सरकारी निकायहरु विचौलियाका कब्जामा पुगेका छन् । त्यसकै उदाहरण हेर्न टाढा कतै जानु पर्दैन,कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालय,राहदानी विभाग,यातायात व्यवस्था विभागतिर पुगे पुग्छ ।

Advertisement 1

यसको पछिल्लो उदाहरण यातायात कार्यालयबाट ठूलो संख्या विचौलियाहरु पक्राउमा पर्नुलाई मान्न सकिन्छ । सेवाग्राहीलाई अनुचित प्रभावमा पारेको अभियोगमा काठमाडौं उपत्याकाका ८ वटा यातायात कार्यालयमध्य एकान्तकुना,चाबहिल,गुर्जुधारा,ठूलोभर्‍याङ यातायात कार्यालयबाट विचौलिया पक्राउ पर्नुलाई मान्न सकिन्छ ।
अहिले यातायात व्यवस्था विभागका हाकिमका रुपमा लोकसेवाका गुरु डा टोकराज पाण्डेयले केही समय नेतृत्व सम्हाले । गृह ताकिरहेका उनलाई अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगतिर मिल्काइएको छ । केही समयले उनले त्यहाँ कमाण्ड सम्हाल्न पुगे पनि यातायात कार्यालयहरु विचौलियाका प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । बरु झनभन्दा झन विचौलियाको प्रभाव यातायात कार्यालयहरुमा बढ्दै गएको छ ।

यस्तै भद्रगोल छ,राहदानी विभागमा । कहिले सिस्टममा समस्या देखाउँदै राहदानी वितरण कार्य रोक्दै आएको विभागमा अनलाइन सेवा प्रारम्भ गरिएको भए पनि अनलाइन सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । बरु विचौलियालाई पैसा खुवाउने काम तत्काल हुने तर अनलाइनबाट सेवा लिन खोज्ने सेवाग्राहीलाई सास्ती र झण्झटमात्र खेप्दै आएको गुनासो सुन्न पाइन्छ ।

Advertisement 2

राहदानी विभागको कमाण्डर अहिले सुरेन्द्र कुमार यादव छन्,उनले त्यहाँका कमाण्ड सम्हाल्न थाले पछि राहादानी विभाग झनै खस्कदै गएको छ । कर्मचारीको अभावका कारण काम हुन नसकेको भन्दै हिजैमात्र सामान्यले १६ जना कम्युटर अपरेटर त्यहाँ खटाएको भए पनि खटाएका कर्मचारी नै त्यता नपुग्दा अर्काे सास्ती थपिएको छ ।

यस्तै श्रम कार्यालय समेत अनलाइनबाटै सेवा प्रारम्भ भनिए पनि कहिले सर्भर नचल्ने त बल्ल तल्ल सर्भर चलेर इन्ट्री गराए पनि पालो नपाउने तर विचौलियामार्फत काम गर्न खोज्नेको हकमा तत्काल काम हुने समस्या वैदेशिक रोजगार र श्रम कार्यालयहरुमा समेत व्याप्त छ । सरकारले कतिपय सरकारी कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउँदै लगेको छ । जस्तो सञ्चार मन्त्रालयमातहतका अधिकांश कार्यालय अहिले पेपरलेस बन्न पुगेका छन् । त्यहाँ काम गराउन कोही विचौलियाको साहारा लिइरहनु पर्ने स्थिती देखिन्न तर यातायात,वैदेशिक रोजगार,श्रम,राहदानी जस्ता विभागमा विचौलियालाई बोकेको खण्डमा तत्काल काम तमाम हुने तर अनलाइनबाटै फाराम भरेर प्रक्रियागत रुपमा सेवा लिन खोज्ने सेवाग्राहीले केवल सास्ती र हैरानीमात्र बेहोर्नु पर्ने अबस्था अझैं विद्यमान छ ।
सरकारले लाइन हटाउनका लागि अनेकन प्रणालीको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रशासकहरु विचौलियाको दबाब र प्रभावमा पर्दा लाइन हटाउने प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।