राज्यमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको कुशल उपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि राज्यको सचेत, नियोजित र लक्ष्यपरक भूमिका नै योजनाबद्ध विकासको मूल मर्म हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता वा भूमिका परिभाषित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक पनि हो । विकासका बहुआयामिक र असीमित अभिलाषा पूरा गर्न सीमित स्रोत, साधन, क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारी प्राथमिकीकरण गर्न योजनाबद्ध विकास मोडल अवलम्बन गरिन्छ ।जुनसुकै किसिमको अर्थव्यवस्था अपनाइएको भए तापनि राज्यको एकलौटी अधिकारको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्न, बजार क्षेत्रको सम्भावित असफलता व्यवस्थित गरी बजार अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन र शासकीय साझेदारहरूबीचको भूमिका र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन विकास योजना आवश्यक पर्दछ । योजनाबद्ध विकास प्रयासको सफलता वा असफलता योजना निर्माणका क्रममा लिइने आधार, तय गरिने रणनीतिमा र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहन्छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था एवं परिस्थिति र बाह्य कारणहरूबाट समेत निर्देशित हुने गर्दछ  अर्थतन्त्रका संवाहक र सहयोगी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यस्थापकीय विशेषज्ञतासहितका जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी शासकीय प्रबन्ध मिलाउन नसक्दासम्म विकासले अपेक्षित नतिजा दिने आशा गर्न सकिँदैन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको झन्डै सात दशक पुग्न लागेको छ । यसबीचमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन । अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक सामाजिक तथा आधुनिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कस्तो अर्थव्यवस्था अपनाउने हो सो प्रस्ट हुन सकेको छैन ।  चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौं योजना चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट समाप्त हुदैछ । यो आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजना अवधिको अन्तिम वर्ष हो । यस आर्थिक वर्षको अन्तिममा देश सोह्रौं योजनामा प्रवेश गर्न लागेको छ । आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मूल निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग सोह्रौं आवधिक योजना तर्जुमामा जुटिसकेको अवस्था विधमान छ ।

नेपालले योजनाबद्ध विकास प्रयासको सुरुवात गरेर व्यतीत गरेको यो समयावधि निकै लामो हो । तर, योजनाबद्ध विकासले दिएका उपलब्धिलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सन्तोषजनक हनसक्ने अवस्था छैन । नेपालसँगै मात्र होइन हामीभन्दा धेरैपछि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेका विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक विकासका दृष्टिले निकैअघि बढिसकेका छन । हाम्रो स्थिति भने अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

योजना तर्जुमा प्रकृयामा आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुने र स्थानीय सिप, साधन, स्रोत र ज्ञानको उपयोग नगरिने, लगानीमा बढी ध्यान केन्द्रित गरी प्रतिफलमा कम महत्व दिइने, योजनाको स्वामित्व कार्यान्वयन गर्ने इकाइले नलिने र राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना भनेर विषयगत मन्त्रालयहरू पन्छिने प्रवृत्ति तथा कार्यान्वयन नगरेकै आधारमा सजायको भागेदार हुन नपर्ने र राम्रो काम गरे पनि पुरस्कारको हकदार नहुनेजस्ता समस्याले योजना कार्यान्वयनलाई निष्प्रभावी बनाइरहेको अवस्था विधमान छ । नेपालको योजना गत विकास अभ्यासमा अनुगमन मूल्याङ्कनले अत्यन्त कम मात्र प्राथमिकता पाएको अवस्था छ । योजना तर्जुमा प्रकृयामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा योजनागत सफलतामा बाधा परेको अवस्था छ । योजना तर्जुमा प्रकृयामा आयोजना स्वीकृतका लागि अधिकार प्राप्त निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो भने स्वीकृत आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने  हो । तर, यी दुवै निकायहरुले आफुलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने मनोप्रवृतिले वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच वर्षौंदेखि तालमेल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाहरू स्वीकृत गरिहाल्ने तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको कारण देखाई कटौती गर्ने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू हाम्रा सामु छन । अझ कतिपय आयोजनाहरू त बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रातो किताबमा समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बोधार्थ दिने चलन विधमान छ । बेलाबेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगको संस्थागत क्षमता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको तथा संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् आयोगको पुनर्संरचना एवम् भूमिकामा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बहससमेत चल्नेगरेको पाइन्छ । यसरी, यी दुई निकायबीच देखिएको कमजोर समन्वय र संस्थागत जवाफदेहिताको अभाव पनि योजनागत विकास प्रयासपछि पर्नुमा धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।

सोह्रौं योजनाको तर्जुमा गरिरहँदा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेतर्फ आगामी योजनालाई परिलक्षित गरिनु आवश्यक छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्त्तरोन्नति गर्दै दिगो विकास लक्ष्यहरू तोकिएको समयसीमा भित्रै हासिल गर्ने, न्यून आयस्तरको मुलुकबाट उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुग्नेजस्ता देशले तय गरेका ठोस लक्ष्यहरू हासिल गर्नेतर्फ पनि सोह्रौं योजनाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पन्ध्रौं योजनामार्फत अघि सारिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचलाई सोह्रौं योजनाले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक, समन्यायिक आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय मानव पुँजीनिर्माण, तीव्र र फराकिलो आर्थिक वृद्धिजस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई सोह्रौं योजनाले सहीरूपमा समेट्न जरुरी छ । कृषिको व्यवसायीकरण, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको वृद्धि गरी जनसांख्यिक लाभको पुर्ण उपयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दैै वित्तीय संघीयताको कुशल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयहरूमा आगामी योजना केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।आगामी सोह्रौं योजना तर्जुमाको सुरुवाती चरणदेखि नै विगतमा देखिएका कमजोरीतर्फ उचित ध्यान पु–याउन सकियो भने यसले प्रभावकारी योजना तर्जुमा हुनुका साथै कार्यान्वयनलगायतका चरणहरू पनि सफल बन्न सक्नेछन ।

आगामी सोह्रौं योजनाले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको लागि पुरा गर्नु पर्ने मापदण्डहरुमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

प्रतिव्यत्ति आय अमेरिकी डलर २४४४ भएमा भने आयमा मात्र आधारित रहेर पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । यधपि, संयुक्त राष्ट्र संघले प्रति व्यक्ति आय गणना गर्ने विधि फरक भएकोले माथिको तालिकामा राखिएको प्रतिव्यक्ति आयमा केहि फरक पर्न सक्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा हालसम्म नेपालले मिश्रित उपलब्धि हासिल गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रका सूचकका उपलब्धिको अवस्था सन्तोषजनक रहेका छन् कोभिड १९ का कारण पछिल्ला २ बर्षमा गरिबी,बेरोजगारी लगायतका पक्षमा दबाब सिर्जना भएकाले दिगो विकासका लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न थप प्रयास आवश्यक छ ।आगामी योजनाले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने वाँकि कामहरु पुरा गर्न तर्फ योजनाको उद्धेश्य, लक्ष्य र रणनीति केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

लक्ष्य १ अन्र्तगतको गरिबी न्यूनीकरणका विभिन्न ५ लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यस लक्ष्यको कार्यान्वयनमा नेपालले गरेको उपलब्धि सराहनीय रहेको छ ।सन् २०१९ को समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्ग १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ र निरपेक्ष रेखामुनि रहेको जनसंख्या अनुमानित १५.१ प्रतिशत छ । गरिबी घट्दै जानुमा रोजगारी तथा गरिबी लक्षित कार्यक्रम र विपन्न वर्गका लागि प्रोत्साहित र शिक्षा तथा सीप अभिबृद्धिका कार्यक्रम प्रमुख रहेका छन् ।

लक्ष्य २ शुन्य भोकमरीको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था नयून छ । यस लक्ष्य अन्र्तगत ४ सूचक अल्प पोषण, बाल अपव्यय, बाल पुड्कोपन् ,र बाल मृत्युदर छन् ।जसमध्ये बाल पुड्कोपन सन् २०१६ मा ३६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा झरेको छ । ख्याउटेपन प्रतिशत १० प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा  झरेको छ ।प्रतिव्यक्ति खाधान्न उत्पादन सन्तोषजनक भएपनि खाध सुरक्षा सूचकाङ्गको अंक ४६ रहेको छ ।लक्ष्य ३ स्वस्थ जीवनर समृद्ध जीवनस्तर सम्वन्धमा मिश्रित उपलब्धि हासिल भएको छ ।हालसम्म प्रजनन दर २.१ रहेको छ ।मातृ मृत्युदर, पाँच बर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर, नपजात शिशु मृत्य दर घटाउने लगायतका सूचक लक्ष्योन्मुख रहेका छन् । यस अवधिमा आत्म हत्या दर आधार बर्षको तुलनामा उच्च रहेको छ । दक्ष प्रसुतिकर्मीहरुको सहयोगमा भएको जन्मको अनुपात सन्तोषजनक छ । ५ बर्ष मुनिको बाल मृत्यु दर  सन् १९९६ मा ११८ रहेकोमा सन् २०२२ मा ३३मा झरेको छ ।यसैगरी नवजात शिशुको मृत्यु दर सोही अवधिमा ५० बाट घटेर २१ मा आएको छ । लष्य ४   समावेशी गुणस्तरीय शिक्षामा उपलब्धि हासिल भएको छ । रोजगारीसँग सम्वन्धित सीप भएका काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको अनुपात बढिरहेको भएपनि अझै न्यून अर्थात करिब ३१ प्रतिशत रहेको छ ।विधालयमा सिकाइ उपलब्धिको अवस्था गणितः ३५, नेपाली ः३४, अंग्रेजीः ४१ रहेकोमा यसमा थप सुधारको आवश्यकता  छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षाको कुल भर्ना दरमा सुधार भए पनि अपेक्षाकृत न्युन छ ।

लक्ष्य ५ लैङ्किक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला र बालिकालाई सशक्तकरण गर्ने सम्वन्धमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल धएपनि अधिकांस लक्ष्य हासिल गर्न थप प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्य ६ स्वच्छ पानी र सरसफाइको पहुँचमा उत्साहप्रद उपलब्धि हासिल भएको छ । २०७९ फागुनसम्म आधारभुत खानेपानीको पहँुच पुगेको जनसंख्या ९४.९३ प्रतिशत पुगेको छ र उच्च मधयमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको जनखंख्या २५.६९ प्रतिशत पुगेको छ ।प्रशोधन सहितको ढल प्रणालमिा पहँुच पुगेको जनसंख्या भने न्यून छ । लक्ष्य ७ सस्तो र स्वस्थ उर्जाको सूचकको उपलब्धि सामान्य रहेको छ ।विधुतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९५.० प्रतिशत पुगेको छ भने जडित  विधुत क्षमता २६६६ मेगावाट पुगेको छ ।   लक्ष्य ८ मर्यादित काम र आर्थिक बृद्धिका सूचकको उपलब्धि सामान्य रहेको छ र लक्ष्य प्राप्तिमा थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।पछिल्लो १० बर्षको प्रतिव्यक्ति वास्तविक कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको वार्षिक औसत बृद्धि दर ४.५ प्रतिशत रहेको छ ।कृषि क्षेत्रमा अनौपचारिक रोजगारी उच्च रहेको छ ।बालश्रमिकको स्थितिमा न्युन मात्र सुधार भएको छ । लक्ष्य ९  उधोग,नवप्रवर्तन,पुर्वाधारअन्र्तगत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उधोगको योगदान सन्तोषजनक रहेको छैन । अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारी र निजी लगानी न्युन छ ।भौतिक पुर्वाधारतर्फ सडक घनत्व बढिरहेको भएतापनि तुलनात्मक रुपमा अझै कम रहेको छ ।

लक्ष्य १०असमानता कम गर्ने सम्वनधमा उपलब्धि करिब स्थिर रहेको छ । आम्दानीमा तल्लो ४० प्रतिशत र माथिल्लो १० प्रतिशतको हिस्सा करिब स्थिर छ ।उपभोगमा आधारित गिनी गुणाङ्ग आधार बर्षको ०.४६ बाट घटेर हाल ०.३२ रहेको छ । विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्ग र व्यवसाय सहजीकरण सूचकाङ्गको मापनका सूचकमा पनि सुधार भएको छ । लक्ष्य ११ दिगो सहर र समुदायका सूचक मध्ये योजनावद्ध नयाँ सहरको संख्या बढ्दै गएको छ ।सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिबार संख्या बढ्दै गएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने जनसंख्याको हिस्सा अझैपनि उच्च छ ।फुसको छानामुनी बस्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ ।लक्ष्य १२ जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग र उत्पादनमा प्रगति मिश्रित रहेको छ ।घरायसी इन्धनको उपभोगमा जिवाश्म इन्धनको उपयोग बढेर कुल उर्जा खपतको १५ प्रतिशतमा पुगेको छ । लक्ष्य १३ राष्ट्रिय, स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुकुलन योजनाको तयारी र कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। साथै विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको संवेदनशिलतालाई प्रतिविम्बित गर्न जलवायु बजेट कोडको व्यवस्था गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सबै विकास नीति र कार्यक्रममा एकीकृत गर्ने कार्यको उपलब्धि न्युन छ ।

लक्ष्य १५ जमिन माथिको जीवनसम्बन्धी सूचकको उपलब्धि सन्तोषजनक छ ।मुलुकको कुल भूभाग मध्ये ४४.७ प्रतिशत बनले ढाकेको छ भने संरक्षित क्षेत्र २३.४ प्रतिशत छ ।जसमध्ये ४२.७ प्रतिशत वन सामुदायिक व्यवस्था अन्र्तगत रहेको छ ।पारिस्थितिकीय प्रणाली र वन व्यवस्थापनमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ ।बाघ र गैडाको बढ्दो संख्याले मूख्य प्रजातीहरुको प्राकृतिक बासस्थानमा सुधार भएको देखिन्छ । चुरे जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीहरु अतिक्रमण र क्षयीकरणका कारण असुरक्षित बन्दै गएका छन् ।लक्ष्य १६ शान्ति, न्याय र सशक्त संस्थाका सन्दर्भमा हालसम्मको उपलब्धिको अवस्था मिश्रित रहेको छ ।हिंसाजन्य घट्नाको दर कम भएको छ । पारदर्शीता,उत्तरदायितव र सुशासन सम्बन्धी सुचकमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक संस्थाहरुको निर्णायक पदमा महिलाको उपलब्धि दढ्दो छ ।लक्ष्य १७ दिगो विकासका लागि साझदारी विषयमा थप प्रयास जारी राख्नुपर्ने देखिएको छ । विकास सहायता परिचालनमा सुधारको प्यास भएको छ । यधपी प्रशोचन क्षमता अझै कमजोर रहेकाले थप सुधारको खाँचो रहेको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आप्रवाहको अनुपात न्यून रहेको छ ।    २०७९ फागुनसम्म       सार्वजनिक ऋण दायित्व कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत रहेको छ  । (श्रोत आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० अर्थ मन्त्रालय)         

नेपालको सन्दर्भमा उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुग्न तीव्र, दिगो र रोजगारमुलक आर्थिक बृद्धि , स्थानीय प्रविधिमुखी आयोजनामा जोड दिने ,अनुसन्धान र विकासमा विशेष लगानी गरी मौलिक र दिगो पूर्वाधार विकासको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने,अर्थराजनीतिक मोडलमा प्रस्ट हुनुपर्ने ,गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने , चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ,सुव्यवस्थित बसोवास, सहरीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि भूमिको एकीकरण, चक्लाबन्दी आदिमा जोड दिने ,वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा र भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्ने ,प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र उपयोगबीचको थ्रेसहोल्ड तय गर्नुपर्ने ,शासकीय सरोकारमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने ,सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकासको आकांक्षालाई सार्थक तुल्याउँदै देशलाई गति दिन र मुलुकले अभ्यास गरिरहेको संघीय शासन प्रणालीलाई टेवा पु–याउन पनि उपयुक्त किसिमको आवधिक योजनाको आवश्यकता देशलाई खड्किएको छ । अतः शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरु पुर्ण रुपमा जनताप्रति उत्तरदायित्व भई मुलुकले राखेको दीर्घकालीन सपनाको समिपमा रही सोह्रौं अयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन हुनसकेमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति ,दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुग्ने सपना साकारभई योजनाबद्ध विकासको ईतिहासमा आगामी योजना कोशेढुंगा बन्नसक्ने आशावादी हुन सकिन्छ ।