संघीय निजामती सेवा ऐनका विवादित बुँदा सुल्झाइँदै,भदौंभित्रै संसदमा होला त टेबल ?
मुलुक संघीयतामा गएको सात बर्ष पूरा भइसकेको छ । सविंधान जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले ल्याउनु पर्ने ऐन नै संघीय निजामती सेवा ऐन थियो । सरकारले प्रशासनिक कानुन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासन ३० बर्ष पूरानो कानुनबाटै चलिरहेको छ ।
Advertisement 1
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि पटक पटक प्रयास गरिए पनि परिणाममुखी बन्न सकेको छैन । यस अघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा ती मन्त्रालयबाट राय पेश हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार,’आफूले मन्त्री पद सम्हाले देखि नै संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि दिनरात नभनी लागेको’ बताउँछन् । गत चैत्रमै विधेयकको ड्राफ्ट अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि ती निकायबाट स्वीकृत गरेको खण्डमा आउँदो महिनामा संसदमा टेबल हुने उनी बताउँछन् । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि मस्यौदालाई लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी गरिरहेको र सम्भवत भदौं महिनाभित्रै संसदमा टेबल हुने मन्त्री मोदीको विश्वास छ ।
Advertisement 2
यसैबीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको रहने कि प्रदेशको रहने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश अन्तर्गत रहने कि सङ्घ भन्ने विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्दै आएको छ यो बिषय मिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।
Advertisement 3
यता पूर्व प्रशासक शारदा प्रसाद त्रिताल भने राजनीतिक नेताहरु,पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै ऐन ल्याउन नचाहेको बताउँछन् । सात बर्षसम्म किन निजामती ऐन ल्याउन नसकिएको होला भन्ने इकर्मचारी डटकमको प्रश्नमा त्रितालले भने, ‘यदी प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरु राखेर प्रशासनिक संघीयतामा मुलुकलाई लैजान चाहेको भए सकिन्थ्यो । कर्मचारीको मूल कानुन किन आउन सकेन,कुन कुन बुँदामा विवाद निस्किएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री आफैं खटेर व्यापक छलफल गर्ने हो भने निमेषभरमै सामाधान हुने बिषय हो तर दुनिँयाभरका नचाहिने काममा हेलिकप्टर चढेर उद्घाटनमा हिड्न व्यस्त भए पछि कसरी आउँछ कर्मचारीको ऐन ? प्रधानमन्त्री सिरियस भएर विज्ञहरुलाई डाकेर यो बिषयमा घण्टौं छलफल गर्नै हो भने तुरुन्त सामाधान हुन्थ्यो ।’
