राज्य र जनतावीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनता विच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।

Advertisement 1

सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य अंग हो । यस्ता सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । यसैले प्रशासनिक संयन्त्र सार्वजनिक नामक विशेषणले युक्त भै सार्वजनिक प्रशासनको नामले चिनिने गरिएको हो सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिध्दान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरुपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । यस्तो संयन्त्र सकारात्मक, सिर्जनशील, व्यावसायिक, परिणाममुखी र जनमैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका आफ्ना मूल्य मान्यता र विशिष्टता रहेका हुन्छन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्ता विशेषताहरुको आवश्यकता अझ वढी नै महशुस हुने गर्दछ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ ।

Advertisement 2

शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नु पर्दछ । विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवहरुको साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यवसायिकता र सदाचारयुक्तता जस्ता विशेषताहरुलेयुक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकारमा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारीहरु सदाचार युक्त हुनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दायरा भित्र पर्नेछन् । सदाचारिताको प्रबध्र्दनवाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गैसेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि वढोत्तरी भएको छ । विगतमा जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अव आफ्नै आंगन अगाडी रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरु प्रति थप जनदवावको सिर्जना भएको छ । हामीले अंगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सदाचारयुक्त वन्ने पर्ने वाध्यता सिर्जना गराएकोछ ।

समाज सार्वजनिक सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रण हो । यी सरोकारवालाहरुको वीचमा धेरै आवश्यकताहरु रहेका हुन्छन् । आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ ।सामाजिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष, कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । समान्यतया सरकार वाहेक का सरोकारवालाहरुलाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षको रुपमा बुझिने गरेको भएतापनि नीति को कार्यान्वयनमा जन अपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षको रुपमा रहने गर्दछ । साथै सरोकारवालाहरु वीचमा सदभाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक वहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकार वाहेकका पक्षहरु मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहने गर्दछ । सरकारको भूमिका मा पक्ष वा आपूर्ति पक्ष जुन कित्तामा रहेपनि समन्वयकारी र कानूनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरकोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति पनि स्वभावत प्रभावकारी वन्न सक्दैन यसर्थ अवको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामको वीचमा सामन्जस्यता कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिको माध्यमवाट प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

व्यवसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो जसले कम साधन श्रोतको अत्यधिक उपयोग गरि उत्पादकत्वमा वृध्दि ल्याउने सामथ्र्य राख्दछ ।यस अर्थमा व्यवसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन । साधन श्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समायावधि भित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यवसायिक प्रशासनको गुण हो । आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, लगावयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता, विश्वास र लक्ष्य प्रति प्रतिबध्द जनशक्तिले नै व्यवसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दछन् ।

संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक परिपाटीयुक्त प्रणाली हो । देशमा संघीय संरचना अन्तरगतका ३ तहका सरकारको वीचमा सहकार्य, समन्वय र सह अस्तित्वका तीन आधार स्तम्भ राजनैतिक संरचनाका वीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेका छन् । उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन संघीय शासन प्रणाली अन्तरगतको सार्वजनिक प्रशासन यसै अर्थमा अझै बढी व्यवसायिक,प्रभावकारी, पारदर्शी , परिणाममुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । देशमा भएको राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र यस्ता परिवर्तनहरुलाई परिणाममुखी वनाउन संघीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासकहरु सिर्जनशील, सार्वजनिक भूमिकामा सदाचारयुक्त तथा प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणामका दृष्टिले व्यवसायिक हुनु आवश्यक छ । यो सामयिक आवश्यकता पनि हो ।
( प्रदेश १ का अर्थ सचिव दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक र संघीयताका विज्ञ हुन् )