अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी कर्मचारीलाई प्रशष्त काम देऊ र काम अनुसारको दाम

कर्मचारीहरुको ३/३ बर्षमा तलब बृद्धि गर्ने भनिए पनि बृद्धि भएको छैन् । कर्मचारीहरुबाट प्रतिफल लिने कुरामा सरकारले सोच्नु पर्यो । कर्मचारीलाई तलब मात्रदिएर भएन्,उनीहरुबाट प्रतिफल पनि लिन सक्नुपर्दछ । आउटपुट लिने कुरामा लथालिङ्ग छ, यसको कुनै न कुनै निगरानी छ न अनुगमन । नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि छैन् । राज्यले तलब मात्र दिने भन्दा पनि तलब अनुसार उसको टिओआर पनि हुनु पर्यो । राज्यले जथाभावी दरबन्दी बनाएको छ । काम अनुसार दरबन्दी हुनुपर्ने हो । साथै उसको काम अनुसार तलब दिनु पर्यो सरकारले । देश अहिले महामारी अवस्थामा छ, सरकारले यही बेला चुनाबको घोषणा पनि गरेको छ । यो महामारीमा कर्मचारीले तलब बढाउँदा सामान्य किसान, गरिब, सामान्य नागरिकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । राज्यले कर्मचारीहरुलाई काम पनि बढी दिनु पर्यो दाम पनि सोहि अनुसार । अहिले आफ्ना मान्छेको व्यवस्थापनको लागि दरबन्दी थपिएको छ वा राखिएको छ । मन्त्रालयमा चाहिने- नचाहिने दरबन्दी थपेर फाँट, शाखा बनाएर एउटा शाखालाई ५ ओटा शाखा बनाइएको छ । मान्छे थुपारिएको छ । यो रोग विशेष गरी काठमाण्डौ केन्द्रित छ । कर्मचारीलाई काठमाडौंमै थुप्रानका लागि दरबन्दी बढाइएको छ । दरबन्दी घटाउने, ओएण्डएम सर्भे गर्ने । काम अनुसार दरबन्दी गर्ने र तलब मनग्य दिनु उचित हुन्छ ।
कर्मचारीको लागि तलब बृद्धि गर्नु पर्छ
प्रोत्साहन भत्ता भन्दा तलब नै बढाउनु पर्छ । प्रोत्साहन भत्ता विगतमा बढाइएको छ तर तलब ३ बर्ष भइसकेको छ नबढाएको । १ महिनाको तलबले सामान्य कर्मचारीले २० दिन टिकाउन पनि गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि आम कर्मचारीहरुले रात दिन नभनी काम गरीरहेका छन् । तर, राज्यले कर्मचारीहरुको मर्का नै बुझ्न सकेका छैनन् । हामी कर्मचारीहरु मन्त्री,नेताहरुबाट हेलित हुनु परेको अवस्था छ ।
आवश्यक तलब कती ?
राज्यले एकै चोटी पुरै तलब बढाउने भन्दा पनि निश्चित प्रतिशत १०, १५, २०, २५ प्रतिशतका दरले बढाउँदै जानु पर्छ । राज्यको अवस्था क्षमता एकातिर छ हामीले कर्मचारीहरुको आवश्यकता अनुसार बढाउ भन्दा त्यती सहि हुँदैन् । राज्यको क्षमता अनुसार कर्मचारीलाई दिन सक्ने सुविधामा कञ्जुस्याई नगर्नु राम्रो हुन्छ ।
तलब वृद्धि भएसँगै महंगी पनि हुन्छ यी बिचको सम्बन्ध
तलब वृद्धि र महंगीवीच खासै सम्वन्ध नहुनुपर्ने हो । तर, तलब बढ्यो भन्नासाथ बजारमा मूल्य बढ्न थाल्छ । यसर्थ हरेक पटक तलव वृद्धिको विषय आउँदा महंगीको पनि प्रसंग आउँछ । ५,६ लाख कर्मचारीको केही हजार तलब बढ्दा बजार भाउमा त्यति धेरै असर नपर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । यो मनोविज्ञानको कुरा हो । यही मनोविज्ञानले महंगी बढाउने गरेको छ । महंगीको विषय सिधै सर्वसाधारणसँग ठोकिन्छ । ५ लाख कर्मचारीको तलब बढ्दा तीन करोड जनतामाथि महंगी लादिन्छ । बाहना कर्मचारीको तलब बढेको बनाइन्छ । महंगी बढ्दा किसान, मजदूर लगायत न्यून आय भएका सर्वसाधारणको जीवन निर्वाह कठिन हुनजान्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय, तलब वृद्धिमा फरक खालको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । सर्वसाधारणले अनुभूत गर्न नपाउनेगरी तलब र सुविधाहरु ग्रेडको रुपमा बढाउँदा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । प्रत्यक्ष तलव वृद्धि नभनी अप्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीका सहुलियत र ग्रेड बढ्ने रणनीतिहरु अपनाउँदा महंगीको मार खेप्नुपर्दैन ।
Advertisement 1
(नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भण्डारीसँग महेश्वर गजुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)