दलनिकट कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव
राजनीतिक शक्तिको आडमा सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्नेदेखि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेजस्ता गतिविधि गरेर बदनामी कमाउँदै आएका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु खारेजी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । दलको झन्डा बोकेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको ध्यान निजामती प्रशासन सुधार्ने र कर्मचारी हकहितको वकालत गर्नुभन्दा सरुवा–बढुवा र स्वार्थपूर्ण निर्णयका लागि दबाब दिनमै केन्द्रित रहेको देखिएको भन्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा दल निकटका कर्मचारी संगठन खारेजी गर्ने तयारी गरेको हो ।अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्नै तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकारले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने र बाँकी राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनहरु हटाउन खोजेको हो । ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिमा भाग लिने गरेको, त्यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर खलल पु¥याएको भन्दै सरकारले कर्मचारीसम्वद्ध सम्पूर्ण ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले सबै ट्रेड युनियनको खारेजी गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकमात्रै ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
Advertisement 1
अहिले प्रमुख राजनीतिक दलनिकट ५ वटा ट्रेड युनियन अस्तित्वमा छ । निजामतीमा हाल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र मधेसी दलनिकट ट्रेड युनियनहरु अस्तित्वमा छन् । अहिले नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेकपा (एकिकृत समाजवादी) निकट एकीकृत निजामती कर्मचारी संगठन, र मधेशी दल निकट मधेशी कर्मचारी मञ्चलगायतका संगठनहरू खारेजीमा पर्नेछन् ।
राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीहरु कुनै खास दलको खास सेवक बनेका र पार्टीकै पक्षपोषणका केन्द्रित रहेका कारण प्रशासन संयन्त्र भुत्ते बनाउँदै आएका छन् । ती संगठनहरुहरुले सरकारी जग्गा दुरुपयोग गर्नेदेखि सहकारी खोलेर व्यापार व्यवसायसमेत गर्दै आएका छन ।
Advertisement 2
सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको दादागिरी बढेको भन्दै राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको छ ।
