नेपालको औद्योगिक विकासको ईतिहास धेरै लामो छैन्। सन् १९८२ मा उधोग परिषदको स्थापना भएको हो। त्यस्तै, नेपालमा वि.सं. १९९६ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापनावाट सीपमूलक तामिमको थालनी भएको थियो। यद्वपि, लिच्छविकालदेखि नै घरबुना कपडा, हाते कागज, बाँसबाट बस्तु उत्पादन, छालाका जुत्ता, धातु वा ढुंगाको मुर्ति कुद्नने कला थियो। चन्द्र शमसेरका पालामा त्यसवेलाको भारतमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको व्रिट्रिस सरकारले हेटौडामा त्यसवेलाको २७ करोडमा ग्लास उधोग खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर, त्यसबेला चन्द्र शम्सेरले उधोग खोल्न दिएनन्। त्यसवेला उधोग खोलेको भए भारतले खपत गर्ने ग्लास मध्ये आधा भन्दा वढी उत्पादन क्षमता राख्थ्यो। चन्द्र शम्सेर सरकारको राष्ट्रियता बर्वाद हुन्छ, उधोग खोले देश निकाला गर्ने नीति गजबकै थियो। जुद्धशमशेरको शासनकाल वि.सं. १९८९–२००२ मा औधोगिक विकासले भने अलि गति लिएको थियो। त्यसैताका विसं। १९९० मा ठूलो भूकम्प गयो र ठुलो जनधनको ठूलो क्षति भयो । जुद्ध शमशेरले देश पूननिर्माणसँग देशको विकास गर्ने यही मौका हो भन्ने सोच राखेर छलफल त अगाडि बढाए तर कस्तो योजना चाहिन्छ भन्ने सोच भने भएन। त्यसबेला उनले सरदार विजयशमशेर र गुन्जमान सिंहलाई बेलायत अध्ययनका लागि पठाए । उनीहरूले बेलायतको भ्रमणबाट फर्केपछि देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना भएपछि विकास हुने रैछ बेलायत पनि यसै कारणले विकास भएको रहेछ भन्ने सुनाए । त्यसपछि उनले नेपालमा उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने मुलुकमै पहिलो पटक कम्पनी कानुन १९९३ बनाए । यसपछि मात्र नेपालमा उधोगहरु खोल्न अनुमति दिने गरियो ।

Advertisement 1

उधोग कम्पनीहरु खोल्न त दिइने भनियो तर त्यसमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि चाहियो । यसका लागि जुद्वशम्सेरले दोस्रो काम घरेलु इलम प्रचार अड्डा स्थापना गरे। यसको उद्वेश्य उधोग कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु थियो। अब लगानी पनि चाहियो यसका लागि वि.सं.१९९३ मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना गर्ने काम भयो त्यसेवला । वि.सं.१९९४ मा नेपालमा नै पहिलो पटक औधोगिक प्रदर्शनी भएको थियो । त्यसै समयमा नेपालमा बि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको जुटमिल स्थापना भयो भने बि.सं. २००३ मा मोरङ सुगर मिल लगायतका उधोगका लागि ६५ वटा कम्पनी दर्ता भईसकेका थिए। बि.सं. २००४ देखि २०१७ सम्म औद्योगिक विकास कछुवा गति भयो। त्यसबेलाको राजनीतिक संक्रमणले पनि होला, निजी क्षेत्रको लगानी पनि औधोगिक विकासका लागी आउन सकेन।

सन १९६० देखि सन १९९० को दशकमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा केही नयाँ चरण देखा पर्यो । विश्वभर सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने होडवाजी चल्यो। त्यसवेला विश्व अर्थतन्त्रमा दुई धार देखिएका थिए, सोभियत संघको नेतृत्व र अर्को अमेरिकी नेतृत्व । सोभियत संघमा समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडल अघि बढेका समयमा राज्यले नै उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल्ने लहर चल्यो । यसैअनुसार नेपालमा पनि चीन, सोभियत संघसहितका राष्ट्रहरूको सहयोगमा सार्वजनिक संस्थानहरू खुले । त्यसबेला नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुन पछाडी मुख्यतस् ३ उद्देश्य थिए । पहिलो– राज्यबाट जनतालाई सुविधा उपलव्ध गराउने, दोस्रो– निजी क्षेत्रको लगानी नभएको वा लगानी गर्न नचाहने स्थानमा सेवा दिने र तेस्रो दुर्गम क्षेत्रमा उपभोग्य बस्तु तथा सेवा वितरण प्रणालीमा जनताको पहुँच बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात भएको थियो । बिश्वमा यस प्रकारको सार्वजनिक संस्थान खोल्ने होडवाजीले औधोगिक विकासमा ठुलो गति पैदा गरेको थियो । आजभोली पनि त्यस बेला स्थापना भएका संस्थानबाट चीन, अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, मध्यपूर्व लगायतका देशले आर्थिक आम्दानी गरिरहेका छन । नेपालमा २०४६ सालअघिसम्म कुल सार्वजनिक संस्थान ६४ वटा पुगेका थिए, त्यसमध्ये ४० वटा संस्थान औधोगिक क्षेत्रसंग सम्वन्धित थिए । मुलुकको औधोगिक क्षेत्रको विकास यहाँसम्म आईपुग्नुमा सेवा र उधोग क्षेत्रका संस्थानले महत्वपूर्ण भूमिका र आधार तयार गरेका थिए ।

Advertisement 2

औधोगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका र नाफामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आर्थिक उदारीकरणका नाममा अध्ययन अनुसन्धान नगरी निजीकरण जथाभावी निजीकरणतर्फ पाइला चाल्यौ र गलत कदम उठायौं । त्यसबेला बाँके,बर्दिया,कैलाली र दाङमा ठुलो परिणाममा कपास खेती हुन्थ्यो, उत्पादन हुन्थ्यो, किसानले आयमुलक रोजगारी पाएका थिए, कपास विकास समिति थियो । र त्यसको मूल्य श्रखंलाका रूपमा चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको दैनिक १० टन धागो उत्पादन गर्ने १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा बुटवल धागो कारखाना स्थापना गरिएको थियो र उक्त उधोगमा धागो,ऊन उत्पादन हुन्थ्यो, तर बन्द भयो । त्यस्तै, चीन सरकारबाट २०३९ सालमा निर्मित नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना जसले कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गर्ने यो धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ । त्यसबेला भृकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादन भएको नेपाली कागज बंगलादेश र ईन्डोनेशियामा समेत नोट छाप्न,कार्ड छाप्न निर्यात हुन्थ्यो । त्यस्तै तत्कालिन सोभियत संघको अनुदानमा खुलेको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भयो । अहिलेको पुस्तालाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, यस कारखानाबाट उत्पादित चिनी भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात हुन्थ्यो । त्यसवेला बार्षिक ९० हजार क्वीन्टल चिनी उत्पादन हुन्थ्यो भने रौतहट, बारा, पर्सा, महोत्तरी र सर्लाही हरिवनसम्मका हजारौ उखु किसानहरुको आय आर्जन बनेको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालिन सोभियत सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा कृषिमा आधारित उधोग स्थापना गरी राजस्वमा सहयोग पुग्ने गरी स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो। त्यसबेला उत्पादन हुने देउराली,याक,गैडा र विजुली चुरोट भारतसम्म निर्यात हुन्थ्यो। कुनै समय जनकपुर चुरोट कारखानाले राष्ट्रलाई सबैभन्दा धेरै कर र जनकपुर क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिएको थियो। खेलकुद क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै खेलाडी दिने संस्थाको रूपमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गरेको थियो। र महोत्तरी, जनकपुर र सर्लाहीका सुर्ति खेति गर्ने किसानहरुले आय आर्जनको स्रोत बनाएका थिए । वार्षिक २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्नसक्ने यो उद्योग राजनीतिक प्रभाव, व्यवस्थापनको अभाव र संक्रमणकालको चपेटमा परी बन्द नै भयो। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २० करोड लगानीमा २०३२ सालमा देशमै स्वदेशी कपडा उत्पादन गरी आयात घटाउने र कपास खेती विकास गर्न मद्वत पुर्याइ कृषि उत्पादनमा विविधीकरण एवं रोजगारी वृद्वि गर्ने उद्वश्यका साथ हामीले हेटौंडा कपडा उधोग स्थापना गर्यौ । हेटौंडा कपडा उधोग, नाम मात्रले पनि नेपाली औधोगिक इतिहासको एक महत्वपूर्ण अध्यायलाई ईगिंत गर्छ, त्यति वेला वार्षिक दुई हजार तीन सय मेट्रिक टन धागो, दुई करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। दिनमा करीब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको थियो। उधोगले वार्षिक रुपमा कोरा कपडा ११० लाख मिटर, २५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादनको क्षमता थियो । कुनै समय यस्तो पनि थियो, हेटौंडा कपडा उधोगबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा नै देशभर बिक्री(वितरण हुन्थ्यो। नेपाल प्रहरीले, म्यादी प्रहरीले लगाउने खाकी त्यसबेला यै उधोगको उत्पादन हो। हामीले पनि त्यो समयमा यै उधोगबाट उत्पादित कपडा लगाउथ्यौ तर, ईतिहासमै सिमित भयो । त्यस्तै, निर्माण कार्यका लागि सिमेन्ट खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा सरकारी उत्पादन हेटौँडा, उदयपुर र गैँडा सिमेन्ट पर्ने गर्थे। अहिले पनि पर्छन तर, पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिएको छैन्। सिमेन्टको बजारमा सर्वाधिक माग हुने यी सिमेन्ट उद्योगहरू सरकारले हालसम्म पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको छैन् । हामीले संस्थानलाई राजनीतिकरणबाट उन्मुक्त गराउन सकेनौ, संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकेनौ, संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनायौ अनि उदारीकरणका नाममा हाम्रा राष्ट्रिय उधोगहरुलाई धरायसी र खण्डहर पार्यौ। नेपालको ‍औधोगिक विकासलाई निकै नै पछाडी पार्यौ ।

औद्योगिक विकासको ईतिहास हेर्दा नेपालमा बि.सं. २०४३ देखि २०५० सम्मको अवधिलाई स्वर्णयुग मानिन्छ। त्यसवेला नेपालको औद्योगिकरणको वृद्धिदर १६ प्रतिशत थियो, जुन दुनियाँमा अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धि दर हो । त्यसवेला भारतमा औद्योगिक अवस्था बेहाल थियो भने चीनले भर्खर पाइला सारेको थियो। त्यसवेला नेपालमा घर घरमा घरेलु सिप सहितको उत्पादन गर्ने आत्मनिर्भताको बानी हुने प्रतिस्पर्धाको विकास भएको थियो। गाउँ गाउँमा साना घरेलु उधोग खोलिएका थिए, महिलाहरूले ऊन धागोबाट झोला, टोपी, स्विटर, बच्चाका कपडा आदी बुन्ने उधोग, बाबियो घाँसबाट विभिन्न बस्तु उत्पादन,बाँसबाट डोका नाम्ला, गुन्द्री आदी बुन्ने सीप कलाको विकासबाट औद्योगिक क्रान्ति हुदै थियो। खोई त यी उत्पादनहरु र नेपाली सीप अनि कलाहरु ? सबै हराए अनि सबै समाप्त भइरहेका छन् । विश्वका देशहरु औधोगिक क्रान्तिले सम्पन्नता भएका छन्, आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो पारेका छन् अनि आर्थिक कुटनीतिको माध्ययमबाट बैश्विक शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामी नेपाली भने सधै दुई हात फैलाई रहेका छौं ।
गरिबी र विपन्नता नेपालका लागि ठुला शत्रु नै हुन् । हामीले धेरै क्रान्तिका विषयहरु हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौ, अब गरिबी र विन्नतालाई परास्त गर्न पनि नेपालमा नयाँ औधोगिक क्रान्तिको विकल्प छैन् । देशमा जति उत्पादनमुखी उधोगहरु हुन्छन् त्यति उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ अनि आर्थिक गतिविधिको ढोका खुल्छ अनि जनताको आयमा बृद्वि भई आन्तरिक बचतदरमा बृद्वि हुन जान्छ र सामाजिक आर्थिक विकासका थप क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालको पछिल्लो औधोगिक क्षेत्रको बृद्विदर सन्तोषजनक मान्न सकिन्न। यस अन्तर्गतको उत्पादनमुलक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त दयनीय छ । दैनिक उपभोग्य बस्तु मात्र होइन हामीले सियो देखि हिन्दु धर्मावलम्वीले लगाउने जनै सम्मपनि विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ। अझ भन्नुपर्दा दुध माछा मासूमा आत्मनिर्भर भएको गफ दिदै आएपनि लगभग सबै जसो उपभोग्य बस्तु तथा सामग्रीहरु विदेशबाट आयात गर्ने गर्छौं ।नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिजले प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक पनि हो । औधोगिक विकासका लागि हामीसंग नीतिहरु पनि छन्, कानूनहरु पनि छन् अनि बैदेशिक लगानी भित्र्याउन उधोग दर्ताको लागि एकद्वार प्रणालीको विकास पनि गरिएको छ ।औधोगिक विकासका लागि हामीले औधोगिक क्षेत्रहरु स्थापना गरेका छौं, बिशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर पनि घोषणा गरेका छौं, र औधोगिक करिडोर पनि विकास गर्दै गएका छौं तर, पनि हामीले किन नेपालमा औधोगिक विकासमा सोचेजति प्रगति गर्न सकेका छैंनौं ? डोइङ् बिजनेश रिपोर्ट किन कमजोर छ ? मनन् गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । हामीले नीति कानून मात्र बनाएर मात्र पनि पुग्दैन यसका कार्यान्वयन प्याकेजिङ्ग मोडालिटीका वारेमा पनि ध्यान राख्न जरुरी छ । विश्वका विभिन्न देशले औधोगिक विकाससंग सम्वन्धित अपनाएका मोडालिटीका आधारमा नेपालमा पनि नयाँ तरिकाले विकासको खाका कोर्न जरुरी देखिन्छ ।

पहिलो विषय त हामीले अब केन्द्रित विकास योजना भन्दा पनि संघीय स्वरुपको विकासको मोडालिटीको रुपमा सन्तुलित प्रादेशिक क्षेत्र विकासका योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि हामीले प्रादेशिक क्षेत्रगत विकासको रणनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । औधोगिक विकास योजनाको शुरुवातमा पूर्व शर्तको रुपमा रहेको प्रादेशिक विशेषताका आधारमा मानव विकास, गरिबी, बेरोजगारी, उद्यमशिल सीप लगायतका सूचनाहरु चाहियो ।आवश्यक परेमा अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न पनि सकिन्छ । हामीले मुलूकलाई औधोगिक रुपान्तरण गरी समृद्वितर्फ लैजाने हो भने ६ औधोगिक आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विभाजन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।पूर्वतर्फका जिल्लाहरुलाई समेटी ईष्टर्न कि इकोनोमिक रिजन, तराईका क्षेत्रलाई समेटी मधेस कि इकोनोमिक रिजन, पश्चिमका क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई समेटी वेस्टर्न कि इकोनोमिक रिजन, बागमती प्रदेश लगायतका जिल्लालाई समेटी सेन्ट्रल कि इकनोमिक रिजन, लुम्विनीका जिल्लाहरुलाई समेटी लुम्विनी कि इकोनोमिक रिजन र सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई समेटी सुदर पश्चिम कर्णाली कि इकोनोमिक रिजनको रुपमा विकास गर्ने र यी अन्तर्गत रहने गरी स्थान अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि २ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको Industrial zone स्थापना गर्ने, बिदेश निर्यात हुने बस्तु उत्पादन बर्गिकरण गरी Export promotion Zone, Special economic zone, industrial park, IT park तथाMultimodal logistic park, Industrial zone को पूर्वाधार निर्माणका साथै मूलुकभर कम्तीमा एक औधोगिक ग्राम २०० रोपनी क्षेत्रफलमा रहने गरी र सबै स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ७ सय ५३ वटा Industrial village निर्माणको नेशनल जियो म्यापिङ्ग र मास्टरप्लान तयार गर्नुपर्छ। यी क्षेत्रमा उत्पादन हुने उधोग पहिचान उत्पादन हुने बस्तु बर्गिकरण, यस क्षेत्रले समेट्ने जनसंख्या, सिर्जना गर्न सकिने रोजगारी संख्या, मानव विकासको अवस्था, उपयोग हुने जनशक्ति सीपको अवस्था लगायतको तथ्यांक सूचना संकलन गरी लक्ष्य सहितको Indicative Planning पनि संगसंगै तयार गर्नुपर्छ । यी औधोगिक क्षेत्रमा उत्पादित बस्तुको उत्पादनमा मूल्य श्रृंखलाको रणनीति तयार गरिनुको साथै सबैलाई Interlink गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास गरिने यस प्रकारको क्षेत्रमा पूर्ण प्रविधिमा आधारित गराउनुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका विभिन्न मोडलहरुको उपयोग पनि गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माण पछि विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने एउटा महत्वपूर्ण आधारशिला बन्न सक्छ ।उत्पादन तथा निर्माणसंग सम्वन्धित विदेशी कम्पनीहरुलार्इ आकर्षण गर्ने एउटै मात्र माहोल भनेको औधोगिकमैत्री बातावरण र पूर्वाधार विकास नै हो । यस संगसंगै औधोगिक कम्पनीहरु दर्ताका लागि झन्झट विना अनलाईन प्रणालीबाटै सबै काम एकैस्थानमा र छोटो समयमा नै हुन सक्ने कानूनी अधिकारसहितको संरचनात्मक ब्यवस्था गर्न जरुरी छ ।यस कार्यमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक हुन्छ नै ।यसका अलवा नेपालमा उत्पादित बस्तु नै उपभोग गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धि तब मात्र सम्भव छ जब ‍औधोगिक क्रान्ति मार्फत उधोग धन्दा तथा उद्यमिलताको विकास र विस्तार गरी यसलार्इ राष्ट्रिय संस्कारको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । “ज्यूदै मर्याको भनि नाम कस्को उद्यम विना बित्दछ काल जस्को” अर्थात उद्योग वा उद्यमशिलता बिनाको जीवन “ज्युँदै मर्याको” जस्तै हो भनी आदिकवि भानुभक्त आचार्यले त्यसै भनेका पक्कै होइनन् होला। मुलुकमा उद्योगविनाउत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभई आम्दानी हुँदैन, आम्दानी नभई राष्ट्र समृद्धि हुने सम्भावना पनि छैन् ।सरकारले पनि साना साना विषयमा मात्र ध्यान नदिई राष्ट्रिय रुपान्तरणको नयाँ योजना बनाउनुपर्छ र तीव्र रुपले कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ । अनि मात्र राष्ट्र समृद्धि हुनुका साथै जनता स्वाभिमानी र सुखी बन्छन् ।

(लेखक अर्जुन भण्डारी नेपाल सरकारको उपसचिव हुनुहुन्छ)