यातायात कार्यालयका ३ उपसचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ८ वर्ष कैद
सेवाग्राहीको चाप हुने भए पनि कमाइ हुने भनेर यातायात कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा हुन तँछाडमछाड गर्छन् । बुधबार विशेष अदालतले गरेको फैसलाले कर्मचारी वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी यातायात कार्यालय इटहरीका तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
Advertisement 1
उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद सजाय गरिएको हो। बुधबार भने उनीहरुलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोकेको हो । अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई भने साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतले उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेश दिएको छ । उनीहरुले त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा आरोप ठहर भए बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
Advertisement 2
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ ।अनियमितताका प्रमुख सूत्रधार मानिएका सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
Advertisement 3
उनलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख विगो भराउने आदेश भएको छ । लेखापालहरु मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि आठ वर्ष कैद, त्यति नै बिगो र जरिवानाको आदेश भएको हो ।लेखापालहरु देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो मुद्दा २०७४ असार ४ गते दर्ता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि २०७३÷७४ सम्मको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा कुल ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा २०७४ मङ्सिर १२ गते दायर गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको राजस्व कम दाखिला गरी हिनामिना गरेको आरोप पछिल्लो अभियोगपत्रमा थियो । कुल आठ करोड ९६ लाख १७ हजार ६३ रुपियाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर थियो । दुई मुद्दामा ७० करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको जिकिर अख्तियारको थियो ।
