मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय: नियुक्ति, बढुवादेखि विदेश भ्रमण स्वीकृतसम्म
मन्त्रिपरिषद्का बैठकका २१ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । गत फागुन १९, २५,३० का क्याविनेट बैठकका २१ निर्णयहरु आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Advertisement 1
यस्तै नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका एक सय २१ र नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखांकनभित्र परेका २६ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ भने बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोकेको छ ।
१.वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने ।
Advertisement 2
२. २०७९ चैत ८ देखि १० सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने उच्च स्तरीय Water Conference, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव श्री गोपाल प्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दुधको उत्पादन स्थल (फार्म) वा संकलन केन्द्रस्तरमा प्रति युनिट फ्याट रु ७.१५ ( सात रुपैया पन्ध्र पैसा), प्रति युनिट एस.एन.एफ. रु ४.५५ ( चार रुपैया पचपन्न पैसा) को दरले (४ युनिट फ्याट र ८ युनिट एस. एन. एफ भएको) प्रति लिटरको न्यूनतम खरिद मूल्य रु. ६५ (पैंसठ्ठी रुपैया) निर्धारण गर्ने ।
Advertisement 3
४. नागढुङ्गा-नौबिसे–मुग्लिङ सडक विस्तारको लागि सडक सीमाभीत्रका १२१ वटा घरटहराहरू भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहराहरू हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
५. नारायणघाट-मुग्लिङ्ग सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कन भित्र परेका २६ वटा घर टहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिई संरचना हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. नेपाल सरकार र श्रीलङ्का सरकार बीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हस्ताक्षर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
७. मिति २०७९ फागुन ३० देखि चैत्र २ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना हुने “Healthy Cities Summit ” विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :
१. नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउण्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन (करिब रु.१४ अर्ब ३१ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय | संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
३. निर्वाचन आयोग, नेपालका सचिव श्री गोकर्णमणि दुवाडीको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
४. भरतपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रेनु दाहालको जापान भ्रमण स्वीकृत गर्ने।
फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय :
१. पूर्व मुख्यसचिव श्री लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने ।
२. नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले अब उप्रान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक बैदेशिक भ्रमण नगर्ने ।
३. कोशी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।
४. The United Nations 2023 Water Conference विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय खानेपानी मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने।
५. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकावीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने।
६. नेपाली सेनाको महासेनानी पद १ र सहायक रथी पद १ मा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने ।
७. तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ के. भि. प्रसारणलाईन निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।
८. रामपुर स्वास्थ चौकी, उदयपुरलाई १० शैयाको आधारभुत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने ।
९. यती एयरलाईन्सको ATR 72, 9N-ANC विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप गर्ने ।
१०. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरुको बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
