सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयक पारित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैँले नियुक्त गरेका ६ सय बढी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने छन् ।

Advertisement 1

सोमबार बसेको १०औं अधिवेशनको २५औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले हुन्छ भन्ने माननीयको संख्या भन्दा हुन्न भन्ने माननीयको संख्या न्यून देखिएकोले बहुमतले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले विधेयक समयमै आउनुपर्ने भए पनि ढिलो आएको र धेरै अपूर्ण तरिकाले आएको भन्दै फिर्ता लग्न माग गरेका थिए । ‘प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भइरहेको थियो । सरकारको अवधि सकिनै लाग्दा ल्याइएको छ’ उनले भने, ‘यो विधेयक विवादित रूपमा आइरहेको छ । यो विधेयक विभेदकारी रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फिर्ता लियोस् ।’

Advertisement 2

प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको गठन सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरेसँगै आफैँले नियुक्त गरेका अस्थायी करार कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलेको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिमा नियुक्त गरेका ६ सय ३९ अस्थायी कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी हुने छन् ।  प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सो प्रतिवेदन विधेयकको अंग बनेको छ ।

प्रदेश सरकार र मातहत रहेका कार्यालयका लागि चार सय ३० दरबन्दी अस्थायीका लागि स्वीकृत गरेकोमा ६ सय ३९ कर्मचारी करार पदमा पूर्ति गरेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा १० जना कर्मचारी करारमा पदपूर्ति गरिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आठ जना करारमा पदपूर्ति गरिएको छ । यी दुई कार्यालयका लागि अस्थायी पदमा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत शून्य रहेको छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत छैनन् । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ६ जना, मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा चार/चार गरी १४ जना कर्मचारी करारमा पदपूर्ति गरिएको छ ।

३४ जनामात्र अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक सय ६३ जना करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा ६९ जना, एक सय ४३ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुई सय २२ जना र ८९ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय आठ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ४५ जना अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ११ जना र १८ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सात जना कर्मचारी करारमा कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको  छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अझै बढी हुन सक्ने बताए । उनले भने,‘हामीले कर्मचारी दरबन्दी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अद्यावधिक गरिरहेका छौं । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।’