महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारी समायोजनदेखि प्रदेश निजामती सेवा ऐन,  कर्मचारीको स्तरबृद्धि,छात्रवृत्ति,वैदेशिक अध्ययन र तालिममा खोटै खोट देखाएको छ । महालेखाले यी कामहरु नियमसंगत नभएका कारण त्यस्को जबाफ माग गरेको छ ।
आयोगको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन मागेको थियो । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार दैलोको सिंहदरबार मानिएको स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी तहमा २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघमा १४ हजार ९८४ दरबन्दी रिक्त हुँदा प्रदेशमा सात हजार ४३४ दरबन्दी रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजन भइ २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै संघमा ५२ हजार ९२८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा ३७ हजार ९४४ कर्मचारी समायोजन भइ १४ हजार ९८४ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै सात प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।

Advertisement 2

कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२ हजार ४४३ कर्मचारी समायोजन नभइ फाजिलमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले झण्डै ४५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको र यस्ले सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर परेको औल्याएको छ ।यस्तै झण्डै २५ सय कर्मचारी फाजिलमा राखिएको बिषयमा उस्ले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरुलाई वितरण हुने छात्रवृत्तिमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक अध्ययन र तालिममा जानेदेखि अध्ययन बिदामा जानेको अद्यावधिक नराखेकोमा समेत प्रश्न गरेको छ । अध्ययन विदा समाप्त भए पछि सेवा नगर्ने कर्मचारीलाई ऐन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने भए पनि कारवाही नभएकोमा उस्ले चासो राखेको हो ।