पद,थोरै दौडधुप धेरै । मंगलबार रातीदेखि लोकसेवाका सबै पदाधिकारी रिक्त  भएसँगै त्यहाँ जानका लागि बहालवाला प्रशासकदेखि भूपु प्रशासकसम्म एक अर्काेबीच तिव्र प्रतिष्प्रर्धा चल्दैछ । यही भीडमा अग्रपक्तिंमा छन् एक जना झापाली । नियुक्तिका सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्रका चर्चा सुन्ने हो भने यस्तो पनि लाग्छ,प्रधानमन्त्री ओली सिंगो देशको होइन्,मात्र झापाका प्रधानमन्त्री हुन् । जस्तो अघिल्लो साता राष्ट् बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर बने,दुबै झापाली । अहिले यही झापाको साइनो लगाउदै पूर्व प्रशासक माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा देउसी खेल्दैछन् । उनी हालै सर्वाेच्चका न्यायधीश बनेका कुमार रेग्मीको साखै दाई हुन् । कुमार खाँटी हिन्दुबादी,खुमबहादुरको कांग्रेसभित्र हिन्दुवादी लाइनमा अग्रपक्तिंमा उभिएका,प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापा,गौराधहको धिमधिमे टोलका स्थानीय । कांग्रेसको कोटाबाट प्रतिनिधि सभामा लड्छु भन्दै हिड्दा त्यहीँका स्थानीयहरुले तपाई चुनाव लड्न पनि सक्नुहुन्छ,चुनाव जित्न पनि सक्नुहुन्छ तर धिमधिमेलाई मात्र एउटा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र बनाइएको खण्डमा मात्र भनेर उडाइन्थ्यो ।
उनकै दाजु माधवको दावी छ, मैले लोकसेवामा युकेमा गएर अध्ययन गरेको,लोकसेवामा दशौं बर्ष काम गरेको कारण आफू नै अध्यक्षका प्रवल दावेदार भन्दै हिड्न थालेका छन् । जसरी भारतीयहरुको दबाब र प्रभावमा खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो र लोकमान सिंहको उदय भयो । उसैगरी बर्तमान सरकारसँग नजिक रहेका र ओलीका विश्वाशपात्र मध्येका एक (जस्को फैसलाले सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई चिरा बनाएनन् मात्र नेकपा एमाले व्युताँएर त्यस्को ताला चाबी ओलीलाई सुम्पिदिएका छन्) सोही गुनको बदलामा उनका दाजु माधवले पनि संवैद्यानिक निकाय लोकसेवामा नियुक्ती पाउने र अरुले चक्मा खाने स्थिती त आउने हैन् ?
यता लोकसेवाको पदाधिकारी बन्ने दौडमा पूर्व सचिव गजेन्द्र ठाकुरदेखि कौशल किशोर झा,केदार बहादुर अधिकारी,राजीव गौतम,चन्द्र घिमिरेसम्म छन् । ओली वंशावली समाजमा महासचिव तथा वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीहरु पनि यो दौडमा छन् । मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा रहेका चन्द्र घिमिरे र केदार बहादुर अधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म हेरौला’ भनेर आश्वासन दिएका कारण दुबै लोकसेवामा नियुक्ति पाउनेमा आशावादी छन् तर नयाँ नयाँ पात्रको उदय हुन थालेसँगै उनीहरु मन खङग्रङ भएको छ ।
उता, कंथ सत्तासमीकरण एमाले र मधेशवादी दल राजपाबीच भएको खण्डमा महन्थ ठाकुरले संवैद्यानिक निकायमा दावा रहन्छन् ।

Advertisement 1

यद्यपि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल हुने सम्भवना कम छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबुल गरेको भए पनि सो अध्यादेश फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले माग तेर्साइरहेको अबस्था छ ।