नेपाल टेलिकमको सिममा कल गर्ने जोसुकै सर्वसाधारण ‘घुस खाने जनताको नजरबाट गिर्छ, भ्रष्टाचारको कमाइले सात पुस्ता पिर्छ,’ भन्ने नारा सुन्दासुन्दा केही समय वाक्कदिक्क भएँ । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध रहेको भन्दै निःशुल्क १०७ मा फोन गर्न आह्वान गरिएको सो रि¨ब्याक टोन नेपाल टेलिमकको मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन दुवैमा गुञ्जिने गथ्र्यो । सर्वसाधारणबाट सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना हुन थालेपछि अख्तियारले माघ २८ गते मनाउन लागिएको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर जनचेतनामूलक अभियान भन्दै मिडियामार्फत प्रष्टोक्तिसमेत दिएको छ । अख्तियारले जति नै जनचेतनाका लागि प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गरे पनि भ्रष्टाचारीका लागि गैंडालाई सियो रोपे झैं हुन पुगेको छ । सूचकहरूले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोर र निर्मम ढंगले जाइनलागे आगामी दिनमा थप विकराल अवस्था आउने संकेत गरेका छन् ।
झन् झन् गिर्दो अवस्था :
अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र अभियोजनात्मक जति गतिविधि अघि बढाए पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो भने तल नझरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङले नै उक्त कुरा प्रमाणित गर्छ । यता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) द्वारा दुई साता अघि सार्वजनिक ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ ले पनि भ्रष्टाचार टसको मस नभएको तथ्य उजागर गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांक (सीपीआई)–२०२२ मा १०० मा ३४ अंक पाएर नेपाल ११० औँ स्थानमा परेको हो । यो अवस्था गत वर्षभन्दा ७ स्थान तल झरेको स्थिति हो ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले विश्वका १८० देशलाई समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ९० अंकसहित डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको छ । सोमालिया १२ अंकसहित सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा दर्ज भएको छ । सिपिआई प्रतिवेदनअनुसार ४०भन्दा कम अंक ल्याउने देश अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशअन्तर्गत पर्छन्् । जुन कोटीमा नेपाल पनि दर्ज भएको छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यतिबेला सात हजार एक सय ६२ भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिनको क्रममा रहेको देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा २४.८५ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका उजुरी बढेका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णय गरे पनि विकृति झन् संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।
०७८/०७९ मा कूल उजुरी संख्या २४ हजार तीन सय ३१ वटामध्ये १७ हजार १ सय ६९ उजुरीको अन्तिम किनारा लागी सात हजार तीन सयको संख्यामा अझै बाँकी छन् । आयोगको तथ्यांकले भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको रहेको देखाएको छ ।