संसद पुनर्स्थापनाको आदेशपछि ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ। मंगलबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको निर्णय सुनाउँदै अबको १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएका ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन बदर हुने फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी सम्भावित कदमबारे चर्चा सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशष्त गर्ने चौतर्फी दबाब छ ।
प्रचण्ड माधव समुहका नेताहरुले संसद बिघटन गर्ने निर्णय बदर भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद रहेको बताउँदै उनले तर फैसला मान्दै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा भने नदिने उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिए संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रकृया अगाडि बढ्ने छ । अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् राखेर संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति संसद् बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ ।
तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ रु संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन । ओलीले पदबाट राजीनामा गरेमा संविधानको धारा ७६ अन्तरगत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा एउटै राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्नेछन् । एक महिनाभित्र त्यसरी नियुक्ति भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
Advertisement 1
प्रधानमन्त्री पदमै रहिरहनलाई ओलीले आफ्नै पार्टीमा अर्थात संसदीय दलको नेताको रुपमा आफ्नो लागि बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। अल्पमतमा परेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाउने र उनि स्वत प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल लगाउने कुरामा बलियो आधार नभएको कानुनका जानकारहरु सुनाउछन् । संकटकाल लगाइएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम बदनियतपूर्वक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्ने र फेरी अदालतले बदर गर्न सक्ने भएकाले संकटकालको सम्भावना नभएको जानकारहरुको भनाई छ ।