निजामती कर्मचारीको पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाएर अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न लागिएको हो ।

Advertisement 1

‘अब हाम्रो कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा जान्छ । यसो गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा खुला र अझ एकीकृत ढंगले अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट जानु उचित हुन्छ ।’ अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै तहभन्दा पनि संघीय प्रणालीभित्र एकीकृत कर्मचारीतन्त्रको अवधारणालाई समेट्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

स्थानीय तहको चुनावअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी छ । तत्काल संसद्बाट जारी हुने सम्भावना नभएको र कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सर्वोच्च अदालतले पनि संघबाट स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएर गएकालाई संघमा आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ भनेकाले यो जरुरी देखिएको उनको तर्क छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा पुगेका शाखा अधिकृतले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण समायोजन गरिएको भन्दै संघीय तहमै फर्काउने मागसहित दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा सोमबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशमा संघीयतासम्बन्धी मूल्य–मान्यताको विपरीत नहुने गरी जुनसुकै प्रदेश वा संघीय तहमा समेत सरुवा हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Advertisement 2

संविधानले पनि संघीय निजामती सेवालाई तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रलाई एक–आपसमा जोड्ने सेतुका रूपमा परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदको पूर्ति स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीबीचको मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नसमेत भनेको छ ।

‘योग्य छ भने संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा भाग लिन पाउँछ, त्यस्तै प्रदेशका कर्मचारीले संघ र स्थानीय तहमा तथा स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि संघ र प्रदेशको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारी सेवामा भएकाहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर जुनसुकै सेवामा पनि जाने व्यवस्था गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ, अदालतले पनि यही भनेको छ ।’

अन्तरतह प्रतिस्पर्धासम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले, मानौँ प्रदेशमा उपसचिव आवश्यक छ भने संघका अधिकृतहरूलाई संघमै रहँदा बढुवामा धेरै समय कुर्नुभन्दा प्रदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । प्रतिस्पर्धाको समयसीमा पनि अध्यादेशले तोक्नेछ । यसअघि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले खुला, अन्तरतह र बढुवाको प्रावधानलाई मात्र समेटेको छ ।

स्थानीय तहको चुनावअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी छ । तत्काल संसद्बाट जारी हुने सम्भावना र कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको भन्दै त्यसको समाधानार्थ अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको सरकारको तर्क छ ।

प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने गरी व्यवस्था गरिने
अहिले प्रशासनिक रूपमा प्रदेशको भूमिका नगन्यझैँ छ । प्रदेशलाई सक्रिय बनाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अहिले संघले सीधै प्रदेश र स्थानीय तहसँग काम गरिरहेको छ । प्रशासनिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध प्रगाढ छैन । यसले प्रदेशको भूमिका खुम्चिएको छ ।

अब भने प्रदेशले स्थानीयको प्रशासनिक खटनपटन गर्नेछ । संघले पनि आफ्नो प्रदेश संरचनामार्फत स्थानीय तहमा निर्देशन र गतिविधि गर्नेछ । प्रदेशको प्रमुख सचिव संघले पठाउने विद्यमान व्यवस्थाकै निरन्तरता हुनेछ । प्रमुख सचिव रहने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन विभाग रहने र त्यसले स्थानीय तहको कर्मचारी खटनपटन गर्नेछ । यसो भएपछि स्थानीय तहमा संघ सीधै छिर्नेभन्दा प्रदेश संरचनालाई सक्रिय बनाएर प्रदेशमार्फत संघ र स्थानीय तहको सम्बन्ध सेतु बन्नेछ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशको प्रमुख सचिव संघको रहने र प्रदेशका अन्य कर्मचारी तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी प्रदेशमार्फत व्यवस्थापन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

ब्याच प्रमोसन र तहगत प्रणालीको व्यवस्था
अध्यादेशमा ‘ब्याच प्रमोसन’को नयाँ व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अहिले बढुवा सम्बन्धमा मापदण्ड भए पनि विभेद कायम छ । एउटै ब्याचीहरू पनि कोही चाँडो बढुवा हुने र कसैको वर्षौँसम्म पनि बढुवा नहुने स्थिति छ । यसलाई हटाउन ब्याच प्रमोसनको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिन लागेको हो ।

‘कर्मचारीतन्त्रमा अत्यधिक राजनीतीकरण छ । एउटा पार्टी सरकारमा आउँछ, उसले अनुकूलका कर्मचारी बढुवा गर्छ, अर्को आएपछि फेरि आफ्नो पक्षकालाई बढुवा गर्छ । यसले गर्दा कोही चाँडोचाँडो बढुवा हुने, कोही वर्षौँसम्म पनि जहाँको त्यहीँ छन्,’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसलाई अन्त्य गर्न ब्याच प्रमोसन आवश्यक हुन्छ । यो भएपछि ब्याचका सिनियरहरू क्रमशः लाइनै प्रमोसन हुँदै जान्छन् । बढुवाका लागि नेताको घरघर धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।’

यसैगरी अध्यादेशमा विद्यमान श्रेणीगतलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गरिन लागेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौँसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ । प्रशासनका फरक–फरक प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने गरी सरकारले तहगत व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

त्यसयता ०६४ मा लोकसेवा आयोगका तत्कालीन सदस्य मधुनिधि तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेको थियो । समितिले निजामतीमा २०औँ तहसम्म व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार ०२७ पछिका सबै प्रशासन सुधार आयोगहरूले तहगत प्रणालीमा जान सिफारिस गरेका थिए । ऐनले नै तहगत व्यवस्थामा जाने भन्दै किटान गरेको र विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूको सिफारिसका बाबजुत पनि हालसम्म निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हट्न सकेको छैन । तहगत व्यवस्थाले तल्लो र माथिल्लो श्रेणी तथा फरक सेवाबीचको अन्तर हट्ने सरकारको विश्वास छ ।

विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेशबाट कानुन
केही विषय हेरफेर गरेर यसअघि राज्यव्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको प्रतिवेदनका अधिकांश व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा समेट्ने सरकारको तयारी छ । तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि साढे तीन वर्षअघि नै सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रयास थालेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, लामो समयसम्म पनि अघि बढ्न सकेन । संसद्बाट ऐन जारी हुने सम्भावना न्यून देखेपछि गत १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको थियो । तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रोपटक अहिले अध्यादेशको तयारी अघि बढाइएको हो ।नयाँ पत्रिका