आयल निगमको धनगढी डिपो सार्न हतार : जग्गाको टुंगो छैन, साढे ३ अर्ब लागत अनुमान

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले कैलालीको धनगढीमा रहेको आफ्नो डिपो सार्न फेरि एकपटक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। यसअघि कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको राष्ट्रिय अवास कम्पनीको जग्गामा डिपो सार्ने प्रक्रिया विफल बनेपछि निगमले कैलालीकै अत्तरियामा डिपो सार्ने योजना बनाएको हो।

Advertisement 1

त्यसका लागि निगमको हवाइ इन्धन डिपो सिनामंगलले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ। सिनामंगल डिपो प्रमुख एवं ‘निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना’ प्रमुख इञ्जिनियर प्रदिप यादवले धनगढीको चटकपुरमा रहेको डिपो मापदण्डअनुसार नरहेकाले सार्नैपर्ने बताए। ‘धनगढीको डिपो सार्ने कुरा ५-७ वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ। बेलाबेला सार्ने चर्चा हुने, बेलाबेला सेलाउने भइराखेको छ,’ प्रमुख यादवले भने, ‘केही महिनाअघि पुनर्वासमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गामा डिपो सार्न कार्यक्रम पनि ग¥यौं, पार लागेन। अब सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाको केन्द्रका रुपमा रहेको अत्तरियामा सार्न लागेका छौं।’

उनका अनुसार अत्तरियाबाट पूर्वतर्फ ५ किलोमिटर दुरीमा डिपो बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। ‘अत्तरियाबाट ५ किलोमिटर टाढा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको २० विघा जग्गा भेट्यौं,’ उनले भने, ‘उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि निगम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरिएको छ।’

Advertisement 2

जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने छ। मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिएमा कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। अर्थात् डिपो सार्न हतारहतार गरे पनि कहाँ सार्ने टुंगो अझै लागिसकेको छैन। तर, भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख यादवले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कसले बनाउने पनि तोकिसकेका छन्।

Advertisement 3

उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई डीपीआर निर्माणको काम गर्नेगरी तोकिएको छ। साथै जग्गा अधिग्रहण, डीपीआर निर्माण र डिपो निर्माणका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ। जब कि जग्गाको टुंगो लागेपछि मात्रै गरिने डीपीआरले डिपो निर्माणका लागि जग्गा उपयुक्त रहेको वा नरहेको टुंगो लगाउँछ।

योजना मन्त्रीकै स्वार्थअनुसार

राजनीतिक दल तथा नेताहरुले २०८४ को आमनिर्वाचनलाई संकेत गर्न ‘मिसन ८४’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यससँगै तालमेल हुनेगरी निगमले पनि ‘मिसन ८४’का रुपमा थुप्रै डिपो सार्ने तथा निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेको छ।

यिनै डिपो सार्ने तथा निर्माण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले निकै चासो दिने गरेका छन्। धनगढी डिपोका सन्दर्भमा पनि मन्त्री  भण्डारीले एकदमै चासो दिएको स्रोत बताउँछ। मन्त्री भण्डारीकै स्वार्थअनुसार डिपो निर्माणको कार्यतालिका तय गरी फटाफट काम अगाडि बढाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ।

यस क्रममा निगमको कार्यकारी प्रक्रियालाई समेत मिच्नेगरी मन्त्री भण्डारीले दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ। दबाब दिने उद्देश्यले नै मन्त्री भण्डारीले आयल निगमको ५५औं वार्षिकोत्सवमा समेत कर्मचारीमाथि आक्रोश पोखेका थिए। उनले वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीले डिपो सार्न तत्परता नदेखाएको र कामै नगरेको आरोप लगाएका थिए।

कार्यतालिका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही माघ १५ गतेभित्र जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिनेछ। त्यसभन्दा अघि नै निगम सञ्चालक समितिले आपूर्ति मन्त्रालयमा त्यसको प्रस्ताव पठाउने छ र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने योजना बनाइएको छ।

उसो त मन्त्री भण्डारीले पुनर्वासमा डिपो सार्न पनि निकै बल गरेका थिए। ‘मन्त्रीज्युलाई जतिसक्दो चाँडो ठेक्का प्रक्रियामा लगाउन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘उहाँ राजनीतिक व्यक्ति पनि २०८४ को चुनावलाई पनि ‘मिसन ८४’ कै रुपमा हेर्ने गरिएको छ।’

मन्त्री भण्डारीले गत पुस २६ गते निगमको ५५औं वार्षिकोत्सवमा पनि धनगढी डिपो जतिसक्दो चाँडो सार्नुपर्ने संकेत गरेका थिए। यद्यपि उनले धनगढी डिपोको नाम नलिइ घनावस्तीमा रहेका डिपो सानुपर्ने बताएका थिए। ‘घनावस्तीमा रहेका जोखिमयुक्त डिपो सानुपर्ने छ,’ मन्त्री भण्डारीले भनेका थिए, ‘तर कर्मचारीले काम नै गरेका छैनन्। कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि तत्परता नै देखाएका छैनन्।’

मन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा तय गरिएको कार्यतालिकाअनुसार धनगढी डिपो निर्माणको काम आगामी वैशाखमा सुरु गरिनेछ। वैशाख पहिलो हप्ताभित्र मन्त्री भण्डारीले ‘डीपीआर एवं डिपो निर्माण शिलान्यास’ गर्नेछन्। २०८४ को वैशाख महिनाभित्र नयाँ ‘स्मार्ट’ डिपो सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

यद्यपि परियोजना प्रमुख यादवले घनावस्तीबाट हटाउनुका साथैसाथै भण्डारण क्षमता पनि बढाउनुपर्ने भएकाले डिपो निर्माणको आवश्यकता रहेको तर्क गरेका छन्।

उनका अनुसार हाल धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र आगो निभाउने पानी ट्यांकी गरी कुल २,८९० किलोलिटरको छ। जसमा पेट्रोल भण्डारण क्षमता ८३० किलोलिटर, डिजेल १,५९० किलोलिट, मट्टितेल ७० किलोलिटर र फायर फाइटिङ ट्यांकी ४०० किलोलिटर क्षमताको छ।

अब निर्माण गरिने स्मार्ट डिपोमा पेट्रोल १,८०० किलोलिटर, डिजेल ६,६०० किलोलिटर, मिट्टतेल ५०० किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३,००० किलोलिटर भण्डारण क्षमताको हुनेछ।

प्रकाशित :२०८१ माघ २, बुधबार १८:०२

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry