स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तिमा उपसचिवको व्यवस्था गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।संंसदीय विशेष समितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

Advertisement 1

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन पनि सुझाइएको छ । यस्तै प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाइराख्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न समेत सुझाइएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारी थुप्रने र स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव रहने स्थिती अन्त्य गर्न समेत सुभाmव दिइएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिइएको छ । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्चमा समे त वृद्धि भएको भन्दै समितिले घटाउन सुझाव दिएको हो ।

समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न ९९ बुँदे सुझाव, सङ्घ, प्रदे श, स्थानीय सरकार र संसद्लाई दिएको छ । अधिकार क्षेत्र, सिफारिस कार्यान्वयन, प्रशासनिक सङ्घीयता, विकेन्द्रीकर णका योजना, संस्थागत संरचनालगायतका विषयमा ९९ बुँदे सुझाव समितिले दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले जेठ २० गते समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएका हुन ।