बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । सांस्कृतिक धरोहर जानकी मन्दिरको संरक्षण एवम् व्यवस्थापनका लागि खडा गरिएको परिषद्मा कार्यरत उपल्लोदेखि तल्लो तहका कर्मचारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि खर्चिनुपर्ने रकममा कर्मचारीहरुको रजगज चलेको छ ।

Advertisement 1

मन्दिर सुधारको नाममा रकम हिनामिना गर्ने क्रम अहिलेपनि रोकिएको छैन् । कर्मचारीहरुले परिषद्को नाममा भएको बैंक खाताबाट आफ्नो हिसाबले रकम निकाल्ने र खर्चिने गर्दापनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । परिषद्विरुद्ध दर्जनौं उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबासस्थित कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ ।

आर्थिक अनियमितता गरेको छर्लङ्ग देखिँदासमेत अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा चासो नदेखाएपछि जनकपुरबासीले चर्को आलोचना जनाएका छन् । अख्तियारबाट आरोपीहरुलाई ताकेता गर्नेबाहेक अन्य कुनै कार्य हुन सकेको छैन ।

Advertisement 2

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरमाथि किर्तेदेखि लिएर आफूखुशी उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम अपचलनसम्मको आरोप छ । उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि नयाँ नेतृत्वले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कृपाले उनलाई अख्तियारबाट समेत जोगाउँदै आएको स्रोत बताउँछ ।

उनले काम नै नगरी मिलोमतोमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको, प्राविधिक मूल्याङ्कनभन्दा बढी रकम निकासा गरेको, आफू निकटलाई उपभोक्ता समितिको जिम्मा दिएको स्रोतको दाबी छ । उनले नियुक्त गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजयकुमार चौधरीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको परिषद्को खाताबाट आफूखुशी रकम निकाल्दै आएका छन् । परिषद्का सवारी चालकसमेतलाई खाताको पहुँच दिइएको छ ।

भौतिक रुपमा कुनै काम नगरि बैंकबाट रकम झिकेर हिनामिना गरेको पुष्टि हुने बैंक स्टेटमेण्टहरु हुँदासमेत कारबाही नगरिएको बताइन्छ । ठाकुरले चौधरीलाई ‘यात्री निवास सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समिति’, ‘यात्री निवास विवाहमण्डप सौन्दर्यीकरण उपभोक्ता समिति’, ‘यात्री निवास गेट निर्माण उपभोक्ता समिति’, ‘जानकी मन्दिर सोलार लाइट जडान समिति’ को अध्यक्ष बनाएका छन् ।

कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा चौधरीले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको स्रोतको दाबी छ । यता, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुरले जालसाजी गरेर लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको उजुरी परेपछि परिषद्ले सो पत्रबारे अख्तियारलाई जानकारी गराएको थियो । यद्यपि, अख्तियारले समेत उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

ठाकुर र लेखापाल सावित्री गिरीले जालसाजी गरेर लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेकाले छानबिन माग गर्दै २०७९ असोज ९ गते परिषद्मा उजुरी परेको थियो । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका मुकेश यादवले हालेको उजुरीमा आफ्नो नामको दुरुपयोग गरी १० लाख रुपैयाँ झिकिएको उल्लेख छ । परिषद्ले ठाकुरलाई उक्त उजुरीसहित अन्य दर्जनौं विषयमा २०७९ असोज २४ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भनिएको छ, ‘परिषद्को नियमावली ११।४ विपरीत क्रियाकलापहरु गर्नुभएकोले परिषद्को व्यापक अहित र आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने कामकाज गर्नु भएको देखिएकोले सोही नियमावलीको ८।४ को १ ९क० देखि ९घ० सम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धमा परिषद्को कार्यकारिणी समितिको मिति २०७९–०६–११ गते बसेको बोर्डको बैठकले मिति २०७९–५–२४ को च।नं। १०० अनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणलाई बैठकले अनुमोदन गरी पुनः ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको ।’

उनलाई प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो जवाफ लिएर सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसअघि २०७९ भदौ १३ गते पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । परिषद्ले उनीसँग यात्री निवासको २० वर्षे दीर्घकालीन ठेक्कासम्बन्धी सक्कल फाइल, तीन वर्षको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन, परिषद्को नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको खाताको स्टेटमेण्टसमेत माग गरेको थियो ।

दोलखाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर ७ निवासी सम्बेल शेर्पाको नाति एवम् ज्ञान्जेल शेर्पाका छोरा जेन्हीन शेर्पाले दान दिएको बा।१३ च २०३७ नम्बरको निजी जिप ठाकुरले आफ्नो श्रीमती ईन्दु लेखाकुमारी ठाकुरको नाममा नामसारी गरेको खुलेपछि परिषद्ले त्यस विषयमा पनि प्रश्न गरेको थियो । उक्त गाडीका लागि पटक पटक गरी ४५ लाख रुपैयाँको इन्धन, मर्मत खर्च परिषद्को सवारी चालक धनीराम मण्डलको नाममा निकालिएकोबारे पनि जवाफ माग गरिएको थियो ।

उनले विदेश जाँदासमेत प्रक्रिया पूरा नगरेको परिषद्को भनाई छ । परिषद्लाई आफ्नो व्यक्तिगत हितको थलो बनाएर चिठीपत्र लुकाउनेलगायत कार्यसमेत उनले गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह, विनोद यादव, मनोज साहसहित तीन सदस्य सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । कुनै काम गर्नुअघि ती समितिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै एक जनाबाट मात्र प्रमाणित गराई दीर्घकालीन ठेक्का अघि बढाएकोबारे पनि परिषद्ले सोधपुछ गरेको थियो । उनले त्यहाँबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको परिषद्को ठहर छ ।

ठेक्काको एक वर्षभित्रै तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत कागजी रुपमा खर्च गरेको भनि विवरण पेश गरेपनि काम भने केही नभएपछि परिषद्का नयाँ नेतृत्व नै आश्चर्यचकित बनेका थिए । कानुनविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गरेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको फर्निचरसमेतको जिन्सी नराखेको, परिषद्लाई घाटा हुने गरी घरटहरा भाडामा लगाएको, कर्मचारी कल्याणकारी कोषको लाखौं रुपैयाँ आफूखुशी सापटी दिएकोलगायतका विषयमा पनि जवाफ मागिएको थियो । तर, उनले स्पष्टीकरण दिन अटेर गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।

परिषदविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी

परिषद्मा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबासमा दर्जनौं उजुरी परेको छ । यद्यपि, अख्तियारबाट फाइल झिकाउनेबाहेक अन्य कुनै प्रगति हुन सकेको छैन् । २०७९ असोज २७ गते परिषदविरुद्ध परेको उजुरी ‘बीडिएस–७९८०–१७३८७’ मा दर्ता भएको छ । अख्तियारले यात्री निवास मर्मतसम्भार गर्दा लागेको खर्च, त्यसको स्रोत, ठेक्कासम्बन्धी विवरण, मर्मत कार्यको गुरुयोजना, भुक्तानीसँग भएको बिल भरपाईलगायत कागजात बढीमा तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, परिषद्ले अटेर गरेको अवस्था छ ।
२०७९ चैत ७ गते दर्ता भएको ‘बीडीएस ७९८०–४३२२४’ दर्ता नम्बरको उजुरीमा रायसहितको प्रतिवेदन माग गरिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा पर्ने देवान पोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि परिषदद्वारा प्राप्त भएको बजेटलाई वडाध्यक्ष दीपेन्द्र साहले उपभोक्ता समितिको जिम्मा आफूनिकटस्थलाई दिएर गुणस्तरहीन काम गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले सात दिनभित्र कागजात पठाउन भनेपनि बेवास्ता गरिएको छ ।

त्यसैगरी, २०७९ चैत २३ गते अख्तियारबाट माग गरिएको विवरण नै विवादित छ । अख्तियारले कल्याणकारी कोषको रकममा मिलापत्र गरेको छ जुन कानुनविपरीत छ । ‘कर्मचारी कल्याण कोषको रकम केही कर्मचारीहरुले लिएकोमा त्यहाँ कार्यालयको पत्र नम्बर ४७६ मिति २०७९–१२–२२ को पत्रानुसार छ जना कर्मचारीहरुले २४ लाख ५० हजार कर्मचारी कल्याण कोष खातामा नगद जम्मा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ र हाल कुन–कुन कर्मचारीको नाममा के–कति रकम बाँकी छ, सोको विवरण’, अख्तियारले परिषद्लाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गत वैशाख ३ गते दर्ता भएको ४८६०५ नम्बरको उजुरीमा परिषद्बाट सौन्दर्यीकरण, गेट निर्माण, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, विवाह मण्डप निर्माण, सोलार लाइट जडानलगायत कागजात माग गरिएको छ । भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत् भएको कुन कार्य, कुन उपभोक्ता समितिमार्फत्, कति लागतमा, कुन मितिमा शुरु भई कहिले निर्माण सम्पन्न भएको हो रु सम्झौता भएको भए सोको प्रमाणित प्रतिलिपि, निर्माणसम्बन्धी लागत स्टिमेट, रकम भुक्तानीको लागि पेश हुन आएका सक्कलै बिल भौचर, रकम भुक्तानीसम्बन्धी विवरण प्रमाणितलगायत निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु पुनः ताकेता गर्न नपर्ने गरी पठाउनुहुन ।’

पछिल्लो पटक वैशाख १४ गते पुनः अख्तियारले परिषद्को नाममा पत्र लेखेको देखिन्छ । २०६७ सालमा १० जना कर्मचारीले कल्याणकारी कोषबाट लिएको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी ‘बिडिएस ७९८०–५१३९४’ नम्बरमा दर्ता भएको छ ।

परिषदविरुद्ध अख्तियारमा अन्य थुप्रै उजुरी परेका छन् । अख्तियारले कडाइका साथ विवरण माग गरेपनि परिषद्का कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ‘पहिलो त उनीहरुले विवरण नै पठाउँदैनन् । पठाएपनि तथ्य बङ्गाएर पठाइन्छ । यहाँ ठूलो सेटिङ्ग छ । कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट त्यसरी रकम निकालेर चलाउन पाइँदैन । ती कर्मचारी अस्थायीबाट स्थायी भइसके तर अहिलेसम्म कोषको रकम फिर्ता गरेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।