सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूका ६८७ छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिस्वरूप सरकरले दिने छात्रवृत्ति रकम पाउन ८०२ कर्मचारीले आवेदन दिएकामध्ये ६८७ ले मात्र यस्तो वृत्ति पाउने भएका हुन ।

Advertisement 1

जस्का लागि सत्र करोड एकासी लाख छयासी हजार पाँच सय उनानब्वे भुक्तानी हुने सामान्य प्रशसानले जनाएको छ । सूची अनुसार इञ्जिनियरिङ अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै ५ करोड ६९ लाख ७ हजार ७५८ बराबरको शैक्षिक वृत्ति पाएका छन्,निजामतीका २२९ सन्ततिले । दोश्रोमा निजामतीका १४४ सन्तानले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ७ करोड १७ लाख बराबरको शैक्षिक वृत्ति पाएका छन् । व्यवस्थापन संकायका ११९ जनालाई एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ, सूचना प्रविधि संकायका ५२ जनालाई ९८ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ, कृषी विज्ञान संकायका ३६ जनालाई ७७ लाख ६७ हजार दुइ सय रुपैयाँ, कानुन संकायका ४५ जनालाई ७६ लाख रुपैयाँ, मानविकी संकायका ११ जनालाई १४ लाख ६२ हजार २ सय ९० रुपैयाँ, विज्ञान संकायका १२ जनालाई ११ लाख २० हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, वन विज्ञान संकायका ५ जनालाई ५ लाख, आयुर्वेद संकायका १ जनालाई तीन लाख रुपैयाँ र शिक्षा संकायका ४ जनालाई दुई लाख ४१ हजार ६० रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको हो ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा देहायका संकायमा स्नातक तह प्रथम वर्ष वा प्रथम वा दोस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत तोकिए बमोजिमका प्रक्रिया र योग्यता पुरा भएका जम्मा ६८७ जना सन्ततिले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति पाएका हुन ।

Advertisement 2

निर्देशिकाअनुसार निजामती कर्मचारीका छोराछोरीले ६ किसिमका छात्रवृत्ति पाउने छन् । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए ५ लाख रुपैयाँ, १५ देखि २० लाखसम्म लाग्ने भए ४ लाख रुपैयाँ, १० देखि १५ लाखसम्म लाग्ने भए ३ लाख रुपैयाँ, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए २ लाख रुपैयाँ, १ देखि ५ लाखसम्म लाग्ने भए १ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा कम भए लागेको शुल्क बराबर छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि आर्थिक बर्ष ०७८/ ७९ मा साढे १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेको एक वर्षभित्र संघीय मामिला मामिला मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकी प्रचलित कानुनबमोजिम अध्ययन विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाको काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । काम गरेकोको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि छ ।