गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन रिर्पोट सार्वजनिक गरेको छ । जस्मा ९७ दशमलव ७५ प्रतिशत अंकभार सहित गुल्मी जिल्ला प्रशासन सर्बोत्कृष्ट ठहर भएको छ ।गृहको रिर्पोट कार्ड अनुसार,९० भन्दा माथि अंकभार ल्याउने जिल्लालाई सर्बोत्कृष्टमा राखेको छ । जसअनुुसार ९७ दशमलव ७५ अंकभारसहित गुल्मी जिल्ला सर्वोत्कृष्ट, ९७ प्रतिशत अंकसहित अर्घाखाँची प्रशासन दोस्रो, नवलपरासीपूर्व प्रशासन ९६ दशमलव ७५ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएका छन भने रूकुम पश्चिम प्रशासन ९६ दशमलव ५ सहित चौंथो नम्बरमा परेको छ ।

Advertisement 1

यस्तै गृहले ९० प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याउन सफल जिल्लालाई अति उत्कृष्ट,८० र ९० को बीचको अंकभार ल्याउने पालिकालाई उत्कृष्ट र ६० र ८० प्रतिशतको बीचको अंकभार ल्याउने पालिकालाई उत्तम भनेको छ ।

जसअनुसार ए प्लस अंक ल्याउन सफल अर्थात अति उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ४५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेका छन् । अर्घाखाँची,नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व),रुकुम पश्चिम,डडेलधुरा,हुम्ला,चितवन,तनहुँ,सल्यान,वैतडी,नवलपरासीलाई गृहले कासमुमा अति उत्कृष्ट ठहराएको छ ।

Advertisement 2

यस्तै जाजरकोट,मुस्ताङ,भक्तपुर,दाङ,संखुवासभा,तेह्रथुम,बारा,स्याङ्जा,दार्चुला,ओखलढुंङ्गा,कास्की,दैलेख लगायतका जिल्ला छन् ।पर्सा,बाँके,मनाङ,लमजुङ,ललितपुर,उदयपुर,मकवानपुर,मोरङ,ललितपुर,उदयपुर,रसुवा,सोलुखुम्बु,अछाम,बर्दिया,भोजपुर,इलाम,प्यूठान,रामेछाप,झापा,पाल्पा,सुनसरी,सुर्खेत,कपिलबस्तु र मुगु जिल्ला रहेका छन् ।
रसुवा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंकभार ल्याएको गृहले बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिर्पोट कार्डमा उल्लेख छ । जैसी गत ०७८ साल कार्तिक ४ गते रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर खटिएका थिए । मूल्यांकन समितिका संयोजक प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेकबहादुर केसीले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादनमा मुल्याङकनमा २९ जिल्लालाई उत्कृष्ट ठहर गरेको छ । भने बाँकी २ जिल्लालाई उत्तम भनेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर बर्षै पिच्छे गृह मन्त्रालयले नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सो समितिले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागूऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण र विकास निर्माणमा समन्वय तथा आर्थिक प्रशासनसमेत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूलाई मुल्यांकनलाई आधार मानी प्रत्येक बर्ष प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ ।