भन्नै परेन,नेपालको व्युरोक्रेसी थङथिलो छ राजनीतिक हस्तक्षेपले । यही हस्तक्षेपको पछिल्लो पटाक्षेप देख्न पाइन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको परिचालनमा । भन्नलाई त मापदण्डका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको खटन पटन गरिएको भनिँदैछ तर मापदण्ड कम र नेताहरुको मनपरीतन्त्रको आधारमा खटन पटन हुँदैछन् प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु । जस्तो ठूल्ठूला राजनीतिक दलका गृह जिल्लामा कस्लाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने,कति समय टिकाउने वा हटाउने भन्ने अधिकार समेत गृह मन्त्रालयसँग छैन । चितवन,झापा,डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी को जाने ? कस्लाई कति समय टिकाउने भन्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले कम र राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुकै हातमा बढी रहेको देखिन्छ । अब्बल सहसचिवहरुलाई बरण्डामा थन्काएर जुनियर सहससिचवलाई खटाउँदा कार्यसम्पादनमै असर पर्ने गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । योग्य,दक्षहरुलाई पाखा लगाएर राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने,दलका नेता निकट व्यक्तिहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाइँदा सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुविधामा समेत विभेद हुने स्थिती रहेको कतिपयको प्रशासकहरु तीतो टिप्पणी गर्दछन् ।

Advertisement 1

अर्काेतिर यसरी खटाइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मर्यादाक्रममा जनप्रतिनिधिभन्दा तल राखिदा समस्या छ,अर्काेतिर यस अघिका जिम्मेवारी खोसिएको छ । मर्यादाक्रमको १५ औं तहमा छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी तर उनीहरु जनप्रतिनिधिभन्दा केही तल छन् । यसरी आफूभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा जनप्रतिनिधिहरु नै अनुपस्थित भइदिँदा विकास निर्माणदेखि आपत्तकालमा गर्नुपर्ने निर्णयमा समेत प्रभाव पर्न थालेको कतिपय बहालवाला प्रजिअहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्था धेरै जिल्लाका प्रमसख जिल्ला अधिकारीहरुले भोगेका छन् । विशेष गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख, स्वास्थ्य सम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्ता महत्वपूर्ण बैठकमा जनप्रतिनिधिहरु नै अनुपस्थित रहँदा समस्या निस्किएको कतिपय प्रजिअहरु बताउने गर्दछन् । पछिल्लो मर्यादाक्रमले सिडियोको नेतृत्वमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी नहुन र कसको अध्यक्षतामा को सहभागी हुने नहुने भन्ने विवाद गर्न सजिलो बहाना मिलेको छ ।

अर्काेतिर,संघीय सरकारका प्रतिनिधि मानिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भूमिका शून्य पारिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विगतका अधिकार खोसेर प्रदेश र स्थानीय निकायतिर सुम्पिएपछि सिडियोको अधिकार शून्यझैं बन्न पुगेको छ । कार्यकारी भूमिका नै नरहेपछि जिल्लास्तरीय सम्पूर्ण संयन्त्र असान्दर्भिक हुन पुगेको भन्दै संघीयताका जानकारहरु चिन्ता पोख्न थालेका छन् ।