राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका पदाधिकारीहरुले कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने संकेत गरेका छन् ।

Advertisement 1

पूर्व मुख्य सचिब लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिका एक पदाधिकारीले कर्मचारीहरुको वर्तमान तलब स्केलमा बृद्धि गर्न सम्भवना अत्यन्त कम रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षको राजश्व संकुचन घट्दै गएको कारण बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारीमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आजै चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

Advertisement 2

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत लक्ष्यअनुसार खर्च र राजश्व संकलन समेत नउठेपछि बजेटको आकार घटाईने तयारी भएको छ । अर्थ मन्त्रायल स्रोतका अनुसार खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नउठेपछि २० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार घटाईने तयारी भएको छ ।

यसरी बजेट नै घटाइने स्थितीमा कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि भन्दा पनि पदसोपान मिलाइने भएको पदाधिकारीहरुलाई भेटेर फर्किएका कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले बताएका छन् ।

नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको समान दर्जाका कतिपय पदहरुमा सेवा सुविधाका हिसाबले निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी तलब भत्ता बुझ्दै आएका छन् । निजामती सेवामा पनि खरदारको भन्दा सवारी चालकको,पाँचौं तहका कर्मचारी र खरदारको तलब सुविधा बराबर रहेको छ । असमान पदसोपान मिलाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको बताइएको छ ।

राजश्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? र पदसोपान कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने ढंगबाटै प्रतिवेदन आउला आयोगका ती पदाधिकारीले भने ।

सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्नका लागि भन्दै गत भदौं ५ गते पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल, विज्ञको रूपमा डा गुणराज भट्ट, उपसचिव विजय राना, शाखा अधिकृत महेन्द्र विश्वकर्मासहित १० जना कर्मचारीहरूलाई खटाइएको छ।

उक्त आयोगले मंसिर ८ गतेबाट काम प्रारम्भ गरेको छ ।  फागुन पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गर्दैछ ।