अब करारमा कर्मचारी राख्दा कार्यपालिकाको सहमति चाहिने

अबदेखि स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

Advertisement 1

मापदण्ड अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गर्दा अन्य कानुन, निर्देशिका वा मापदण्डले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सवारी साधन खरिद गर्दा समेत स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ।

पुस १४ गते अर्थ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका जारी गरिएको मापदण्ड ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक विषयमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वा खाइपाइ आएको भत्ता वा सुविधा थप हुने गरी निर्णय गर्नु परेमा पनि स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमति लिनुपर्नेछ।

Advertisement 2

दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तरगतको सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। उपर्युक्त बमोजिमको स्वीकृति वा सहमतिमा सृजना हुने दायित्व सम्बन्धित तहको विनियोजन सशर्त अनुदान बाहेकबाट व्यहोर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित :२०७७ माघ ६, मंगलवार १५:३५

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry