सरकारले नेपाल आयल निगमलाई आठ अर्ब रुपैंया शोधभर्ना दिने भएको छ । नेपाल आयल निगमले माग गरेअनुसार नै सरकारले तत्काल आठ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।

Advertisement 1

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले २० जेठ २०७९ देखि असारमसान्तका ११ दिनमा पूर्वाधार करवापत तिरेको रकम नेपाल आयल निगमलाई फिर्ता गर्न लागेको हो । यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट उठाउँदै आएको पूर्वाधार कर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पेट्रोल, डिजेललगायत अत्यावश्यक वस्तुमा पूर्वाधार विकास कर लिँदै आएको छ । उक्त करवापत प्रति लिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

यो बाहेक भन्सार महशुल, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण, मूल्य स्थिरीकरण कोष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) समेत गरी राज्यले पेट्रोलियम पदार्थबाट छ शीर्षकमा कर असुलिरहेको छ ।

Advertisement 2

एक लिटर पेट्रोल खपत गरेवापत् सर्वसाधारणले आजको दिनमा ६५ रुपैयाँ कर तिर्दै आएका छन् । यस्तै प्रतिलिटर डिजेलमा ४९ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर राज्यले असुलिरहेको छ ।

तीमध्ये प्रतिलिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार, सडक मर्मतसम्भार करवापत प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत असुल्दै आएको हो । त्यस्तै प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मतसम्भार कर २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पूर्वाधार विकास कर खारेज गरेको बताइरहे पनि यसै साता संसद्बाट पारित आर्थिक ऐन २०७९ मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर लाग्ने उल्लेख छ । आर्थिक ऐनमा यथावत राखिएकोमा क्याबिनेट निर्णयबाट भन्सार विन्दुमा आयल निगमले तिरेको पूर्वाधार कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।