देशको सहरी विकास, सुरक्षित भवन निर्माण र व्यवस्थित आवासको क्षेत्रमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने गर्दछ । सुरक्षित र व्यवस्थित सहरीकरण नै समृद्धिको मेरुदण्ड हो । तर, झन् झन् अव्यस्थित विकास निर्माण, अनियन्त्रित सहरीकरण सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । मापदण्डविपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति भोग्यो । त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्यो । तैपनि, मानिसहरु गाउँ छाडेर सहरकेन्द्रित नै छन् ।
त्यसो त सरकारले सहरकेन्द्रित बसाइँसराई रोक्नका लागि देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि पनि बढाइ नै रहेको छ । तर, स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य कछुवा गतिमा भएकाले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिन सकेको देखिँदैन । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ :
० सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रमुख बनेर आएपछि स्रोध, साधन, कर्मचारी, बजेटलगायत विषयमा तपाईसामू के कस्ता चुनौतीहरु देख्नुहुन्छ ?
मुख्यतः तीन तहको सरकार गठन भएपछि जनशक्ति बाँडफाँड गरिएको छ । यसअघि पनि विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति थिएन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति बाँडफाँड हुन पुग्यो । अहिले आवश्यक कर्मचारी करारमा लिने काम गरिएको छ । किनकि विभागले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि त काम गर्नुपर्यो । विगतमा करिब ९ सय कर्मचारी रहेकामध्ये हाल करिब ३ सय कर्मचारी र केही करारका कर्मचारीहरुबाट विभाग र मातहतका कार्यलयहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै, सहरीकरणका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ र ठूलो मात्राको बजेट एकै पटक प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय पनि भएन । क्रमशः गर्दै जाने प्रक्रिया हो यो । यद्यपि, अहिले छुट्याएको बजेटले सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र लक्ष्यअनुसार काम गर्न हामी लागिपरेका छौँ ।
० हाल विभागसँग ठूला प्रोजेक्टहरु छन् झापाको भ्युटावर निर्माणदेखि संसद भवन निर्माणसम्म । ती निर्माणका कामहरु के कति प्रगति भए बताइदिनुस् न,
यो कामको बारेमा सबै जानकारी महाशाखा प्रमुखहरुबाट पाउन सक्छौँ । निर्मांणअघि हामीले जुन समय दिएका छौँ त्यो समयभित्रमा सुसम्पन्न हुने नै छ । झापाको भ्युटावर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको ३० महिनाको अवधिमै कार्यसम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भ्यूटावरको निर्माण कार्य कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले प्रभावित गरे तापनि प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको छ । त्यस्तै, संसद भवन करिब ९ अर्बमा बन्ने भवन ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
० यी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तपाईले भन्नुभएको समयमै सम्पन्न गर्न सकिएला ?
पक्कै सकिन्छ । यी सबै कार्यहरुको फरक÷फरक मितिमा सम्पन्न हुने छन् । झापाको भ्युटावर ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने संसद भवन ३ बर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
० अरु के कस्ता प्रोजेक्टहरु छन् विभागले ह्याण्डल गर्नेे ?
पहिले छुट्टाछुट्टै नगरपालिकामा काम हुने गथ्र्यो । अहिले सहरी करिडोर बनाएर त्यसको पूर्वाधार विकासमा लागेका छौँ । अहिले विराटनगर, धरान, वीरगन्ज, पथलैया, हेटौँडासहितका सहरी करिडोरका काम भइरहेका छन् । यसमा पूर्वाधारको मात्रै नभएर आर्थिक एवं सामाजिक ग्रामिण भेगका स्थानीयलाई सहरी क्षेत्रमा जोड्ने काम पनि हुँदैछ । त्यसो त विराटनगर, धरान, इटहरी, सिद्धार्थनगर बुटवल र लेखनाथ पोखरालाई मेगासिटीको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ । र, यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउन विभाग अघि सरेको छ ।
० ठेक्का लिने अनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुको बानी नै छ । यसतर्फ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवनहरूलाई भत्काउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिने काम हामी गर्छौँ । विभाग नियन्त्रणमुखी मात्रै होइन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेबारे जानकारी पनि दिइन्छ । भवन बनाउन आवश्यक डिजाइन तथा भवन संहिता छ । सरल भाषामा भवन निर्माण निर्देशिका बनाइएको छ । भवन निर्माणका निम्ति विभिन्न ३१ प्रकारका भवनका डिजाइन छन् । कुनै पनि डिजाइन प्रयोग गरेर घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी छ÷छैन भनेर पुनः प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । यी घर आफैँमा भूकम्प प्रतिरोधी हुन् । घरको नक्सापास गर्न एकदमै सजिलो छ । यही नक्साअनुसार घर बनाएको अवस्थामा तुरुन्तै पास हुन्छ । तर, ठेक्का लिने अनि समयमा काम नगर्ने गरे मापदण्डविपरीत काम गर्ने ठेकेदारलाई नियमअनुसार कारबाही हुनेछ । ठेक्का पठ्ठा रोक्ने अथवा सम्झाउने सोहीअनुसार विभाले कारबाही गर्नेछ ।
० तपाई सफल हुनु वा असफल हुनुमा कर्मचारीको हात हुन्छ । मातहतका कर्मचारीहरुलाई कसरी मोटिभेट गरेर हातमा लिनुहुन्छ ? कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तपाईसँग के कस्ता योजना छन् ?
कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भएर चलाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेकै कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कर्मचारी व्यवस्थापनमा विभागले दक्षताअनुसार कर्मचारीहरुलाई सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने, तालिम दिने र दक्षताअनुसार कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्नेछ । साथै, कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि वैदेशिक क्षेत्रबाट तालिम तथा गोष्ठी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
० तपाई महानिर्देशक बनेसँगै कर्मचारी वृत्तमा एउटा चर्चा चलेको छ । सिनियर कर्मचारीलाई बाइपास गरेर जुनियरलाई डिजी बनाइयो । त्यस्ता आरोप लगाउने कर्मचारीलाई के जबाफ दिन चाहनुहुन्छ ?
यो प्रश्न सचिवज्यूलाई सोध्ने प्रश्न हो । तर, जहाँसम्म मेरो काम कर्तब्य र इमान्दारीताले आज म यो स्थानमा छु । करिब २५ बर्ष निजामती सेवामा मैले जीवन बिताइसकेको छु ।
० प्रसंग बदलौँ, नेपालमा सहरीकरणको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका बनायौँ । तीन पालिकाको जनसंख्या जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या नगरबासी भएका छन् । तर, तीन वटै नगर सहर भएका छैनन् । नगरपालिका छ तर नगरपालिकाजस्तो छैन । खासमा सहरी जनसंख्या भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हो । विभिन्न सेवासुविधाका कारण मनिस सहरकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । तर, त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भएका पूर्वाधारले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । यसकारण यी तीनै नगरले सहरलाई व्यवस्थित गर्ने, अनियन्त्रित सहरीकरणलाई रोक्ने, सहरी वातावरण सफा राख्ने, सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने र जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । साथै, सहरी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ ।
० स्मार्ट सिटी निर्माणको काम कहाँ पुग्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
सुरक्षित र व्यवस्थित सहरीकरण आजको आवश्यकता हो । स्मार्ट सिटी अहिले हरेक व्यक्तिको जिब्रोको बोली बनिसकेको छ । नागरिकहरूले चुस्तदुरुस्त सेवासुविधाप्राप्त गर्नु नै स्मार्ट सिटीको अवधारणा हो । स्मार्ट सिटीको मापदण्ड देशअनुसार फरक फरक हुनसक्छ । व्यवस्थित पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोग गरेर नै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हो । स्मार्ट सिटीमा पर्ने सडक र सहरका मुख्य÷मुख्य चोकमा सिसि क्यामेरा जडान गरेर त्यसको कन्ट्रोल एकै ठाउँबाट गर्ने गरिन्छ । जसका कारण प्रविधिको बढी प्रयोग गरेर जनशक्तिको कम खर्च हुन्छ । सुरक्षित, व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
नेपालको सहरी विकास, सुरक्षित भवन निर्माण र व्यवस्थित आवासको क्षेत्रमा सहरी विकास तथा तथा भवन निर्माण विभागले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गरेको छ । सुरक्षित र व्यवस्थित सहर आजको आवश्यकता हो । अघि पनि भनिएको छ, व्यवस्थित सहरीकरण नै समृद्धिको मेरुदण्ड हो ।

Advertisement 1

प्रस्तुति :- महेश्वर गजुरेल