संघीय संसदको निजामती सेवा संसदको यही अधिवेशनमा आउने भएको छ । सत्ता साझेदार दलले संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन ल्याउन लागेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका २१ बुँदामा संघीय निजामती सेवा ऐनदेखि एक दर्जन कानुन ल्याउने बिषयलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ ।

Advertisement 1

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तिमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने बिषय उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समेत प्रथामिकताका साथ राखिएको छ ।

मुलुकमा पटक पटक ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन,त्यससँगै नेतृत्वसमेत परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गए पनि प्रशासनिक संघीयता कायम हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि लाखौंका संख्याका कर्मचारी तीस बर्ष पूरानो कानुन निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट चल्दै आएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै यसैपटकको अधिवेशनले सार्वजनिक खरिद ऐन,सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन,स्थानीय प्रशासन ऐन,संघीय निजामती सेवा ऐन प्रथामिकतामा परेका छन् । यस्तै विश्व विद्यालय छाता ऐनसहितका एक दर्जन ऐन प्रथामिकतामा राखिएको छ ।