विद्युत प्राधिकरणका कुलमानको बर्हिगमन भएझैं अर्काे एक सरकारी कार्यलयबाट सुधारवादी प्रशासकलाई घोक्रेठ्याक लगाइएको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई गुमराहमा पारी सचिव यामकुमारी खतिवडामार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएर अध्यक्ष नियुक्त भएका नन्दकिशोर बस्नेतको दबाबमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बालाजुको महाप्रबन्धक सुवाष सिटौलालाई बर्खास्त गरेको हो । सिटौला २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट ४ वर्षका लागि औद्योगिक क्षेत्र बालाजुको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका हुन । उनको २ वर्ष कार्यकाल बाँकी हुँदै त्यहाँबाट बर्खास्तीको पत्र थमाएर खेदिएको छ ।
बस्नेत चाहिँ त्यहाँका अध्यक्ष हुन् । मन्त्रीलाई गुमराहमा पारी ०७५ पुस ६ को क्याविनेट बैठकले उनलाई औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइको हो । मन्त्रिपरिषदले ठाडो प्रस्तावमा बस्नेतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरी योग्यता सम्बन्धी कार्यविधि पनि संशोधन गरिएको थियो कारण बस्नेतको योग्यता । औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक विशिष्ट श्रेणीको पद हो । उक्त पदका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ तर बस्नेतको योग्यता ८ कक्षा पासमात्र भएको कारण उनलाई नियुक्ति दिनकै लागि कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो । यही बीचमा अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर सुवाष सिटौला फर्किए पछि उनी महाप्रवन्धक नियुक्त भए । त्यहाँ महाप्रवन्धकसँग सबै अधिकार हुन्छ ।

Advertisement 1

अध्यक्षले बोर्डको बैठक बसेमा भत्ता मात्र पाउने हो । केही अघि अध्यक्ष र महाप्रवन्धकबीच मुक्का हानाहान समेत भएको थियो । सुवास नै महाप्रवन्धक रहँदा विगतमा नन्दकिशोरको बदमासीको पर्दाफास हुने र उनी कानुनी कठघरामा उभिन पर्ने भए पछि चालबाजी गर्दै सुवासलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । ऐन तथा नियममा ठोस कुनै कुरा उल्लेख नभएपनि सरकारले उनलाई ६५ वर्ष उमेर हद देखाउँदै बर्खास्त गरेको हो । गत माघ ११ गते आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उनलाई बर्खास्त गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले औद्योगीक क्षेत्रलाई पत्र काटेको फेला परेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष रहेका नन्द किशोर बस्नेतलाई नै महाप्रबन्धकको समेत जिम्मा लगाउनेगरी सेटिङमा उनलाई पदमुक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि गैरकानुनी रुपमा दुवै पदमा रजाइँ गर्दै आएका बस्नेतको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले महाप्रबन्धमा सिटौलालाई नियुक्त गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष रहेर कार्य गरिरहेका बस्नेत तत्कालिन महाप्रवन्धक कल्याण रोका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेपछि मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि भन्दै तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले २०७१ चैत्र ०५ गते महाप्रवन्धकको जिम्मेवारीमा समेत दिएका थिए ।

२०७२ असार २५ गते नै फैसला भएपनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा भने सम्हालेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रमा फेरी पुरानै रोग निम्तने खतरा देखिएको छ । संसद विघटन गरेर सरकारले राम्रा मान्छेलाई हटाउने र बद्नाम मान्छेलाई पुन नियुक्ती दिन थालेको छ ।सिटौलाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सुधारका लागि निकै राम्रो काम गरिरहेका थिए । उनलाई ‘औद्योगिक क्षेत्रमा अर्को कुलमानको’ रुपमा हेरिएको थियो ।