रुषा थापा

Advertisement 1

धनीदेखि गरिब र नेतादेखि सर्वसाधारणलाई नै आवश्वयक पर्ने भनेको तरकारी हो । तर पछिल्लो समय बजारमा तरकारी किनेर नै खान नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् । यता तराकारी उत्पादन गर्ने किसानले मूल्य पाउँदैन त उता उपभोग्य गर्नेले महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । किसानले व्यापारीलाई १० रुपैँया किलोमा बेचेको तरकारी जनताको भान्सामा पुग्दा सय रुपैँया किलो पुग्दछ । यसरी कृषक र उपभोक्ता मारमा,विचौलिया भने मारामार हुँदै आइरहेका छन् ।

कालीमाटी बजारमा आउने तरकारीको व्यापार गर्नका लागि स्टोरहरु बनाइएको छ र त्यो पनि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता गरिएको छ । साथै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको स्टोरको भाडा उसले सरकारलाई महिनाको ५ हजारदेखि २० हजारसम्म तिर्छ । तर कतिले त आफैँले त्यो स्टोरमा पसल सञ्चालन गर्ने गर्छ भने कतिले अरुलाई भाडामा लगाएर महिनाको लाखदेखि ३ लाखसम्म भाडा असुल्ने गर्छ ।

Advertisement 2

भाडा महंगो भएकाले यी स्टोरमा तरकारी बेच्नेहरुले पनि स्टोरको भाडा तरकारीमै जोड्ने गर्छन् । जसले गर्दा अहिले तरकारी महंगो भएर सर्वसाधारणले तरकारी नै खान छोड्नुपर्ने दिन आएको छ । अब सर्वसाधारणले पानीमा नुन हालेर भात खानुपर्ने दिन आएको छ । साथै एकतिर तरकारीको महंगो भाउ तिरेपनि व्यापारीले कुहिएको र बासी तरकारी दिने गर्छ त तौलमा पनि ठग्छ ।
यता कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाट तरकारी किनेर ल्याएका फुटपाथ व्यवसायी वा सटर व्यवसायीहरुले मनलागी तरकारीको मूल्य राखेर जनता ठग्छन् । कालीमाटी बजारबाट भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै व्यापारीहरुले तरकारी लिएर जान्छन् । साथै यता बल्खुबाट फलफुल लिएर जान्छन् र आफ्नो पसलमा बेच्छन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारले तरकारी तथा फलफूलको मूल्यनिर्धारण गरेपनि त्यो मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य तिरेर जनताले तरकारी खानुपरिरहेको छ । व्यापारी वा पसललेको जिब्रोमा सामानको रेट छ भने व्यापारीले जति भन्यो त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता जनताको छ । व्यापारीहरुले एकतिर त तौलमा ठग्छन् त अर्कोतिर महंगो पैसा तिरेपनि विषालु खानेकुरा खानुपरिरहेको छ ।

तरकारीमा विषालु औषधीहरुकै प्रयोगले पछिल्लो समय जनताको स्वास्थ्यमा नराम्रो असरहरु देखा परेको छ । किसानसँग व्यापारीले २० रुपैँया किलोमा किनेको फलफूल जनताले ३ सय रुपैँयामा किनेर खानुपर्छ । यसले गर्दा यता उत्पादन गर्ने किसानले पनि मूल्य पाउँदैन त उता उपभोक्ताले पनि महंगी व्यवर्होनुपर्छ ।

व्यापारी हप्तैपिछे सामानको मूल्य बढाउँछ, घरधनीले तीनतीन महिनामा भडा बढाउँछ, यातायात व्यवसायले वर्षमा चार पटक भाडा बढाउँछ तर काम गर्ने ठाउँमा ५ वर्षदेखि तलब बढ्दैन ।

निजी कम्पनी, पसल, घरायसी काम गर्ने, होटेलमा काम गर्ने, संघसंस्थामा काम गर्नेहरुको ५ वर्षदेखि तलब बढेको छैन तर तलब बढाउनुपप्यो भनेर माग गरेमा कामबाटै निकाल्ने गरिन्छ । निजी कम्पनीमा वा घरायसी काम गर्नेहरुको महिनाकोे ३ देखि १० हजारसम्म तलब हुन्छ । तर सय रुपैँयाले एक छाक टार्न तरकारी आउँदैन । साथै यता भाडाको गाडीमा खुट्टा टेक्नेबित्तिकै २५ रुपैँया लिइन्छ भने एउटा चिसो वा अध्याँरो कोठाको ठाउँअनुसार ५ हजारदेखि १३ हजारसम्म लिइन्छ ।

यता काम गरेको ठाउँमा पनि कतिले महिना मरेपनि तलब दिदैँन त कतिले तलब नै दिदैँन । कति मानिसहरु त खर्च धान्न नसकेर काममा जाँदा पनि एक घण्टाको बाटो हिडेर जान्छन् , हिडेर आउँछन्, एक छाक खान्छन् र एक जोर लुगाले वर्ष कटाउँछन् । धनीले गरिबलाई थोरै रकम दिएर काम लगाएर शोषण गरिरहेका छन् त व्यापारीहरुले विज्ञापन बजाएर ५० रुपैँया नपर्ने सामान ५ सयमा बेचिरहेका छन् ।

यसरी धनी झन् धनी हुदैँ गइरहेका छन् त गरिब झन् गरिब हुदैँ गइरहेका छन् । त्यस्तै धनी र गरिब बिचको खाडल झन् बढिरहेको छ । नेपालमा धेरै मानिसहरु गरिब छन् र एक जोर नयाँ कपडा लगाउँदैमा ऊ धनी हुदैँन । त्यस्तै धेरै गरिबलाई ठगेर वा लुटेर केही सिमित व्यक्तिहरु धनी बनेका छन् र तीनै सििमत व्यक्तिहरुको हितमा सरकार चलेको छ त राजनितिक दल मोटाएको छ ।

अब देश कता जान्छ र देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर त चुनावपछि थाहा भइ नै हाल्छ तर विज्ञ वा अर्थविद्हरुको भनाइअनुसार त देश अहिले नै श्रींलका भइसकेको छ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ भने एक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण ७९ हजार पुगेको छ । अब यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीहरु कसरी बचौँउला ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाएको भनेर ठुल्ठुल्ला अक्षरमा लेखेपनि वा यातायात समिति खारेज गरेपनि कालीमाटी बजारभित्र तरकारी बोक्ने दुवानी गाडीहरुको २०४३ सालदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । २०४३ सालमा ३ सय ५० ओटा टुस्टक तीनपाङ्ग्रे टयाम्पो दर्ता भएको थियो र तीनै टयाम्पोले उपत्यकामा तरकारी लैजाने गथ्र्यो ।

त्यस्तै २०६०/५/२२ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले टुस्टक टयाम्पोको सट्टा भर्नामा चार पाङ्ग्रे भ्यान ल्याउने भनेर निर्णय गप्यो , जसले गर्दा नयाँ व्यवसाय पनि आउन पाएन, दुवानी गाडीको संख्या पनि बढेन र सिण्डिकेट पनि हटेन । साथै यी भ्यानहरु कम्पनी र घरेलु दुवैमा गएको छैन र पञ्जीकरण पनि गरिएको छैन । ३६ वर्षदेखि कालीमाटी तरकारी बजारमा सिण्डिकेट छ र २०४३ सालदेखि २०७९ सालसम्मै त्यहाँ कालोप्लेटको दुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन ।

कालोप्लेटको गाडीको ६/६ महिनामा जाँचपास , रोडपर्मिेट गर्नुपर्छ र यी गाडी घरेलु र कम्पनी दुवैमा जानुपर्छ साथै पञ्जीकरण पनि गर्नुपर्छ , जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । त्यस्तै आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढाउँदा तथा घटाउँदा भाडाका गाडीको भाडा यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गर्छ ।
तर दुवानी गाडीले कालीमाटीबाट तरकारी तथा फलफूल जोरपार्टी लग्दा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर ८ सय भएमा निजीप्लेटमा दर्ता भएका टाटा मोडेल र निजीप्लेटमै दर्ता भएका भ्यानले ४ हजार लिने गर्छ । साथै निजीप्लेटको गाडीले ६/६ महिनामा जाँचपास , रोडपर्मिेट पनि गर्दैन , घरेलु तथा कम्पनीमा पनि जादैन, पञ्जीकरण गर्दैन र राज्यलाई सुको कर तिर्दैन ।
निजीप्लेटको एउटा गाडीमा १० लाखदेखि २५ लाखसम्म लगानी गरिएको छ र दिनहुँ ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म कमाउने गर्छ तर लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन । कालीमाटी र बल्खुबाट जसले तरकारी किनेर निजीप्लेटको गाडीमा आफ्नो पसलमा ल्याउँछ, उसले त्यो गाडीको भाडा समेत तरकारीमा जोडेर तरकारीको मूल्य बढाउँछ ।
यसले गर्दा नै तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको हो । सरकारले सिण्डिकेट हटाएर कालोप्लेटको दुवानी गाडीको दर्ता खोलेमा तरकारी र फलफुलको पनि मूल्य घट्छ र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ ।