मोदीद्वारा यतातिर मर्याकमुरुक

प्रशासनतर्फका उपसचिव/शाखा अधिकृतहरूलाई हाजिर हुन नदिने, अहेव, जेटिए, कृषि प्राविधिकलाई निमित्त राखेर खेलो फड्को चलाउने स्थानीय तहमाथि मन्त्रीको वक्रदृष्टि शुरु भएको छ ।
संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिई फिर्ता पठाउने एक दर्जन स्थानीय तहको खाता रोक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री अमनलाल मोदीले इकर्मचारी डटकमसँग बताए । सामान्यले नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटनपटन गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइदिएपछि १२ स्थानीय तहको खाता नै रोक्का गरिएको छ ।
खाता रोक्का हुनेमा मधेशका सबैभन्दा धेरै नगरपालिका छन् । त्यसमा रौतहटको गढीमाई, गौर, कटहरिया, बाराको सिम्रौनगढ, मोरङको रतुवामाई, धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ, जनकनन्दिनी, उदयपुरको त्रियुगा, काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती, बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका रहेका छन् । गढीमाईले नगेन्द्र यादवलाई, गौरले छैटौं तहका अधिकृत सुवासकुमार ठाकुरलाई, कटहरियाले आठौं तहका अधिकृत रामप्रकाश साहलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । पनौतीले शिक्षातर्फ दशौं तहका अधिकृत प्रणराज न्यौपाने, बूढीगंगाले छैटौं तहका नरेन्द्रनाथ, सुर्खेतको पञ्चपुरीले शिक्षातर्फ नवौं तहका अधिकृत गोकर्णनाथ योगीलाई निमित्तको रूपमा काममा खटाइरहेको छ ।
Advertisement 1
यस्तो खेतीपाती अहिले देशैभरका ७५३ मध्ये १४२ स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । मोदी मन्त्री हुनुअघि ३०५ स्थानीय तह निमित्तको भरमा थिए । उपसचिव र अधिकृत तहमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई सिधै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाए, अझै १४२ निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी ९८ गाउँपालिका, ४४ नगरपालिका अधिकारविहीन भएका कारण २९ वटा जिसस निमित्तकै भरमा घस्रिरहेको छ । साउनभित्रै निमित्तको खेतीपाती निमिट्यान्न पार्ने मोदीले बताए ।
यता, कर्मचारी यति जब्बर कि सरुवा गरेको ठाउँमा जान या त प्रहरी लगाउनुपर्ने वा धम्क्याउनै पर्ने ! जस्तो लुम्बिनी प्रदेशको यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव महेश पाण्डेलाई प्रहरी नै लगाएर उठाउनुपरेको थियो । उनलाई २३ चैतमा महागढीमाई नगरपालिका बाराको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको भए पनि अटेरी गर्दै बसेपछि वैशाख दोस्रो साता प्रहरी लगाएर उठाइएको हो । अहिले जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी पूर्वमा खटाइएको छ । सहसचिवले समेत सामान्यको खटनपटन अटेर गर्दै आएका छन् । सहसचिव कमल भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्रालयतिर सरुवा गरिएकोमा उनले त्यसलाई उल्टाइदिए । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राजेन्द्रकुमार पोखरेललाई सतर्कता केन्द्रमा खटाइएकोमा रमाना नबुझी अटेरी गरेको भन्दै सामान्यले चेतावनी दिएपछि उनीहरू तत् तत् निकायमा पुगेका छन् । अधिकृत नवराज कार्की, सन्तोष घिमिरेलगायत खटाएको ठाउँमा जान नमानेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।