सजायँ भोगिरहेका व्यक्तिलाई तथा बालअभियुक्तलाई वयस्कबाट अलग राखिने र कैदमा राखिँदा कैदीको सुधार तथा पुनस्र्थापना गर्ने हिसाबले व्यवहार गरिने अधिकार पर्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुबन्धलेसमानताको र भेदभाव विरुद्धको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ,संगठन तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार ,सामाजिक सुरक्षाको अधिकार , परिवारको संरक्षणको अधिकार ,आर्थिक सामाजिक शोषणबाट सुरक्षा पाउने अधिकार , खाना, कपडा तथा आवासको अधिकार , स्थास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार ,सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरू प्रदान गरेका छन

मानव अधिकारको संरक्षण

मानव अधिकारको संरक्षणले कसैको अधिकार उल्लङ्घन हुन लागेको अवस्थामा उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने र भइसकेको छ भने सो अधिकार बहाली गर्ने कार्यलाई  जनाउँछ । मानव अधिकार संरक्षण गर्नुको अर्थ नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको हानि हुनबाट बचाउनु तथा अधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिलगायत्का उपयुक्त कानुनी उपचार प्रदान गर्नु हो । मानव अधिकार संरक्षण गर्नको लागि व्यक्तिका उजुरीहरूको आधारमा मात्र नगरी राज्यले स्वयं अधिकार परिपूर्तिको अनुगमन गर्ने कार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी निकाय, अदालत, मानव अधिकार आयोगलगायतका प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्नुका साथै अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा आम नागरिकमा अधिकारप्रतिको सजगता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिहरु

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका निमित्त बनेका महासन्धिमध्ये नौ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका पक्ष राष्ट्रहरूले तिनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रचलन कत्तिको पालन गरे वा गरेनन् भनी अनुगमन गर्ने व्यवस्था नौ ठूला महासन्धिमा गरिएको छ । ति महासन्धिहरुमा जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि, १९६५ ,नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ , महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ ,यातना विरुद्धको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८४, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ , आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९९०, बलपूर्वक गरिएका बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि, २००६, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ प्रमुख ९ महासन्धिमध्ये जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धि लागु भइसकेको छैन भने नेपाल आप्रवासी कामदारका अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यस आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग १५ अन्तर्गत संविधानको धारा १३१ देखि १३३ मा संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भए पश्चात आयोगको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भई आएको छ । मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य भएकाले स्थापनाकालदेखि नै आयोग मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । नेपालकोसंविधान २०७२ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो । ती कर्तव्यहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानवअधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित व्यक्ति आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकले त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन कर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजायँ गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन कर्ताको रूपमा अभिलेख गर्ने कार्यहरु गर्दछन्  ।

आयोगले मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र दुरुत्साहन रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने, नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय, कारागार वा कुनै संस्थाको भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन गर्ने र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्ता संस्थाको काम कारबाही, भौतिक सुविधा आदिका सम्बन्धमा सुझाव दिने, मानव अधिकारको प्रचलनका लागि संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनद्वारा दिइएको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार स्थितिको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा सम्बद्ध पक्षलाई मानव अधिकारको स्थिति सुधारका लागि सुझाव दिने रहेका छन् ।

आयोगले मानव अधिकारको सम्बद्र्धन गर्ने कार्यहरूमा मानव अधिकार सम्बद्र्धनका लागि तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन गर्ने,सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहसम्म मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा जानकारी दिने पुस्तक–पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन गर्ने, औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत् मानवअधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी प्रत्याभूतिहरूबारे लक्षित समुदायलाई अवगत तथा सचेत गराउने, मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मुलुकको विद्यमान मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा नियमित समीक्षा गर्ने रहेका छन्।

आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी

उजुर गर्ने व्यक्ति आँफै उपस्थित भई वा पीडितका तर्फबाट कसैले लिखित वा मौखिक निवेदन दिएर, आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ । यस्तो उजुरी गर्दा लिखित वा मौखिक निवेदनबाट, टेलिफोन मार्फत्, हुलाक, दु्रत डाँक सेवा, आकाशवाणी (टेलिग्राम), टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, फ्याक्स, इ–फ्याक्स, इमेल वा लिखित अभिलेख राख्न सकिने अन्य दूरसञ्चारका माध्यममार्फत् उजुरी दिन सकिने छ ।आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी दिँदा उजुर कर्ताले उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना, कुनै संस्थाको तर्पmबाट उजुरी परेको भए सो संस्थाको विवरण, उजुरीको विषय, उजुरी गर्नृुपर्ने कारणउजुरीको सङ्क्षिप्त व्यहोरा, उजुरीलाई समर्थन वा पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण, उजुर कर्ताले माग गरेको उपचारको विवरण, उजुरीको विषयमा अन्यत्र कुनै उजुरी गरेको भए त्यसको विवरण, अन्य प्रासङ्गिक कुरा उल्लेख गरी उजुरी दिनु पर्नेछ । कसैको हत्या वा मृत्यु भएको वा हत्या वा मृत्यु हुने सम्भावना रहेको, गम्भीर यातना दिएको, मानसिक विक्षिप्त भएको, कुनै समूह वा सम्प्रदाय नै पीडित भएको, बेपत्ता पारिएको वा पार्ने संभावना भएको, महिलामाथि हुने यौन दुव्र्यवहार भएको, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित उजुरी, तत्काल त्यस्तो कार्य नरोकेमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घन वा मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएको विषयलाई अत्यन्त जरुरी विषयको उजुरी केलाई मानिन्छ ।

क्षतिपूर्ति दिलाईने व्यवस्था

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९ अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारहरूमा आयोगले नियम १८ (२) बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय÷सिफारिस गर्दा पीडितलाई भएको शारीरिक घाउ चोट र वास्तविक उपचार खर्चको अवस्था, मानसिक पीडा ÷ यातना,सामाजिक मर्यादा, पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक अवस्था, पीडकको चरित्र, मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा यस अघि संलग्न रहे नरहेको, पीडकको आर्थिक अवस्थाका आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाईने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको (उजुरी, कारवाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ मा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको कारणबाट कसैको मृत्यु भएकोमा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय–सिफारिस गर्दा लिनु पर्ने आधारहरुमा मृतकको उमेर र निजको अर्थोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता,  मृतकसँग आश्रित रहेका परिवारको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्युनतम खर्च,  मृतकका नाबालक छोराछोरीको संख्या तथा निजहरूको पालन पोषण तथा निजहरूको उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ खर्च,  मृतकको श्रीमान् वा श्रीमतीको उमेर, शारीरिक अवस्था तथा जीविकोपार्जनको माध्यम,  मृतकको मृत्यु हुनु अघि निजलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको वा नदिएको,  मृत्यु हुनुपूर्व मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको कारणबाट भएको उपचार खर्चको रकम,  मृतकको दाहसंस्कार तथा किरिया खर्च रहेका छन् ।

यातना दिएकोमा क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय÷सिफारिस गर्दा पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक र मानसिक पीडाको मात्रा र त्यसको गम्भीरता,  शारीरिक वा मानसिक क्षतिको अवस्था र त्यस्तो क्षतिको कारणबाट पीडितको आय आर्जन गर्न सक्ने क्षमतामा भएको ह्रास,  उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति भै कुनै व्यवसाय गर्न नसक्ने भएकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको जीविकोपार्जनको माध्यम र पारिवारिक दायित्व,  उपचार हुनसक्ने क्षति भएकोमा उपचार गराउँदा लागेको वा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च,  उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने समय जस्ता कुराहरूलाई समेत आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।  तर आयोगले औषधोपचारको लागि लागेको खर्च छुट्टै भराउनका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनसक्ने सजाय समेतको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । गैर कानुनी रुपमा थुनामा राखिएकोमा वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको विषयमा निर्णय÷सिफारिस गर्दा गैर कानुनी थुनामा राख्दाको अवस्था,  गैर कानुनी थुनामा राख्दा पीडितउपर गरिएको व्यवहार,  गैर कानुनी थुनामा राखिएको अवधि,  गैर कानुनी थुनाको कारण पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक पीडा जस्ता कुराहरूलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।गैर कानुनी थुनामा राख्दा पीडितलाई पर्न गएको आर्थिक नोक्सानी वा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुपयोग गरी कसैलाई बेपत्ता पारेको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्दा आयोगले छ महिना सम्मको अवधिको भए प्रत्यक दिनको ५०० रुपैया र छ महिना भन्दा बढी अवधिको भए रु. ३,०००००।— (तिन लाख) रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सक्नेछ

कसैलाई जात, जाति, धर्म, वर्ण लिङ्ग, राजनैतिक अवस्था, उत्पत्ति, बसोवासको क्षेत्रको आधार वा त्यस्तै अन्य कुनै भेदभाव गरी वा कानुनले नै कुनै पदमा काम गर्न कुनै खास शारीरिक वा बौद्धिक योग्यता आवश्यक हुने गरी तोकेकोमा वा कामको प्रकृतिले नै कुनै खास किसिमको शारीरिक अवस्थाको आधारमा रोजगारी दिन इन्कार गर्दै भेदभाव गरी मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको विषयमा निर्णय÷सिफारिस गर्दा भेदभाव गरिएको अवस्था र त्यसको प्रकृति,  भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको कारणले सम्बन्धित व्यक्तिमा परेको मानसिक पीडा र असर,  रोजगारी दिने सम्बन्धमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकोमा निजले रोजगारी पाएको भए सोबाट पाउन सक्ने सम्भावित अर्थोपार्जन,  उत्पत्ति, बसोवासको क्षेत्र वा आधार लगायतका सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भए त्यस्तो व्यवहारबाट समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित परिणाम,  धार्मिक वा राजनैतिक आस्थाको कारणले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भए त्यस्तो व्यवहारबाट समाजमा पर्न सक्ने परिणाम जस्ता कुराहरूलाई समेत आधार लिनु पर्नेछ ।

मानव अधिकार संरक्षणका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संयन्त्र

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घभित्र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मूलतः २ किसिमका संयन्त्र छन् । पहिलो–सन्धिमा आधारित संयन्त्र जसले ठूला ९ महासन्धिका व्यवस्था अनुगमन गर्छ । दोस्रो–बडापत्रमा आधारित संयन्त्र हो । यसले ठूला ९ महासन्धिका पक्ष भएका तथा नभएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्छ ।

मानव अधिकार र पेरिस सिद्धान्त

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता र यी संस्थाहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूका बारेमा निर्देशित गर्नका लागि सन् १९९१ मा पेरिसमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनवाट पारित भई सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पेरिस सिद्धान्त जारी गरिएको (जसलाई छोटकरीमा पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ) छ । पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठनप्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोत सहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयहरूलाई समेटेको छ । सोही सिद्धान्तमा आधारित भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको स्थापना भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव जीवनको रक्षा गर्न अपनाइने सर्वमान्य विधि र प्रक्रियाको सङ्गालो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले विशेष गरेर युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षका बेल लागु हुने कानुनलाई भनिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षलाई नियमित गर्ने, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने पीडा वा असरलाई कम गर्ने तथा प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी नभएका र कुनै कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन असक्षम व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यसले द्वन्द्वमा कहिल्यै सामेल नभएका व्यक्ति वा वर्तमानमा द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका व्यक्तिको संरक्षण गर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका पक्षहरूले नागरिक जमात र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूलाई स्पष्टसँग पृथक गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा नागरिक जमातलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्ता आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्छ । मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको उद्देश्य मानिसलाई अनावश्यक आइपर्ने दुःखबाट बचाउनु हो ।  यसलाई युद्धको कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानुन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा पारित भएको हुनाले यी सन्धिहरूलाई जेनेभा महासन्धि पनि भन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रमुख स्रोते जेनेभा महासन्धिहरू र तिनका अतिरिक्त प्रलेखहरू हुन् । प्रमुख जेनेभा महासन्धिहरूमा पहिलो महासन्धि युद्ध मैदानमा घाइते तथा बिरामी भएका सैनिकहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, दोस्रो महासन्धि समुद्रमा घाइते, बिरामी र सङ्कटग्रस्त जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरू छछ तेस्रो महासन्धि युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी चौथो महासन्धि युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिले युद्धबाट पीडित भएकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जसले खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षमा वा युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, जस्तैः बिरामी, घाइते भई लड्न असक्षम योद्धाहरू, थुनामा रहेका, हतियार बिसाएका योद्धाहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । विशेष गरेर यो सन्धि युद्धका बेला आकर्षित हुने भएकोले विश्वमा युद्धबाट वा युद्धको कारणबाट बढ्दै गएको मानव पीडा र क्षतिलाई कम गर्न, युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, गैर नागरिकको संरक्षण गर्न अथवा पीडा उब्जन नदिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिको महत्व छ । आन्तरिक सशस्त्र सङ्र्घषमा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ र जेनेभा महासन्धिको दोस्रो अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमा लागु हुन्छन । चारवटै जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ मा आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्र्घषमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरू भएको एउटै प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हुनाले जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ लाई ‘साझा धारा’ भनिएको हो । जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाइँबाट अलग भएका व्यक्तिहरूलाई जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्ग, जन्म, धन अथवा त्यस्तै आधारमा भेदभाव नगरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार, बिरामी र घाइते व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरी आवश्यक हेरचाह गर्नु पर्ने मानवीय व्यवहार प्रमुख रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिहरूका साझा धारा ३ अनुसार गर्न नहुने व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाईंबाट अलग भएका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा गर्न नहुने व्यवहारहरूमा हत्या, अंगभंग, यातना,  बन्धक बनाउने,  व्यक्तिगत मर्यादामा आघात पु¥याउने, विशेष गरेर अपमानजनक र होच्याउने व्यवहार,  कानुन बमोजिम स्थापना भएको अदालतको निर्णय बिना दण्ड सुनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुन् । । युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूले जेनेभा महासन्धिको पालना गर्नुपर्दछ । मानवीय कानुनको पालना नगरेमा युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधका साथै मानवको जीवन, स्वतत्रता र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र यस्तो अपराध गर्ने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नं. १६९ भन्नाले आदिवासीहरूको विशिष्ट पहिचान, संस्कृति र जीवन पद्धति लगायतका व्यापक अधिकारहरू समेटेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भन्ने बुझिन्छ । यो महासन्धिमा भूमि, भूभाग र स्रोत, आत्मनिर्णीत विकासका प्राथमिकताका अधिकारलाई स्वःव्यवस्थापन र सहव्यवस्थापनका रुपमा पहिचान गर्ने लगायतका प्रावधानहरू समेटिएका छन् । महासन्धिको अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सम्बन्धित मुलुकले यसका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी दायित्व सृजना हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई नेपालले २०६४ साल भाद्र २८ गते अनुमोदन गरेको हो । महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत आदिवासीहरूसँग परामर्श र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराएर संयन्त्रहरू बनाउने र सञ्चालन गर्ने, आदिवासीहरूसँग परामर्श गरेर परामर्शका लागि उपयुक्त संयन्त्र र प्रक्रियाहरू स्थापित गर्ने, मुलुकको अन्य समुदायहरूसँग बराबरी हैसियतमा सबै अधिकार उपभोग सुनिश्चित गर्ने, आदिवासीहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्णरुपमा उपभोग गर्न प्रबद्र्धन गर्ने, आदिवासीहरू र मुलुकका अन्य समुदायबीच विद्यमान सामाजिक आर्थिक दूरी अन्त्य गर्ने, र आदिवासीहरूका संस्थाहरूलाई प्रबद्र्धन र सहयोग गर्ने राज्यको मुख्य दायीत्वहरू हुन् । महासन्धि नं. १६९ को धारा ६–१(ख) अनुसार सरकारले “सम्बन्धित समूहहरूले उनीहरूलाई सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवं अन्य अंगहरूको निर्णय लिने सबै तहहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक र कम्तीमा पनि जनसंख्याको अन्य समूहहरूले जत्तिकै सहभागी हुन पाउने माध्यमहरू निर्माण गर्नुपर्दछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र

दोस्रो विश्वयुद्धको विभत्स नरसंहार र मानव मूल्यको अवमूल्यनको त्रासदीपूर्ण घटनाबाट पाठ सिक्दै शान्ति, सुरक्षा र समानताको लागि मानिसका आधारभूत अधिकारहरुको प्रत्यभूति गर्नको निमित्त संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित भएकोले मानिसका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरुलाई समेत संहितावद्ध गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षणकोलागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सवै प्रयासहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा सो घोषणापत्र रहेको छ । घोषणापत्रमा ३० धाराहरु रहेका छन् ।

धारा १ सबै ब्यक्तिहरु प्रतिष्ठा र अधिकारको आधारमा जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छन् । उनीहरु बुद्धि र विवेक लिएर आएका हुन्छन्र एक अर्काप्रति भातृत्वको व्यवहार गरिनुपर्छ ।

धारा २  जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनैपनि आधारमा कुनैपनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्ययेक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेखीत अधिकार वा स्वतन्त्रताहरुको अधिकार हुनेछ । यसका अतिरिक्त राजनीतिक, क्षेत्रधिकार या अन्यत्र देश वा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत व्यक्ति, कुनैपनि स्वतन्त्र, संरक्षित, स्वशासनरहित वा वाह्य सत्ताद्धारा शासित देश भन्ने जस्ता कुनैपनि आधारमा भेदभाव गरिनेछैन ।

धारा ३ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।

धारा ४  कसैलाई बधुवा वा दास बनाइ राखिनेछैन । कुनैपनि किसिमको दासत्व र दास ब्यापारलाई पुर्णरुपमा निषेध गरिएको छ ।

धारा ५  कुनैपनि व्यक्तिलाई शारिरीक यातना दिइने वा क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन ।

धारा ६  सर्वत्र कानुनको दृष्टिमा प्रत्ययेक ब्यक्तिलाई व्यक्तिको रुमपा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ७ सबै व्यक्तिहरु बिना भेदभाव कानुको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कानुनका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार गरिनेछ । सबै ब्यक्तिहरुलाई यस घोषणापत्रको उल्लंघन, वा अन्य कुनैपनि प्रकारको भेदभाव वा कुनै किसिमको भेदभावका लागि उत्तेजीत गर्नेबिरुद्ध कानुनको समान संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ८ प्रत्ययक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुद्धारा प्रद्धत मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन गर्ने कार्यहरु विरुद्ध सक्षम न्यायलयबाट प्रभावकारी उपचार पाउनेअधिकार हुनेछ ।

धारा ९  कसैलाई पनि स्वेच्क्षाचारी ढँगले गिरफ्टार गरिने, नजरबन्दमा राखिने वा देश निकाला गरिने छैन ।

धारा १०  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई निजउपर लगाइएको फौजदारी अभियोग वा निजको अधिकार र दायित्वको निरुपण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायलयमा समान ढँगले निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा ११ दण्डनीय कसूरको अभियोग लागेको प्रत्ययेक व्यक्तिलाई सार्वजनिक सुनुवाईमा आफ्नो प्रतिरक्षाको निम्ती आवश्यक प्रमाणहरु पेश गर्न र कानुनबमोजीम दोषि प्रमाणित नभएसम्म निर्दोश हुने अधिकार हुनेछ । कुनै व्यक्तिलाई कार्य गर्दाको वखत राष्ट्रिय वाअन्तराष्ट्रिय कानुनले दण्डनिय कसुर नठहरेको कार्यलाई त्यस्ता कार्य गर्ने कुनैपनि व्यक्तिलाई दण्डनिय कसुरको दोषि प्रमाणित गरी सजाय गरिनेछैन र सो दण्डनिय कसुर गर्दाका बखत लागु गरिएको सजायभन्दा बढी सजाय पनि गरिने छैन ।

धारा १२ कुनैपनि व्यक्तिको गोपनियता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहार स्वेच्क्षाचारी वा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिने छैन । र निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातीमा पनि गैरकानुनी आक्रमण गरिने छैन । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमण बिरुद्ध कानुनद्धारा संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा १३  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे देशको सिमानाभित्र आवतजावत गर्ने तथा बसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे देश वा अन्य कुनैपनि देश छोड्न पाउने र आफ्नोे देश फर्कन पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा १४प्रत्येक व्यक्तिलाई अत्याचार र उत्पीडनबाट बच्न कुनैपनि देशमा आश्रय लिन पाउने अधिकार हुनेछ । गैर–राजनीतिक अपराधहरु व संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य र सिद्धान्तहरु विरुद्धका कार्यहरुबाट वास्तविकरुपमा उत्पन्न मुद्दाहरुमा भने यो अधिकारको उपभोग गर्न सकिने छैन ।

धारा १५  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको अधिकार हुनेछ कुनैपनि व्यक्तिलाई स्वेच्क्षाचारी ढँगले निजको राष्ट्रियताबाट बञ्चित गरिनेछैन, भने कुनैपनि व्यक्तिलाई राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिने छैन ।

धारा १६  उमेर पुगेका पुरुष तथा महिलालाई जाति, राष्ट्रियता वा धर्मको वन्देज विना विवाह गरी परिवार बसाउने अधिकार हुनेछ । उनीहरुलाई विवाह गर्दाका बखत, वैवाहिक सम्बन्ध रहँदाका बखत र विवाह विच्छेदका वखत समान अधिकारहरु प्राप्त हुनेछ । वर र वधु दुवैको स्वतन्त्र तगा पुर्ण मञ्जुरीमा मात्र विवाह सम्पन्न गरिनेछ । परिवार समाजको प्राकृतिक तथा आधारभुत इकाई हो । यसकारण परिवारले समाज तथा राष्ट्रबाट संरक्षण पाउने अधिकार राख्दछ ।

धारा १७ प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे व्यक्तिगतका साथै अन्य व्यक्तिहरुसँगको संलग्नताामा सम्पत्ति राख्ने अधिकार हुनेछ । कुनैपनि व्यक्तिलाई स्वेच्क्षाचारी ढँगले निजको सम्पत्तिबाट बञ्चित गरिनेछैन ।

धारा १८  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे विचार राख्ने, विवेक प्रयोग गर्ने तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अन्तर्गत उसले आफुले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्नत गर्ने स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर, सार्वजनिक वानिजिरुपमा पुजाआजा गर्ने स्वतन्त्रताको साथै, आफ्नोे धर्म मान्ने, आफ्नोे धर्म सिकाउने, आस्था प्रकट गर्ने, पुजाआजा गर्न पाउने स्वतन्त्रताहरु आदि पर्दछन्।

धारा १९  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकार अन्तर्गत विना हस्तक्षेप आफ्नो विचारहरु राख्नपाउने स्वतन्त्रता, सिमानाको बन्देज विना कुनैपनि माध्ययममार्फत्सूचना र विचारहरु प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता समेत पर्दछन्।

धारा २०   प्रत्ययेक व्यक्तिलाई शान्तिपुर्वक सभा गर्ने र सँगठन खोल्ने स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनैपनि सँगठनमा संलग्न हुन बाध्य गराउन सकिनेछैन ।

धारा २१   प्रत्ययेक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रुपले छानिएका प्रतिनिधिहरुमार्फत् आफ्नोे देशको सरकारमा भाग लिन पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे देशको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच पाउने अधिकार हुनेछ ।सरकारको शासन गर्ने आधार जनताको इच्क्षा हुनेछ । यस्तो इच्क्षा आवाधिक र निष्पक्ष मतदानद्धारा अभिव्यक्त गरिनेछ र त्यस्तो निर्वाचन गोप्य मतदान वा अन्य त्यस्तै प्रकारको स्वतन्त्र मतदान प्रणालीद्धारा गरिनेछ ।

धारा २२ समाजको सदस्यको हैसियतमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ, साथै प्रत्येक व्यक्तिलाई राज्यको राष्ट्रिय प्रयत्न वा अन्तराष्ट्रिय सहयोगमार्फत् तथा प्रत्येक देशको स्रोत र साधनअनुसार निजको प्रतिष्ठा र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको विकासको लागि अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।

धारा २३  प्रत्ययेक व्यक्तिलाई काम गर्ने, स्वेच्क्षाले रोजगारी रोज्ने र काम गर्नको लागि उचित र अनुकुल परिस्थितीको सुजना र बेरोजगारी उपर संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई कुनैपनि भेदभाव बिना समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार हुनेछ । काम गर्ने प्रत्ययेक व्यक्ति र निजको परिवारको लागि मानविय प्रतिष्ठा अनुरुप जिविकाले बन्दोवस्तका लागि उचित र अनुकुल पारिश्रमिक पाउने र आवश्यक भए सामाजिक संरक्षणद्धारा तथा अन्य उपायहरुद्धारा त्यसमा भरथेगको अधिकार हुनेछ । प्रत्ययेक व्यक्तिलाई आफ्नोे हितको रक्षाका लागि ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सम्मिलित हुन पाउने अधिकार हुनेछ ।

धारा २४  प्रत्येक व्यक्तिलाई मुनासिव कार्य समय सीमा र वेतन सहितको आवधिक विदा सहित विश्राम र फुर्सदको अधिकार हुनेछ ।

धारा २५  प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको र उसको परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास तथा औषधोपचारको सुविधाहरु र आवश्यकता अनुसारको सामाजिक सेवाहरु सहित स्तरयुक्त जीवनयापन गने अधिकार हुनेछ । साथै बेरोजगारी, बिरामी, असमर्थता, विधवा, बुढेसकाल वा निजको काबुबाहिर अन्य परिस्थितीमा साधन र स्रोतको अभावमा जिविकोपार्जनमा समस्या भएमा सुरक्षाको अधिकार हुनेछ । आमा र शिशुहरुलाई विशेष हेरचाह र सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । वैवाहिक सम्बन्ध भई वा नभई जन्मेका सबै बालवालिकाहरुलाई समान सामाजिक संरक्षण उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ ।

धारा २६ ः प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । कम्तीमा पनि प्रारम्भिक र आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनेछ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा सबैलाई सुलभ हुनेछ र उच्च शिक्षा योग्यताको आधारमा सबैलाई समान रुपले उपलब्ध हुनेछ । शिक्षा, मानवीय व्यक्तित्वको पुर्ण विकास र मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मानलाई सुदृढ गर्नेतर्फ निर्देशित हुनेछ । शिक्षाले सबै राष्ट्र, जाति र धार्मिक समुहहरुबीच समझदारी, सहष्णिुता र मित्रताको प्रवद्र्धन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति कायम गर्ने प्रयत्नहरुलाई अघि बढाउने सहयोग गर्नेछ । आफ्नोे सन्ततीलाई दिइने शिक्ष रोज्ने प्राथमिक अधिकार आमाबुवालाई हुनेछ ।

धारा २७  प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा स्वतन्त्रपुर्वक सहभागि हुने, उपयोग गर्ने र वैज्ञानिक प्रगति तथा यसको उपयोगको फाइदाहरु उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई उसले रचना वा श्रृजना गरेको कुनै वैज्ञानिक, साहित्यिक वा कलात्मक कृतिबाट प्राप्त भएको नैतिक र भौतिक लाभहरुको संरक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ ।

धारा २८ प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरु पुर्णरुपले प्राप्त गर्न सकिने सामाजिक र अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकार हुनेछ ।

धारा २९   प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे समाजप्रति दायित्व हुनेछ । त्यस्तो समाजमा बसेर मात्र व्यक्तिको स्वतन्त्रता र पुर्ण व्यक्तित्व विकासको सम्भावना हुन्छ । आफ्नोे अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले अरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको आदर गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक समाजको नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था र सर्वसाधारणको कल्याणको लागि चाहिने उचित आवश्यकताहरु हासिल गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित सिमाभित्र रहनुपर्नेछ ।३) यि अधिकार र स्वतन्त्रताहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र उद्देश्यहरु बिपरित हुने गरी कुनैपनि हालतमा उपभोग गर्न पाइने छैन ।

धारा ३० कुनै राष्ट्र, वर्ग वा व्यक्तिले यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरुलाई कुठाराघात गर्ने उद्देश्यले वा त्यस्तो किसिमको काम गर्न सक्ने गरी वा काम गर्ने गरी यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रताहरुलाई व्याख्या गर्न सकिनेछैन ।

निष्कर्ष

मानव अधिकार वहुआयामिक बिषय हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीहरुलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न आवश्यक  छ । शसस्त्र द्वन्दको अवधिमा भएका मानव अधिकारका उन्लङ्घनका घट्नाहरुको सन्दर्भमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्तालगाउन, समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्न र मानव अधिकारका गंभीर उन्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सिफारिस गर्ने समेतको अधिकार प्रदान गरी गठन गरिएका संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रहरुले घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारका बिषयमा सरकारलाई दिएका सुझावहरु बाध्यकारी बनाइनु पर्दछ ।

–उप्रेती सहकारी बिभागमा कार्यरत छन ।)