संविधान देशको मूल कानून हो। त्यसैले यसको महत्व छ। २००७ को राजनीतिक परिवर्तन संगै स्व. श्री ५ त्रिभूवनले राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै अब बन्ने सम्विधान सम्विधान सभाको माध्यमबाट बन्ने छ भनेका थिए तर त्यो संबोधन ब्यबहारमा आएन र २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनको सुझाव बमोजिम २०१५ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो। त्यसो त संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउदा त्यसमा संवोधन गर्न नसकिने अनावश्यक विषय बस्तु उठेर राष्ट्रमा अस्थीरता उत्पन्न हुन सक्छ भनेर तत्कालीन राजनेता विपी कोईरालाको भनाई पढ्न पाईन्छ। त्यसै भएर नेपालको राजनीतिक ईतिहांसमा यस भन्दा अगाडि बनेका सम्विधानहरू संवैधानिक आयोग मार्फत बनेको पाईन्छ।

Advertisement 1

यसै बीचमा संसदीय ब्यबस्थाको विरोध गर्दै माओवादका नाममा गरिएको विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न भनेर भारतको नयां दिल्लीमा गरिएको १२ बूंदे सम्झौताको विषय बनेर संविधान सभाको विषय आयो र २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान पनि बन्यो यसैको आधारमा संविधान सभाको चुनाव २०६४ सालमा भयो तर सबै राजनीतिक दलको आआफ्नो अडानका कारण निर्धारित समयमा सम्विधान वन्न सकेन। सम्विधान सभाको मर्म र भावना विपरीत जवर्जस्ती कार्यकाल थप गर्दा पनि त्यो अवधि त्यत्तिकै खेर गयो तर सम्विधान बनेन। कही नभएको जात्रा हाडी गाऊॅंमा भने जस्तो फेरि दोश्रो पटक कर्मचारीतन्त्रको सरकार बनाएर सम्विधान सभाको चुनाव गराईयो र यसले २०७२ मा एकथान सम्विधान दियो जुन आज हाम्रो हातमा छ। संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने करीव ७ दशकको राजनीतिक दलको चाहना पूरा भयो , सपनाको संसारको रूपमा चित्रित संविधान सभाबाट संविधान बनायौ भनेर धाक लगाउने नेताको कमी छैन तर संविधान कस्तो बन्यो?  राजनीतिक गन्तब्य कति स्पष्ट भयो? गन्तब्यमा पुग्ने माध्यम के थियो र के प्राप्त भयो? संविधानमा जन चाहना समावेश भए कि पश्चिमाका निर्देशन? यी सबै कुरा सम्विधानले नै बोल्छ तर यो निर्माण गर्ने पात्रहरू मुखामुख गरेर नक्कली अभिब्यक्ति दिई रहन्छन्।

Advertisement 2

जनतालाई चाहिएको नागरिक हक, स्वतन्त्रता, सर्व सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानबाट ग्यारेण्टी हुने अपेक्षा अधुरै रह्यो। राज्यका ॲंगको रूपमा रहेका ब्यबस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको हालत के बनाईयो? ३०८ धारा राखेर बनाईएको संविधानबाट देशवासीको चाहना संवोधन हुन सक्यो त ? यो प्रश्न जीवितै रहेको छ। संविधानको आकारले देश र जनतालाई संवोधन गर्ने नभै त्यस भित्रका विषय बस्तुको कृयाशीलताले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ। १३९३ शब्दहरू भएको ईण्डोनेशियाको संविधान विश्वको सबभन्दा सानो संविधान हो। सन् १९४५ मा बनेको यति सानो सम्विधान र ४६०८ शब्द मात्रले बनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले पनि ती देशका जनताको भावनालाई समेटेको पाईन्छ भने शब्द र धारा मात्र केही हैनन्, संविधानका विषयबस्तु र कार्यान्वयनको पक्ष बलियो भयो भने जुनसुकै देशको संविधान जीवन्त मानिन्छ तर हाम्रो संविधान सो अनुरूप हुन सकेको पाईदैन। संविधानलाई आफ्नो आफ्नो डम्फू बनाएका छन् दलहरूले।

आफूलाई चित्त नबुझ्ने गरी हुने न्यायीक निर्णयकर्ताहरू उपर महाअभियोगको त्राशदी देखाउने प्रावधान राखेर संसदीय सुनुवाईको नाममा नियन्त्रण र सन्तुलनको तराजुको हालत असन्तुलित बनाईएको छ।राज्यका अॅंगहरूलाई राजनीतिक छायामा पार्ने काम गरिएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भने पार्टीका आदर्श र सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिईन्छ। कानूनको शासनको सट्टा शासनको कानून बनाईन्छ। विचरा सम्बिधानको के दोष? यो निर्जीव र प्राणविहीन दस्तावेजलाई जीवन दिने काम यी नै राजनीतिक दलले गर्नु पर्नेमा यिनीहरू यसलाई लुट्न र बलत्कार गर्न मै ब्यस्त छन्। यहा महिला वा नावालिक मात्र बलत्कृत भै रहेका छैनन् राजनीतिक खोल ओडेकाहरूबाट कानून र संविधान नै बलत्कृत हुन पुगेको छ। आज सॅंविधान दिवस मनाईरहदा एउटा सार्वभौम मानिएको हरेक जनता देशको मूल कानुनको रूपमा मानिने यो दस्तावेजको चीर हरण भै रहदा मूक दर्शक हुन वाध्य छ। न्याय खोज्न जादा न्याय पाईदैन, पाए पनि महंगोमा किन्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ न्याय।

२/४ हजार जनता सडकमा ल्याएको भरमा, सडकमा टायर बालेर यातायात अवरोध गरेका आधारमा, देशको एउटा छेऊबाट आएको आवाज नियन्त्रण गर्न नसकेर मुलुकलाई नचाहिएको संघीयता र थोपरिएको प्रदेशीय संरचनाले पार्टीलाई कार्यकर्ता पाल्न बाहेक के उपलब्धी दिएको छ? सामाजिक र आर्थिक विभेदमा परेका र क्षमतावान ब्यक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागिता जनाउने नाममा राखिएको समानुपातिक र समावेशिताको प्रावधानको कसरी दुरूपयोग गरिदैछ? संविधान सभाबाट बनेको संविधान त यति कमजोर देखियो कि आयोग वा समितिबाट बनेका विगतका सम्विधान भन्दा बढी प्रतिगमनकारी देखियो।

संविधानसभा आफैमा खराब माध्यम हैन संविधानको निर्माणमा तर भै दियो के भने यो सभामा आएका सांसदले संवैधानिक कानूनका ज्ञाता संग कुनै छलफल नगरी नेताले भट्याएका कुरामा ताली पड्काएर संविधान लेखे। ६ वर्ष गफ गरेर विताए र पछि हतार हतारमा संविधान लेख्ने काम गरे। सम्विधान कार्यान्वयनका क्रममा पो संविधानका छिद्रहरू देखा पर्न थाले। छिद्र पनि यति धेरै देखिदै छन् कि जसमा टालेरै साध्य छैन। यसैले आज हामीले संविधान दिवस मनाईरहदा यसका छिद्रहरू पहिचान गर्दै यसलाई टाल्ने संयन्त्र तर्फ सोच्न जरूरी देखिएको छ। यसको निम्ति अव आउने संसदले संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरू राखेर एउटा सर्व शक्ति सम्पन्न आयोग बनाएर यो संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन लियोस् र त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर संसदको दुई तिहाईले पारित गरेर संविधान संशोधन गरोस्। यसो गरेमा हाम्रो संविधानमा हाल देखा परेका कमी कमजोरीहरू हट्न गै संविधान ब्यबहारिक र जनमैत्री हुन सक्छ। आजको दिनले यही सन्देश दिन सकोस्।