आम कर्मचारीहरुको अभिभावक मन्त्रालय हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन । नीति,नियम तर्जुमा गर्नेदेखि कर्मचारीको हक हितमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित रहेको देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले झैं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले पनि कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड लागू भयो । तर मन्त्रालय आफैंले बनाएको मापदण्ड उल्टाइएको भेटियो ।
मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवालाई सिष्टममा लैजाने उद्घोष मात्र गरेनन,सुधारका लागि केही यत्न पनि थाले ।
तर मन्त्रीले सचिवका रुपमा भित्राएका कृष्णहरि पुष्कर,कर्मचारी प्रशासनका हर्ताकर्ता बनाइएका कमल भट्टराईदेखि निजी सचिवालयमा ल्याइएका ज्ञान ढकालजस्ता कर्मचारीहरु नै अहिले कर्मचारी सरुवाका नाममा खेतीपातीमा लागेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
सामान्यले हालै बढुवा भएका २८ जना कर्मचारीलाई मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय ग¥यो । तर, त्यो निर्णय २० प्रतिशत पनि कार्यान्वायन हुन सक्ने अवस्था नभएको स्रोत बताउँछ । गत साता ६१ सहसचिवको सरुवा ग¥यो, जसमा इमान्दार कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा पेलिएको छ । प्रदेश बसिसकेका कर्मचारीलाई फेरि प्रदेशमा खटाइएको छ ।
अधिकृतको सरुवाको सूची बनाउने क्रममा भएको लफडाले अहिले मन्त्री,सचिवमात्र होइन कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कमल भट्टराईबीच नै द्धन्दको स्थिती पैदा भएको सामान्यका कर्मचारीहरुले सुनाउन थालेका छन् ।