विदेश जान बिना आधार पैसा बुझाउँदा कारबाही गर्न समस्या छ
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । एकजना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्दादेखि नेपाल फर्कने बेलासम्म विभिन्न किसिमको ठगीमा पर्ने गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट बार्षिक ३ अर्ब ठगी हुने गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ७ वर्ष अगाडिदेखि लागु गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट (१० हजारमा) नेपाली हालसम्म उड्न पाएका छैनन् । अर्कोतिर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग बढी पैसा उठाएर विभागमा १० हजारको बिल पेस गर्दै आएको विषय गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्ने देखिएको छ । सोहि चुनौतीका चाङमाथि भर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी उमाकान्त आचार्यले सम्हालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित,सुरक्षित र छिटो छरितो बनाउनका लागि उनको आगामी योजना बारे आचार्यसँग गरेको कुराकानीको अंशः
Advertisement 1
० वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व गर्नु भएको ५ महिना भएको छ । विभाग कसरी चलेको छ ? सुधार गर्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ कि छैन ? कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ?
जहाँ धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अनेक प्रकारका चलखेल पनि हुन्छन्। झण्डै अढाई लाख मानिसहरुको जीविकोपार्जनदेखि लिएर लगभग ४० लाख कामदारहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विभाग हो यो। यो निकायसँग जीविकोपार्जनदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका लागि मानिसहरु जोडिन्छन्। स्वाभाविक रुपमा यहाँ विकृतिहरु हुन्छन्। नहुनुपर्ने हो, तर हाम्रा प्रकृया र पद्धतिले यसलाई सुरक्षा दिइरहेको छ । स्वार्थ समूहहरुको बीचमा बसेर निस्वार्थ काम गर्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने छ र गरिरहेका पनि छौं । यहाँ अबौंको कारोबार हुन्छ । संस्थागत ठगीतर्फ नै मैले ४/५ महिनाभित्रै विभिन्न बहानामा ठगीमा परेका युवाहरुलाई ७/८ करोड क्षतिपूर्ति दिलाएको छु । व्यक्तिगत ठगीतर्फको ४/५ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ठगी रकम दाबी अर्बौँमा छ। अहिले पनि म के भन्छु भने हामीले वैदेशिक रोजगारी भनेर नीतिगत रुपमा विदेशमा पठाउनुभन्दा पनि कतै खरिद–बिक्री पो गरिरहेका छौँ कि? केही समयअगाडि मात्रै कतारका राजदूतसँग मेरो संवाद भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ–यहाँका म्यानपावर कम्पनी त्यहाँ कामदार खरिद गर्न गएका छन् रे ।’ यो दुःखको कुरा भयो। साँच्चिकै यहाँ नैतिकताविनाको व्यापार भएको छ। त्यसले गर्दा जसरी कर्कलोको पातमा पानी अडिँदैन, त्यस्तै भएर स्वच्छ भएर निस्किने हाम्रो ध्येय हो । प्रयासमात्र होइन प्रतिबद्धता नै हो। तर ,विभागीय प्रमुखको हैसियतले सबै कुरा एकदम ठीक र पारदर्शी छ भनेर म आफैँले नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको कामलाई ठोकुवा दिन सक्दिनँ।
० विगत लामो सुमयदेखि नै ठगीका घटना भइरहेका छन्, यसलाई रोक्नको लागि के कस्ता योजना बुन्नु भएको छ ?
हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दा पनि वर्षमा १ अर्बको हाराहारीमा ठगी भएको देखाउँछ । श्रम स्वीकृति लिएर गएकाको पनि ठगीमा पर्ने गरेका छन् । छिटो गर्ने र अर्काको भरमा पर्दा ठगीका घटना बढेको हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारी नियमावली २०६४ श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको क्षतिपूर्ति उद्धार गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारको ठगीको उजुरी दिनानुदिन परेको छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ठगी बढेको हुनसक्छ । त्यसैले प्रक्रिया र लागत घटाउने तयारीमा छौँ । भिजिट भिसा विभागको कार्यक्षेत्र पर्दैन तर, म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा कामदार पठाएको खण्डमा विभागले निगरानी कारबाही गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयले कडाइ गर्न ऐन ल्याएको छ । त्यसले व्यवस्थित हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।
Advertisement 2
० श्रमिक र कम्पनीबीच झुटो सम्झौता गराई विदेशमा पठाइ श्रमिकलाई अलपत्र पार्ने वा ठगी गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
भिसा अनलाईनमा चेक गर्न सकिन्छ। नक्कली हुने कम सम्भावना छ। तर,पनि सम्झौता पत्रमा एक किसिमको सम्झौता र व्यवहारी रुपमा अर्कै भएको गुनासो आउने गरेका छन्। राजदूतावास वा विभागमा कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्ने सक्ने छ। दुतावासले वा विभागले कारबाही गर्न सक्ने छ। यसरी ठगी गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कालो सुचिमा राखिन्छ । त्यस्तै गरी म्यानपावर व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्दै आएको छ ।
० वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको मुख्य समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर चुस्त गतिमा काम गर्ने लक्ष्य विभागले लिएको छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन भइरहेको छ । विभागले गत फागुन महिनायता मात्र करिब ३० वटा म्यानपावर कम्पनीमा अनुगमन गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीको ठगीदेखि लिएर रोजगारदाता देशमा अलपत्र परेका कामदारको समस्यालाई समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनका लागि ऐन नै सुधार गरिरहेको छ ।
हाल विभागमा पीडितले आफ्ना समस्या पनि अनलाइनबाट उजुरी गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरेको छ, जसका कारण पीडितका समस्याका आधारमा विभागले दोषीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ ।
Advertisement 3
० प्रवृत्ति सुधारको लागि के गरिराख्नु भएको छ त ?
२०६९ सालदेखि आएको हाम्रो टिमले पुनः श्रम स्वीकृतिदेखि लिएर अन्य प्रकृयाहरु अनलाईन प्रणालीमा लगेर पारदर्शी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। योसँगै विभागले सकेर होस् वा नसकेर भए पनि घस्रिघस्रि अनुगमन गरेर केही म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही पनि गरिरहेको छ । यो त चोर–पुलिसजस्तो भएको छ । पुलिसको एक्सेस कहाँसम्म पुग्छ त ? चोरको त ५० वटा आँखा हुन्छ भनिन्छ। बजार छरपस्ट छ । प्रत्यक्ष रुपमा मानिसहरुको किनबेच भइरहेको छ । जसले, जे सुकै भने पनि नीति निर्माताले मलाई गाली नै किन नगरुन्, मलाई डर छैन प्रत्यक्ष रुपमा मानिस किनबेच नै भइरहेको छ। तैँले के गरिस् भनेर मलाई पनि अवश्य प्रश्न आउँछ। मैले प्रश्न झेल्नुपर्छ र झेलिरहेको पनि छु । सकेर–नसकेर भए पनि सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छु । सुधार हुने ठाउँ छ । जग बनिसकेको छ ।
० श्रम स्वीकृति लिन बढी अस्तव्यस्त देखिन्छ, यसमा सुधार गर्ने योजना के छ ?
हामीले सेवालाई अनलाइन गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फेमिस)लाई समय अनुकूल सुधार गरेर सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । यसमा थप सुधार गर्न सरोकारवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग सुझाव माग गरिसकेका छौं । मन्त्रालय र विभागको प्राविधिक टोली बसेर प्रणाली थप सुधार गर्ने काममा लागिरहनु भएको छ । यो लागू भइसकेको अवस्थामा चाहिँ सबैले आफू बसेको स्थानबाट पनि निवेदन दिन सकिन्छ । कागजात अनलाइनमार्फत् पेस गरेपछि भौतिक रूपमा सेवाग्राही कार्यालय आउनु परेन । हाम्रो ‘पेपर लेस, क्यास लेस र फेस लेस’ भन्ने अवधारणा छ । यो बनाई सकेपछि हाल देखिएको छिटपुट सेवाग्राहीको भीडभाड र अस्तव्यस्त पूरा हटने छ । अस्तव्यस्त हुँदा बिचौलियाले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवालाई बदनाम गराएका थिए । हाल विभागको सेवामा धेरै परिवर्तन भएको छ । तर त्यसका बावजुद पनि केही समस्या अझैं छन् ।
तर हामीले दिएको अनलाइन सेवा नबुझेका कारण सेवाग्राही अलमलमा परेको पाइन्छ । केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको टोकन लिनुअघि नै उडान टिकट लिने गरेका कारण उडान दिनमा नै श्रम स्वीकृति नपाउने समस्या धेरै आउने गरेको छ । समयमा नै श्रम स्वीकृति लिने बानी बसाल्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिने काम समयमा नै गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हामीले ‘फस्ट कम, फस्ट सर्भ’ (फिफो) अनुसार हाम्रो सेवालाई लैजाने भनेका छौं तर बीचमा आएर मेरो काम पहिला भन्ने मान्यताले प्राविधिक रूपमा असजिलो भइरहेको छ । हामीले त्यसरी सेवा दिने अवधारणाले अनलाइन प्रणाली विकास गरेका होइनौं । सेवाग्राही आफ्नो क्यू हेरर त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । सरकारी सेवालाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । सेवाको प्रविधिअनुसार सेवा लिनु प¥यो भन्ने हो ।
निवेदन गर्दा ढिलो गर्ने र मेरो पहिला हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको अनलाइन सेवाग्राहीको समस्या हो । दोस्रो समस्या भनेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति आफैं गर्न सकिने भए पनि बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिलाई गर्न दिने प्रवृत्तिले पनि युवाको थप खर्च भएको पाइन्छ । ताहचलमा श्रम स्वीकृति गर्न बसेका मानिसबाट आवेदन गर्न दिने गरेको पाइएको छ । बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिले गर्ने व्यवहार, लिने पैसा भित्रका कर्मचारीमा गएर जोडिन्छ र सरकारी सेवा बदनाम हुन्छ । बाहिरका मानिसले गर्ने व्यवहार पनि विभागले गरेको भनेर जोडिएर आउने गरेको छ । सकेसम्म आफैं आवेदन दिने कोसिस गरौं । घरमा आईटी जान्ने सदस्यको सहायतामा अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिने बानी बसाल्न मेरो अनुरोध छ । यति गर्दा पनि केही प्राविधिक समस्या आए फोन गरेर भन्न सकिन्छ ।
० इजरायल र जापानका सन्दर्भमा के भइरहेको छ ?
इजरायलको त जीटुजीमार्फत् कामदार पठाउने प्रकृया स्पष्ट नै छ। पहिलो चरणमा लगभग ५ सय कामदार पठाउने भनेको जीटुजीमार्फत् हो। यसका प्रोटोकल तथा एग्रिमेन्ट स्पष्ट छन्। हाम्रोतर्फबाट क्याबिनेटले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । अब इजरायलका प्रतिनिधि आएर टुंगो लाग्नमात्र बाँकी छ। तर किन ढिला भइरहेको छ मलाई थाहा छैन । जापान र नेपालबीच कामदार पठाउने सन्दर्भमा दुई–तीन प्रकारको सम्बन्ध छ । एउटा त उच्च दक्षता भएका इन्जिनियर, डाक्टरहरु आफ्नै हिसाबमा जापान गइरहेका छन् । त्यसका लागि हामीले श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौँ। दोस्रो भनेको जिट्को प्रकृयामार्फत् दक्ष कामदारहरु यहाँबाट गइरहेका छन् ।
यसमा पनि उचित समन्वय हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले पनि यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । तेस्रो कुरा अहिले एसएसडब्ल्यू (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का लागि कार्यविधि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले बुझ्दा यसमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता बाहिरबाटचाहिँ त्यति प्रभावकारी देखेका छैनौँ । किनभने जापान फाउण्डेशन आफैँले कामदार छनोट गरेको छ। छनोट भएकाहरुलाई रोस्टर बनाएर हामीले भिसा सिफारिस गर्ने मात्रै हो। त्यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता नहुने हो भने मेरो विचारमा योचाहिँ अगाडि बढ्छजस्तो लाग्छ ।
० वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक बढेसँगै ठगीका घटनासमेत बढेको देखिन्छ । यसको नियन्त्रण र कारबाहीका लागि के भइरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगीका घटना चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । मधेसबाट वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गएका छन् । मधेसबाट जाने श्रमिकमा भाषाको समस्या धेरै छ । विभागले मधेसका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेर समस्याका बारेमा बुझ्ने कोसिस ग¥यौं । तराईबाट मेनपावरमा गएर वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया गर्नेभन्दा पनि गाउँमा नै एकजना एजेन्ट बनाएर उनीमार्पmत् नै काम गर्ने गरेको पाइयो । एजेन्टले सबै काम गरेपछि विदेश जानमात्र काठमाडौं जान पाए हुने थियो भन्ने त्यहाँका युवाको मानसिकता रहेको पाइयो । यसो गर्दा त स्वाभाविक रूपमा नै उहाँहरू ठगिने देखियो । एजेन्ट कस्तो हो भनेर नबुझिकन पैसा बुझाउने गरेको पाइन्छ ।
ठगीका ठूला घटना त्यही क्षेत्रमा मात्र बढी रहेको पाइएको छ । दोस्रोमा न्यायलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । युवा गाउँमा ठगीमा पर्ने र न्यायका लागि काठमाडौं आउनु पर्ने झन्झट छ । वैदेशिक रोजगारको न्याय निरुपणका लागि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा वैदेशिक रोजगार विभागलाई मात्र छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा मेलमिलाप गराउने, पैसा फिर्ता गराउनेसम्मको मात्र अधिकार छ । ठगीको मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने भयो भने उजुरी गर्न काठमाडौं विभागमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । अब विभागमा मुद्दा दर्ता गराउन सबै प्रमाण पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ । प्रमाण बिनाको पठाएर न्यायिक प्रक्रियामा जाने कुरा भएन । पीडितलाई प्रमाण जुटाउनसमेत सकस परेको देखियो । विश्वासले पैसा एजेन्टलाई बुझाएको हुन्छ । दर्ता भएको मेनपावरलाई बुझाएको भए प्रमाण र कारबाही गर्ने आधार हुन्छ । पीडितले सुरुदेखि नै प्रमाण कमजोर गराउँदै गएको देखिन्छ ।
