सरकारले सबै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वातावरणमैत्री समाज सिर्जना गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चरणबद्ध रूपमा सबै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा, बस्ती र घरपरिवारमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement 1

वातावरण संरक्षण र मानव स्वास्थ्य सुख समृद्धिसँग जोडिएकाले यसको व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू पन्ध्रौँ योजनाले सफा, स्वच्छ र हरित वातावरणको दिगो सोच राख्दै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । खानेपानीको रणनीतिक योजना निर्माण, फोहोरमैला केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध, हरियाली क्षेत्र र पार्क निर्माण वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रममा समेटिनेछन् । फोहोरमैला सङ्कलन र त्यसको उचित व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन र व्यवस्थापन, बाली विविधीकरण, जलवायुमैत्री एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा किफायती प्रविधिको विकास, वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन हेर्ने संस्थागत संरचनाको व्यवस्थापन, समुदाय तथा विद्यालय वातावरणीय शिक्षा, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका सूचक नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा भने स्वच्छ पानी, आधारभूत सरसफाइ तथा घरपरिवारभित्रको फोहोरको उचित व्यवस्थापन, धुवाँरहित चुलोको प्रयोग र हरियाली तथा करेसाबारीको व्यवस्थापन, घरआँगनको सरसफाइ, प्लास्टिक झोला प्रयोगको नियम, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । वडा तहमा भने खानेपानी मुहानको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सुरक्षा क्षेत्र निर्धारण, हरियाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने गरी सूचक तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा उल्लिखित सूचक स्थानीय तहदेखि घरपरिवारसम्मले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।

Advertisement 2

यसका उद्देश्यहरू स्थानीय योजना प्रक्रियामा वातावरण संरक्षण, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहलाई मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्नु, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा घरपरिवार तहसम्मको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तथा हासिल गर्नु पर्ने नतिजाको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नु, घरपरिवार, समुदाय र स्थानीय तहहरुलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको माध्ययमद्वारा वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहित गर्नु, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि सरोकारवालाहरुबीच आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु आदि रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । अपेक्षित उपलब्धिहरु स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री क्रियाकलापहरु समावेश, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन पद्धतिको संस्थागत विकास,घरपरिवार तहसम्म वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा सुधार भई उत्थानशील समुदायको निर्माण भएको हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।