नेपालको संविधान २०७२ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा २७मा प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement 1

प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक चासोको विषयमा सूचना माग पाउने अधिकारी संविधानले दिएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ले सार्वजनिक चासोको विषयमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उपयुक्त ढाँचामा सूचना माग गरे सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement 2

सरकारी निकाय तथा नेपालको कानुन अनुसार स्थापित कुनै पनि संस्थाले सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यममार्फत सर्वसाधारणमाझ सूचना पु¥याउनलाई सरकारी निकायले प्रवक्ता राख्नुपर्ने कानुनी व्यवसथा छ । तर, सरकारी निकाय त्यसमा पनि मातहतको नीति नियम कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालयले नै सूचना अधिकारी र प्रवक्ता नराखेको पाइएको छ ।

अझ सरकारी निकायले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर समेत सार्वजनिक गुर्नपर्ने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रवक्ता राखेको छैन ।

सहसचिव प्रवक्ता रहने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले राखेको छैन । सूचना अधिकारी भने उपसचिव मित्रलाल शर्मा रहेका छन् ।

त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी भन्दै टेकनारायण पौडेलको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ । तर प्रवक्ता राखेको छैन ।