सार्वजनिक नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनालीले सरकार र संसद्ले कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापनलाई ख्याल नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउनुभएको छ । मैनालीले यसको नकारात्मक असर स्थानीय तह सञ्चालन र कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा समेत बताउनुभयो । सरकारले निजामती ऐन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलाउनुपर्ने र समग्र समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।