कानुनी छिद्र देखाएर खान पल्किएका कर्मचारीहरुले तलदेखि माथिसम्म मिलाएर कसरी लुट्न सक्छन् भन्ने पछिल्लो एउटा दृष्टान्त हेरौं :-

Advertisement 1

महालेखा परीक्षकले एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग चार करोड कर असुल गर्ने पर्ने भनेर किटानसहित बेरुजु अंक निकालेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बेरुजुको लगतबाट त्यस्लाई हटाइएको भेटिएको छ । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्काे खोट भेटियो,महालेखाले अर्काे एउटा निकायसँग २१ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर बेरुजु किटान गरेकोमा अर्थ र महालेखाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यसबाट ६ करोड हटाइदिएको  ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख भएको हुन्छ । त्यसको उठ्ती पुठ्तीको जानकारी र जिम्मेवारी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लिने गर्छ । तर त्यतिधेरै महत्वको उक्त विषयमाथि संसदभित्रै छलफल नगरी अर्थ मन्त्रलय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारी मिलेर बेरुजु मिलाएको रहस्य भेटिएको हो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नहुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले महालेखा परीक्षकसँग आफ्नै ढंगले बेरुजु फछ्र्यौट गरेको पाइएपछि अहिले लेखा समितिले यस्मा विशेष चासो लिएको छ ।

Advertisement 2

संसदका ती कर्मचारीले करोडौं रकम कर्मचारी लेभलबाट सहमतिमा राफसाफ गर्ने भन्ने कानुनी सम्भावना नै नहुने सुनाए । संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि संसदभित्र छलफल नगरी अन्यत्र छलफल गर्न पनि पाईंदैन । तर,छलफल त धेरै टाढाको कुरो भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारी आफैं बेरुजु मिलाउन लागिपरेका छन् ।  एक पछि अर्काे बदमासीको पर्दाफास भएसँगै अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले सो बदमासी रोक्न ‘एक्सन’ लिएको छ ।

अन्य संवैद्यानिक निकायझैं महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने प्रचलन छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री हुँदै सदनमा पुग्छ र सदनले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइदिन्छ । अनि शुरु हुन्छ सो उपर छलफल तर यसरी छलफल हुनुपूर्व मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीहरुले आफूखुसी बेरुजुलाई लगतबाट हटाउने र ती निकायसँग फाइदा लिने गरेको डरलाग्दो तथ्य भेटिएसँगै सार्वजनिक लेखा समिति तातेको छ ।

उस्ले गत शुक्रवारमात्र संघ मातहतका ४७ वटा केन्द्रीय निकाय,मन्त्रालय,संवैद्यानिक निकायसम्मलाई पूर्जी काटेको छ । ती निकायका लेखाउत्तरदायी (सचिवसँग) फछ्र्यौटसम्बन्धी विस्तृत विवरणसमेत मागेको छ । यति संवेदनशील बिषयमा अर्थ र महालेखाका केही कर्मचारी मिलेर बेरुजु मिलाएर कर्मचारीकै लेभलबाट सहमतिमा राफसाफ गरिएको लेखा समितिका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।

लेखासमितिले सबै मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरुसँग फछ्र्यौटसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग्ने तयारी गरिरहँदा विभिन्न मन्त्रालय,निकाय र महालेखाका कर्मचारीहरु नै अतालिएका छन् ।

संसद हुँदै सार्वजनिक लेखासमितितिर छलफल चल्नुुपर्ने प्रतिवेदन त्यस अघि नै अहिले मन्त्रालयमा पुग्ने र त्यहाँबाट मोलमलाई प्रारम्भ हुन थालेको भन्दै महालेखाका अधिकारीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।