अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा गर्नेमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले तीनै तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव कार्यन्वयन निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो परिपत्र गरेको हो ।

Advertisement 1

सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अनुमानयोग्य पदस्थापन र सरुवा प्रणाली अनिवार्य विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, निजामती सेवा ऐनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र जथाभावी सरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न तथा सोबाट राज्यलाई पर्न जाने अतिरिक्त व्ययभार सरुवा गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अख्तियारले सुझाएको छ । यस्तै सार्वजनिक निकायमा अनावश्यक करारका कर्मचारी भर्ती नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी नराख्न र करारका कर्मचारीको सेवा सर्तको सम्बन्धमा सु–स्पष्ट मापदण्ड बनाई सेवा करार सम्झौता गर्न सुझावमा भनिएको छ ।कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनमा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणालीको लागि सेवाको आवश्यकताबमोजिम न्यायपूर्ण र अनुमानयोग्य पदपूर्ति र सरुवा मापदण्ड र प्रणाली स्वीकृत गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै,लामो समयदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेर करारबाट पदपूर्ति भइरहेका तर औचित्य कायम हुन नसकेका दरबन्दीहरू संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी खारेज गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।स्थायी दरबन्दीबाट अपुग हुने र अस्थायीरकरार दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्न र व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा राख्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमानुसार सेवा करारलाई प्रोत्साहन गर्न समेत भनिएको छ ।

मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियारले परिपत्र जारी गरेको हो ।
यस्तै,अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य शुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र सङ्घबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न सुझाएइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीरस्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।