देशकै सबैभन्दा जेठो जीवित पत्रिका गोरखापत्र संस्थानका हाकिमहरुले बदमासी गरेको भन्दै उनीहरु उपर भ्रष्टाचार मुद्धाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

Advertisement 1

निरन्तर घाटामा रहेको संस्थानमा विधि र प्रक्रिया मिचेर तोक आदेशको भरमा गोरखापत्र संस्थानमा नियुक्ति खाएका १२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रको सचिवस्तरीयनिर्णय अनुसार,तोक आदेशमा ठाडो नियुक्ति पाएका १२ जनाको नियुक्ति खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

२०७८ कार्तिक ३० गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको तोक आदेशमा दिनेश लुइटेल, विनोद न्यौपाने, सूर्यप्रसाद पाण्डे, अशोक अधिकारी, मित्रलाल भण्डारी, लोकबहादुर कटुवाल, श्रृजना खत्री, गोबिन्द रेग्मी, सनम महर्जन, रविराज बराल, युवराज खतिवडा र ध्रुवकुमार सिंहले नियुक्ति पाएका थिए ।

Advertisement 2

उनीहरूको नियुक्तिको विरूद्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लगत्तै उजुरी परेको भए पनि केन्द्रले उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गरेर यही साउन ३ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तोक आदेशमा जागिर खाएकाहरूको नियुक्ति बदर गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सतर्कता केन्द्रले गैर कानुनी नियुक्ति दिने काममा संलग्न रहेका गोरखापत्र संस्थानका वरिष्ठ प्रशासन सहायक रूपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखि पठाएको छ ।

उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३८ को (छ) र (झ) उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

यता, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन थालेपछि १२२ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सरकारी मुखपत्र डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

संस्थान यसरी निरन्तर घाटामा जानुको मूल कारण हो – व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अक्षमता । गोरखापत्रमा अहिले कार्यकारी अध्यक्ष छन्, विष्णु सुवेदी । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७८ असोज १२ मा नियुक्त भएका उनी २२ महिने कार्यकालमा मात्रै संस्थान ३० करोड घाटामा छ । झण्डै ४६ करोड मौज्दात बुझेर संस्थानमा छिरेका सुवेदीको कार्यकाल दुई वर्ष नपुग्दै १५ करोडमा झरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको रकम बढेर १० करोड पुगेको छ ।

एकातिर संस्थानको आम्दानी निरन्तर घट्दो छ, अर्कोतिर कानुन कुल्चिएर कर्मचारी थप्ने गलत अभ्यास फस्टाइरहेको छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९, गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७८ एवं सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान तथा प्रक्रियाअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अध्यक्ष सुवेदीमाथि आफ्नै तजबिजमा ४२ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको विषय अख्तियारसम्म पुगेको छ । अख्तियारबाट हुन सक्ने सम्भावित कारबाही रोक्न एक आयुक्तका भाञ्जालाई जागिर खुवाएर लुटधन्दालाई वैधानिकता दिलाउने खेलोफड्को भइरहेको संस्थानसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।